अन्यथा नागपूर अधिवेशनात विधानभवनावर काढणार मोर्चा !
पिंपरी (पुणे) : पुढील वर्षी देशभर जनगणना सुरु होणार आहे. यामध्ये ओबीसी समाजाची जातनिहाय जनगणना करावी. ‘महाज्योती’ या संस्थेला स्वायतत्ता देऊन १ हजार कोटी रुपयांचा निधी ताबडतोब देण्यात यावा, मराठा समाजाचा समावेश ओबीसी वर्गात करु नये, अन्यथा डिसेंबर महिन्यात होणा-या नागपूर अधिवेशनात विधानभवनावर राज्यातील सर्व ओबीसी संस्था, संघटनांसह भटक्या विमुक्तांसह महामोर्चा काढण्याचा इशारा ओबीसी संघर्ष सेनेचे पुणे जिल्हा प्रभारी सुरेश गायकवाड यांनी दिला. आंदोलनानंतर शिष्टमंडळाने तहसिलदार यांना निवेदन दिले.
ओबीसी संघर्ष समितीच्या वतीने आकुर्डी तहसिल कार्यालयासमोर आंदोलन करण्यात आले. यावेळी महिला कॉंग्रेसच्या शहराध्यक्षा गिरीजा कुदळे, माजी नगरसेवक सतिश दरेकर, शिक्षण मंडळाचे माजी अध्यक्ष विजय लोखंडे, ओबीसी संघर्ष सेनेचे पिंपरी चिंचवड शहराध्यक्ष वैजनाथ शिरसाट, बारा बलूतेदार संघटनेचे युवा प्रदेशाध्यक्ष विशाल जाधव, ज्येष्ठ नेते डॉ. पी. बी. कुंभार, प्रा. गणेश ढाकणे, विवेकानंद सुतार, विद्यानंद मानकर, नंदा करे, ऊषा सरवदे, अनिल साळुंके, माऊली बोराटे, लहु अनारसे, ज्ञानेश्वर मोंढे, हनुमंत लोंढे, विजय लोखंडे, महेश भागवत, अशोक मगर, लक्ष्मण पांचाळ, विलास गव्हाणे, विश्वास राऊत, अमर ताजणे, बसप्पा कनजे, सुनिल साळुंके आदी कार्यकर्ते उपस्थित होते.
आंदोलनातील मागण्या पुढीलप्रमाणे :
१. केंद्र सरकार ओबीसी समाजाची जातनिहाय जनगणना करणार नसेल तर महाराष्ट्र राज्य सरकारने ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करावी.
२. मराठा जातीचा समावेश ओबीसी वर्गात करु नये.
३. ओबीसी समाजासाठी राज्य सरकारने ‘महाज्योती’ या संस्थेची स्थापना केली आहे. मात्र, आजपर्यंत संस्थेला निधी दिला नाही. या संस्थेला ताबडतोब १ हजार कोटींचा निधी देऊन स्वायतत्ता देण्यात यावी.
४. थांबवलेली मेगा भरती सुरु करावी आणि बिंदूनामावलीला दिलेली स्थगिती उठवावी.
५. राज्यातील अकरावीची प्रवेश प्रक्रिया व एमपीएससीच्या परिक्षा सुरु कराव्यात.
६. २०११ ते २०२० दरम्यान एमपीएससीच्या भरतीमध्ये बिंदूनामावलीत घोळ करुन आरक्षित जागा कमी केल्या आहेत. त्यात दुरुस्ती करुन ताबडतोब उर्वरीत जागा भराव्यात.