अकोले : हिरड्याला हमीभाव मिळावा, हिरड्याची सरकारी खरेदी सुरू व्हावी व भंडारदरा धरणात बुडीत बंधारे बांधून आदिवासी शेतकऱ्यांना हक्काचे पाणी मिळावे, या मागण्यांसाठी किसान सभेच्या वतीने अकोले तालुक्यातील राजुर या ठिकाणी महामुक्काम आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे.
हिरडा हे आदिवासी शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाचे एक प्रमुख साधन आहे. मात्र सरकारने अनेक वर्षांपासून बाळ हिरड्याची सरकारी खरेदी बंद केली आहे. किसान सभेने जुन्नर, आंबेगाव व अकोले तालुक्यात याप्रश्नावर जोरदार आंदोलने केली. नाशिक येथे आदिवासी आयुक्त कार्यालयावर अहमदनगर व पुणे जिल्ह्यांच्या वतीने किसान सभेच्या नेतृत्वाखाली मोर्चा काढण्यात आला. किसान सभेचे राज्य सरचिटणीस डॉ. अजित नवले व राज्य सहसचिव डॉ. अमोल वाघमारे यांच्या नेतृत्वाखाली निघालेल्या या मोर्चाच्या पार्श्वभूमीवर आदिवासी विकास मंत्र्यांनी हिरडा खरेदीबाबत लेखी आश्वासन दिले. मंत्रालयस्तरावर याबाबत मीटिंगही झाली. आदिवासी महामंडळ व आदिवासी विभागाच्या वतीने जानेवारी महिन्यात हिरड्यांचा हमीभाव जाहीर करू असे आश्वासन याप्रसंगी देण्यात आले होते. सरकारने आश्वासन पाळावे हिरड्याला हमीभाव जाहीर करावा व बाळ हिरड्याची सरकारी खरेदी येत्या हंगामात सुरू करून आदिवासी शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा, ही प्रमुख मागणी या आंदोलनाच्या निमित्ताने करण्यात आली आहे.
आंदोलनाचा आज दुसरा दिवस असून आदिवासी भागातील शेतकऱ्यांचे व श्रमिकांचे इतरही विविध प्रश्न आंदोलनाच्या निमित्ताने केंद्रस्थानी येत आहेत.
भंडारदरा धरणाच्या आजूबाजूच्या गावांना दरवर्षी उन्हाळ्यामध्ये पिण्याच्या पाण्याचा त्रास सहन करावा लागतो. भंडारदरा धरणाचे पाणी या गावांपासून दूर भिंतीकडे गेल्यानंतर पिण्याच्या पाण्यासाठी येथील आदिवासी भगिनींना दूरवरून डोक्यावर पाणी आणावे लागते. यावर मार्ग काढण्यासाठी भंडारदरा धरणात बुडीत बंधारे बांधावेत ही किसान सभेची व येथील परिसरातील आदिवासी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. राजुर महामुक्काम आंदोलनाने हा मुद्दा पुन्हा एकदा केंद्रस्थानी आणला असून जलसंपदा विभाग, पाटबंधारे विभाग व कृषी विभागाने संयुक्त सर्वेक्षण करून भंडारदरा धरणात बुडीत बंधारे प्रस्तावित करावेत व आदिवासी शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काचे शेतीसाठी व पिण्यासाठी पाणी द्यावे अशी मागणीही किसान सभेने आंदोलनामध्ये केली आहे.
आदिवासी भागात अद्यापही अनेक वाड्यांमध्ये वीज पोहोचलेली नाही, पिण्याचे पाणी, शिक्षण, रोजगार, आरोग्य यांचे प्रश्न गंभीर झालेले आहेत. हिरडा व पाण्याच्या हक्काच्या प्रश्नाबरोबरच आदिवासी भागातील हे सर्व प्रश्नही आंदोलनाच्या निमित्ताने सोडवण्यासाठी किसान सभा प्रयत्न करत आहे.
राजूर शहरांमध्ये मंडप टाकून अशाप्रकारे तीन दिवस कष्टकरी बसलेत असे हे आंदोलन पहिल्यांदाच होत आहे. विविध भागातून मोठ्या संख्येने शेतकरी आंदोलनात सहभागी झालेले आहेत. विविध राजकीय पक्षांचे नेते, कार्यकर्तेही आंदोलनाच्या ठिकाणी येऊन किसान सभेला व या लढ्याला पाठिंबा देत आहेत.
अगस्ती सहकारी साखर कारखान्याचे संचालक सदाशिव साबळे, किसान सभेचे राज्य कमिटी सदस्य नामदेव भांगरे, समशेरपुर गावचे लोकनियुक्त सरपंच एकनाथ मेंगाळ, शिवराम लहामटे, वसंत वाघ, अर्जुन गंभीरे, राजू गंभीरे, भीमा मुठे, कुसा मधे, लक्ष्मण घोडे, नवसु मधे, बहीरु रेंगडे, लक्ष्मण घोडे, सोमा मधे, गणपत मधे, दुंदा मुठे, नवसु श्रावणा मधे, देवराम उघडे, एकनाथ गिर्हे, भिमा कोंडार, नाथा भौरले आदी कार्यकर्ते आंदोलनाचे नेतृत्व करत आहे भाकपचे ओमकार नवाली, शिवसेनेचे संतोष मुर्तडक व विद्रोही चळवळीचे स्वप्निल धांडे यांनी आंदोलनास सक्रिय पाठिंबा दिला आहे.
आंदोलनाच्या पहिल्याच दिवशी वीज महामंडळाचे अधिकारी व आंदोलनकर्ते यामध्ये बैठक संपन्न झाली. विविध वाडेवास्त्यांवर विजेचे पोल उभे करण्याबद्दल व वीज जोडणी देण्याबद्दल यावेळी ठोस निर्णय घेण्यात आले. आदिवासी महामंडळाच्या वतीने हिरडा खरेदी करण्यात येईल व त्यासाठी आवश्यक असलेली सर्व कारवाई पूर्ण करण्यात येईल असे आश्वासन आदिवासी महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी मंडपात येऊन दिले आहे. मात्र, प्रत्यक्षात हिरड्याला आधारभाव जाहीर झाल्याशिवाय आंदोलन मागे घेणार नाही अशी भूमिका आंदोलकांनी घेतली आहे.
