लाल वादळ पुन्हा मुंबईला धडकणार, “या” आहेत मागण्या

मुंबई : अखिल भारतीय किसान सभा व समविचारी संघटनांच्या वतीने पुन्हा एकदा शेतकरी आणि श्रमिकांच्या प्रश्नांना घेऊन अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर नाशिक ते मुंबई असा भव्य पायी लॉंग मार्च काढण्याचा निर्णय घेतला आहे.

किसान सभेने म्हटले आहे की, महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा शेतकरी, शेतमजूर, कामगार, कर्मचारी, श्रमिकांवर अत्यंत जीवघेणी परिस्थिती ओढवलेली आहे. सरकारच्या श्रमिकविरोधी व कॉर्पोरेटधार्जिण्या धोरणांमुळे शेतीमालाचे भाव कोसळून अक्षरशः कवडीमोल झाले आहेत. कांद्याला गेल्या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये २२०० ते २३०० रुपये प्रतिक्विंटल भाव मिळत होता. राज्यकर्त्यांच्या धोरणांमुळे तो कोसळून ५०० ते ६०० रुपये प्रतिक्विंटल वर खाली आला आहे. कापूस, सोयाबीन, हरभरा व इतर पिकांचे भाव झपाट्याने कोसळत आहेत. दुधाच्या क्षेत्रात खाजगी कंपन्यांनी बोगस वजन काटे व बोगस मिल्कोमिटरच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांची अक्षरश: अंदाधुंद लुटमार चालविली आहे. वन जमिनी, गायरान, बेनामी, देवस्थान, इनाम, वक्फ बोर्ड, वरकस व आकारीपड जमिनींवरून शेतकऱ्यांना हुसकावून लावण्याचे नीच डावपेच रोज रचले जात आहेत. अन्न सुरक्षा व रेशन व्यवस्था संपवून टाकण्यासाठी डी.बी.टी.च्या माध्यमातून सरळ खात्यात पैसे वर्ग करत रेशन व्यवस्था उध्वस्त केली जात आहे. त्यातच पुन्हा नव्याने कहर म्हणजे अवकाळी पावसाने शेतातील उभी, तयार पिके नेस्तनाबूत करून टाकली आहेत. शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तीने अक्षरशः हैराण करून टाकले असताना पीक विमा कंपन्या मात्र केवळ आपला नफा कमावण्यात व्यस्त आहेत. शेतकऱ्यांना पीक विमा भरपाई व आपत्ती मदत निधीपासून कोसो दूर वंचित ठेवले गेले आहे.

शेतकऱ्यांवर असे अत्यंत पाशवी संकट आले असताना राज्यकर्ते मात्र सत्ता संघर्षात मश्गुल आहेत. कोट्यवधींची लाच देऊन आमदार फोडले जात आहेत. पक्ष फोडून सत्ता ताब्यात घेण्यासाठी किळसवाणे डावपेच केले जात आहेत. आपले मनसुबे यशस्वी करण्यासाठी व जनतेच्या खऱ्याखुऱ्या प्रश्नांना बगल देण्यासाठी जात आणि धर्माचा वापर केला जातो आहे, असेही टिकाही केली आहे.

राज्यकर्त्यांच्या या धोरणांच्या विरोधात शेतकरी, श्रमिकांमध्ये मोठा असंतोष खदखदतो आहे. किसान सभा या पार्श्वभूमीवर शेतकरी, शेतमजूर, कामगार, कर्मचारी, श्रमिकांना घेऊन जबरदस्त आंदोलनाची घोषणा केली आहे. किसान सभा व समविचारी संघटनांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र व राज्य सरकारच्या धोरणांच्या विरोधात दिनांक १२ मार्च २०२३ रोजी नाशिक ते मुंबई भव्य पायी लॉंग मार्च आयोजित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. १२ मार्च रोजी सुरू होणारा लॉंग मार्च दिनांक २३ मार्च २०२३ रोजी मुंबई येथे धडकणार असून पायी लॉंग मार्चमध्ये राज्यभरातून हजारो शेतकरी, शेतमजूर, कामगार, कर्मचारी, श्रमिकांनी सहभागी व्हावे असे आवाहन करण्यात आले आहे.

• लॉंग मार्चच्या मागण्या पुढीलप्रमाणे : 

1. कांद्याला उत्पादन खर्चावर आधारित किमान आधारभाव देण्याचे धोरण जाहीर करा. सन २०२३ साठी कांद्याला किमान २०००/- आधारभाव जाहीर करा. कोसळत असलेले भाव पहाता संरक्षण म्हणून कांद्याला ६०० रुपये प्रति क्विंटल अनुदान द्या. कांदा निर्यातीच्या सर्व शक्यता पडताळून पाहून कांद्याची मोठ्या प्रमाणात निर्यात करा. किमान २०००/- रुपये दराने कांद्याची नाफेड मार्फत मोठ्या प्रमाणात खरेदी करा.

2. कसणाऱ्यांच्या ताब्यात असलेली ४ हेक्टर पर्यंतची वनजमीन कसणाऱ्यांच्या नावे करून ७/१२च्या कब्जेदार सदरी कसणाऱ्यांचे नाव लावा. सर्व जमीन कसण्यालायक आहे असा उताऱ्यावर शेरा मारा. अपात्र दावे मंजूर करा. गायरान, बेनामी, देवस्थान, इनाम, वक्फ बोर्ड, वरकस व आकारीपड जमिनी कसणाऱ्यांच्या नावे करा. ज्या गायरान, गावठाण व सरकारी जमिनीवर घरे आहेत, ती घरे व घराची तळ जमीन राहात असणाराच्या नावे करा.

3. शेतकऱ्यांच्या शेतीला लागणारी वीज दिवसा सलग १२ तास उपलब्ध करून शेतकऱ्यांची थकीत वीज बिले माफ करा.

4. शेतकऱ्यांचे शेती विषयक संपूर्ण कर्ज माफ करून शेतकऱ्यांचा ७/१२ कोरा करा.

5. अवकाळी पावसाने व वर्षभर सुरू असलेल्या नैसर्गिक आपत्तीमध्ये झालेल्या पिकांच्या नुकसानीची एन.डी.आर.एफ. मधून तत्काळ भरपाई दया. पीक विमा कंपन्यांच्या लुटमारीला लगाम लावून पीक विमा धारकांना नुकसानीची भरपाई देण्यास कंपन्यांना भाग पाडा.

6. बाळ हिरडा पिकाला प्रतिकिलो किमान २५० रुपये हमी भाव देऊन हिरड्याची सरकारी खरेदी योजना सुरू ठेवा. २०२० च्या निसर्ग चक्रीवादळी पावसात हिरडा पिकाच्या नुकसानीच्या झालेल्या पंचानाम्यांच्या आधारे शेतकऱ्यांना देय असलेली भरपाई तत्काळ दया.

7. दूध तपासणीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या मिल्कोमिटर व वजन काट्यांची नियमित तपासणी करण्याची स्वतंत्र यंत्रणा उभारा. मिल्कोमिटर निरीक्षकांची नियुक्ती करा. दुधाला एफ.आर.पी. व रेव्हेन्यू शेअरिंगचे धोरण लागू करा. गायीच्या दुधाला किमान ४७ रुपये आणि म्हशीच्या दुधाला किमान ६७ रुपये भाव दया.

8. सोयाबीन, कापूस, तूर व हरभरा पिकांचे भाव पाडण्याचे कारस्थान थांबवा.

9. महामार्ग बाधित शेतकऱ्यांना केरळच्या धर्तीवर मोबदला दया. योग्य पुनर्वसन करा. नवी मुंबई विमानतळ प्रकल्पग्रस्तांचे योग्य पुनर्वसन करा.

10. २००५ नंतर भरती झालेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करा. तसेच समाज कल्याण विभागातील कर्मचाऱ्यांना वेतन श्रेणी लागू करा. अंशत: अनुदानित शाळांना १००% अनुदान मंजूर करा.

11. सध्याच्या महागाईचा विचार करता गरीब शेतकरी, शेतमजूर, कामगार, झोपडपट्टीत राहणाऱ्या गरिबांना मिळणाऱ्या प्रधानमंत्री आवास योजनेचे अनुदान रु. १ लाख ४० हजारावरून रू. ५ लाख करा व वंचित गरीब लाभार्थ्याचा नवीन सर्वे करून त्यांची नावे ‘ड’ यादीत समाविष्ट करा,

12. अंगणवाडी सेविका, अंगणवाडी मदतनीस, आशा वर्कर, शालेय पोषण आहार कर्मचारी, ग्रामपंचायत डाटा ऑपरेटर, ग्रामरोजगार सेवक, पोलीस पाटील, अशा जनतेशी निगडीत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचारी म्हणून घोषित करून त्यांना शासकीय वेतन श्रेणी लागू करा.

13. दमनगंगा-वाघ-पिंजाळ व नार-पार-तापी-नर्मदा नदीजोड प्रकल्प रद्द करून सुरगाणा, पेठ व त्र्यंबकेश्वर या तालुक्यातून पश्चिम वाहिन्या नद्यांना छोटे मोठे सिमेंट कॉंक्रीटचे बंधारे, पाझर तलाव, लघुपाटबंधारे या सारख्या योजना घेऊन प्रथम पुरेसे पाणी स्थानिकांना देऊन उर्वरित पाणी बोगद्याव्दारे गिरणा व गोदावरी नदीत सोडून कळवण, देवळा, मालेगाव, चांदवड, नांदगाव, येवला, खानदेश आणि मराठवाड्यासारख्या महाराष्ट्रातील दुष्काळी विभागाला द्या.

14. महाराष्ट्रात आदिवासींच्या राखीव जागांवर जातीची खोटी प्रमाणपत्रे वापरून बिगर आदिवासींनी नोकऱ्या बळकविल्या आहेत, अशा बोगस लाभार्थीना नोकरीवरून कमी करून त्या जागांवर खऱ्या आदिवासींना घ्या व आदिवासींच्या सर्व रिक्त जागा तत्काळ भरा.

15. महाराष्ट्रातील ज्येष्ठ नागरिकांना व इतरांना लागू असलेली वृध्दापकाळ पेन्शन व विशेष अर्थसहाय्य योजनेची रक्कम किमान ४००० रूपयांपर्यंत वाढवा.

16. रेशनकार्ड वरील दरमहा मिळणाऱ्या मोफत धान्यासह विकतचे धान्य पुन्हा सुरू करा.