पुणे : गेल्या चार दिवसांपासून निवासी डॉक्टरांचा आपल्या प्रलंबित मागण्यांसाठी संप सुरू आहे. निवासी डॉक्टरांना प्रत्येक महिन्याच्या दहा तारखेपर्यंत वेळेवर विद्यावेतन मिळावे. निवासी डॉक्टरांना दिले जाणारे विद्यावेतन ही केंद्रीय संस्थांमध्ये दिल्या जाणाऱ्या विद्यावेतनाप्रमाणे देण्यात यावे, तसेच निवासी डॉक्टरांसाठी पुरेशा प्रमाणात हॉस्टेलची व्यवस्था करण्यात यावी, या प्रमुख मागणीसाठी हा संप सुरू आहे.
निवासी डाॅक्टरांच्या संपाआधी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली ७ फेब्रुवारी रोजी मंत्रालयात बैठक पार पडली, त्यावेळी केवळ आश्वासन देऊन वेळ काढूपणा करण्यात आल्याचा डॉक्टरांचा आरोप आहे.
विद्यार्थ्यांची संख्येनुसार वसतिगृहे अपुरी आहेत. जी निवासीव्यवस्था आहे, तिथे असुविधा आहेत. या सोबतच २४ तास रूग्ण सेवा देणे अशी महत्वाची जबाबदारी निवासी डॉक्टरांवर असते. असे असताना डॉक्टरांच्या मुलभुत प्रश्नाकडे सरकार कानाडोळा करत आहे. सरकारच्या या वृत्तीचा ‘जन आरोग्य मंच, पुणे’ तीव्र निषेध करत आहे, असे जन आरोग्य मंचचे अध्यक्ष डाॅ किशोर खिल्लारे, सचिव डाॅ सुधीर दहिटणकर यांनी आपल्या प्रसिद्धी पत्रात म्हटले आहे.
निवासी डॉक्टरांच्या सुरू असलेल्या या संपाला चार दिवस होत आहेत. या संपाचा रुग्णसेवेवर मोठा परिणाम होत आहे. संपामुळे रूग्णांचे हाल होत असून त्यांच्यावरील शस्रक्रिया लांबणीवर पडत आहे. रुग्णसेवेवर होणाऱ्या या परिणामास सर्वस्वी राज्य सरकार जबाबदार आहे. सरकारच्या या संपावरील दुर्लक्षपणावरून सरकार सार्वजनिक आरोग्यासारख्या महत्वाच्या विषयावर किती गंभीर आहे हे यावरून स्पष्ट होते. तरी राज्य शासनाने याची तातडीने दखल घेवुन रुग्णांचे हाल थांबवावे व मार्डला त्यांच्या न्याय मागण्यांबाबत दिलेले आश्वासन पूर्ण करावे, अशीही मागणी जन आरोग्य मंच, पुणे तर्फे मागणी करण्यात आली आहे.
हेही वाचा
नशेत तर्रर्र झालेल्या पोरींना उभंही राहता येईना, पिट्याभाईने दाखवली दवाखान्याची वाट
क्राईम : डॉक्टर फोनवर होते, तो आला आणि मानेवर केले 19 वार, नाशिकचा थरकाप उडवणारा VIDEO