मुंबई : शिवसेनेतून बंड केलेल्या सदस्यांना सांगायला काही निमित्त नाही. काही निश्चित सांगण्यासारखी स्थिती नव्हती. म्हणून कोणी हिंदुत्वाचा विषय सांगतं, कोणी राष्ट्रवादीचा विषय सांगतं, कोणी निधी मिळाला नाही, असं सांगतात. या सगळ्या गोष्टी सूड घेण्याचा निर्णयानंतर सुरू झाल्या. मविआ सरकार स्थापन झाल्यानंतर अनेक लोक सांगायचे की राष्ट्रवादीचे मंत्री अधिक काम करतात अधिक प्रश्न सोडवतात, असा आमचा अनुभव आहे. अशी वक्तव्य मी आघाडीच्या अनेक आमदारांकडून ऐकली आहेत. त्यामुळे आता जे काही सांगितलं जातंय. याचा अर्थ त्यांनी हा राजकीय निर्णय काही अन्य कारणाने घेतला आहे, असे राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार म्हणाले.
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या औरंगाबाद जिल्हा पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकीला उपस्थित राहून सहकाऱ्यांशी चर्चा करून मार्गदर्शन केले, त्यावेळी त्यांनी पत्रकारांशीही संवाद साधला. ते म्हणाले, येणाऱ्या विधानसभेला तिघांना मिळून एकत्र जाण्यासाठीची प्रक्रियेबद्दल चर्चा सुरू करावी असा विचार आमचा होता. मात्र याबद्दल शिवसेना अथवा काँग्रेसशी कोणतीही चर्चा झाली नाही. मात्र आमचा तो विचार निश्चित होता. आम्ही २०२४ ला एकत्र लढावे हे माझे व्यक्तिगत म्हणणे आहे. मात्र असे निर्णय सगळ्यांनी बसून घ्यायचे असतात. असेही पवार यांनी स्पष्ट केले.
पुढे ते म्हणाले, महाविकास आघाडी सरकारने विधानसभा अध्यक्षांची जागा भरण्यासाठी निर्णय घेतला असताना राज्यपाल महोदयांना अधिक कष्टदायी काम असल्यामुळे या निर्णयापर्यंत त्यांना जाता आले नाही. मात्र दुसरे सरकार आल्याबरोबर ४८ तासांपेक्षा कमी वेळात राज्यपालांनी आपल्या कामाची एफिशिअन्सी दाखवली. यापूर्वी अनेक मान्यवर त्या जागेवर येऊन गेले आहेत त्यांनी त्या पदाची प्रतिष्ठा उंचावण्याचे काम केले आहे. या पार्श्वभूमीवर सध्या जे काय आम्ही पाहतो आहोत ते अतिशय चमत्कारिक आहे. पण राज्यपाल आहेत त्यामुळे मी काही बोलत नाही.
राज्यात आतापर्यंत जे सरकार होते त्याचे केंद्र सरकारसोबत अत्यंत प्रेमाचे संबंध होते. ते प्रेम अधिक फुलविण्यासाठी कोश्यारींसारखे व्यक्ती इथे ठेवण्यात आली होती. आता तो कालखंड संपला आता नवे राज्य आले. शिंदेशाहीमध्ये राज्यपालांच्या बाबत केंद्र सरकार काय निकाल घेत हे पाहूया. आता राज्यपाल प्रलंबित १२ आमदारांच्या जागेवर निश्चित निर्णय घेतील. त्यांचा याविषयी संवाद सुरू आहे.
औरंगाबादचे नामांतरण
औरंगाबादच्या नामांतरणावर पवार म्हणाले, हा विषय तीनही पक्षाने बसून तयार केलेल्या किमान समान कार्यक्रमात नव्हता. त्यासंबंधीचा निर्णय जो शेवटच्या कॅबिनेटमध्ये घेण्यात आला त्यासाठी आमच्याशी कोणताही सुसंवाद करण्यात आलेला नाही. हा निर्णय घेतल्यानंतर आम्हाला कळले. मंत्रिमंडळ बैठकीत मुख्यमंत्र्यांचा निर्णय हा अंतिम असतो. त्यावर कोणतेही मतदान नसते. त्यावर मत व्यक्त केली जातात. मात्र ते मुख्यमंत्र्यांना बंधनकारक नसते. अशा प्रश्नांपेक्षा औरंगाबादच्या दृष्टीने अधिक महत्त्वाच्या काही गोष्टी केल्या असतील तर इथल्या जनतेला त्याचा आनंद झाला असता. हा भावनेचा प्रश्न उपस्थित झाला नसता तर मला आनंद झाला असता. या शहरातील ज्या मूलभूत समस्या आहेत त्यात अधिक लक्ष देण्याची गरज होती.
न्यायव्यवस्थेबाबत…
देशातील न्यायव्यवस्थेवर माझा विश्वास आहे. न्यायालयाच्या काही गोष्टींचे निकाल चिंताजनक आहेत असे काही लोकांचे मत आहे. निष्णांत वकील कपिल सिब्बल यांनी न्यायालय ज्या पद्धतीने निर्णय घेतायत त्यातून आम्हाला धक्का बसतो, असे मत मांडले. याचा अर्थ प्रत्यक्ष न्यायालयीन क्षेत्रात काम करणाऱ्यांमध्ये अस्वस्थता आहे असे दिसते.
राष्ट्रपतीपदाबाबत…
सत्ता आपल्या हातातून गेली अशाप्रकारचे लोक जे अस्वस्थ होते त्यांची अस्वस्थता आता काही प्रमाणात दूर झाली असं मी समजतो. भाजप सोडून देशातील सर्व राजकीय पक्षांनी मला राष्ट्रपतीपदासाठी आग्रह केला होता. पण माझे व्यक्तिगत मत स्पष्ट होते की ही जबाबदारी किंवा हे काम स्वीकारू नये. यात यश येण्याची स्थिती नव्हती. मात्र यदाकदाचित यश आले असते तर माझ्यासारख्या माणसाला अखंड एका ठिकाणी जाऊन बसणे, कुठेही बाहेर न जाणे, जास्तीत जास्त लोकांशी सुसंवाद न ठेवणे या सगळ्या गोष्टी त्रासदायक झाल्या असत्या. म्हणून त्यासाठी हा आपला रस्ता नाही हा विचार असल्याने त्यासाठी मी नाही म्हणून सांगितले.
मीदेखील या संकटातून गेलो
माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना त्यांच्या शारीरिक प्रश्नांमुळे कामात काही मर्यादा आल्या होत्या. मात्र ते आजारी असताना सुद्धा राज्याची जबाबदारी आहे ही गोष्ट लक्षात घेऊन त्यांनी बैठका घेतल्या. पण याचा गाजावाजा कधीही केला नाही. शिवसेनेचा प्रश्न हा न्यायप्रविष्ट आहे. मीदेखील या संकटातून गेलो आहे. काँग्रेसचे विभाजन जेव्हा झाले तेव्हा अशीच परिस्थिती निर्माण झाली होती. त्यावेळी आमची खूण बैलजोडी होती. त्यानंतर हात मिळाला. दुसरी काँग्रेस जी होती त्यांची खूण चरखा होती. पण शेवटी विभाजन झाल्यामुळे दोन भाग झाले. याचा अंतिम निर्णय निवडणूक आयोग घेते. असा निर्णय शिवसेनेच्या बाबतीतही होईल अशी अपेक्षा आहे.
आषाढी एकादशी महापूजेला चारवेळा गेलो
मी स्वतः मुख्यमंत्री म्हणून आषाढी एकादशी महापूजेला चारवेळा गेलो आहे. राज्यातील सर्वसामान्य माणूस हा उन्हातान्हाचा, दगडाधोंड्याचा विचार न करता पंढरपूरला दर्शनासाठी जातो. त्याची नाळ त्यामध्ये आहे. त्यात कोणतीही चुकीची भूमिका नसते. पंढरीच्या पोटी त्याचे असलेले प्रेम त्याचा आदर राखला पाहिजे. त्यामुळे मी विचाराने वेगळा असलो तरी या वारकऱ्यांचा सन्मान ठेवायचा, त्यांच्या भावनेचा आदर करायचा त्यासाठी मी पूजेला गेलो आहे. मात्र त्याचे राजकारण केले नाही किंवा प्रसिद्धीही केली नाही, असे राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार म्हणाले.