महाराष्ट्रातील सर्व खेडयापाडयांमध्ये तसेच नागरीकरण झालेल्या दाटीवाटीच्या वस्त्यांमध्ये कोविड -१९ साथीच्या रोगाच्या काळात आशांचे काम महत्त्वापूर्ण राहिलेले आहे. याचं मोठं कारण या आशासेविका, स्वत:च्या जिवाची पर्वा न करता या आशांं कॉण्टॅक्ट ट्रेसिंग सर्वेक्षणात मोठ योगदान देत आहेत व न घाबरता आशा शेवटच्या घटकापर्यंत पोहचल्या. यासाठी त्यांच करावं तेवढं कौतुक थोडंच राहील. याशिवाय राष्ट्रीय आरोग्य अभियाना अंतर्गत महिलांचे आरोग्य, प्रसुती, लसीकरण, शालेय पोषण आहार, माहितीचे संकलन अशी अनेक कामे या आशा स्वयंसेविका न थकता अविरतपणे करत आहेत.
राज्यात ६५ हजार आशा व ३ हजार ५०० पेक्षा अधिक गटप्रवर्तक काम करतात. तुटपुंज्या मानधनावर काम करत असणाऱ्या आशा व गटप्रवर्तकांना कोवीड-१९ च्या साथीच्या रोगाच्या काळात काम करून सुध्दा मानधनासाठी संघर्षाचा मार्ग अवलंबवा लागला. महाराष्ट्र राज्य आशा व गटप्रवर्तक कर्मचारी कृती समितीच्या बँनरखाली अनेक लढे झाले, परंतु यामध्ये महाराष्ट्र आशा व गटप्रवर्तक फेडरेशन (सिटू) चा मोठा वाटा होता.
आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तक यांना शासकीय कर्मचाऱ्याचा दर्जा देण्यात यावा, १६ सप्टेंबर २०१९ च्या शासकीय आदेशानुसार आशांच्या मोबदल्यात दरमहा दोन हजार रुपये वाढ केली आहे. सदरील आदेशाची पूर्वलक्षीप्रभावाने अंमलबजावणी करून त्याव्यतिरिक्त आशा स्वयंसेविकांना दरमहा ५ हजार रुपये ठरावीक वेतन द्यावे. तसेच कामावर आधारित मोबदल्याचे दर फार जुने आहेत, त्यात दुपटीने वाढ महाराष्ट्र शासनाने करावी, १६ सप्टेंबर २०१९ चा शासकीय आदेशांत गटप्रवर्तकांना भरीव वाढ लागू करून, पूर्वलक्षी प्रभावाने त्यांची अंमलबजावणी करावी.
गटप्रवर्तकांना सध्या ७ हजार ५०० तेे ८ हजार २५० टि.ए.डी.ए.मिळतो. त्यात वाढ करून त्या शिवाय त्यांना दरमहा १० हजार रुपये ठरावीक वेतन द्यावे, ग्रामीण भागातील आशा स्वयंसेविकांना लॉकडाऊनच्या काळात काम केल्याबाबत ३ महिन्यांसाठी दरमहा १ हजार रुपये प्रोत्साहनपर भत्ता मिळतो. गटप्रवर्तकांना ३ महिन्यांसाठी दरमहा पाचशे रुपये मिळतो. असा भेदभाव का ? गटप्रवर्तकांना सुद्धा आशा स्वयंसेविका इतका प्रोत्साहन भत्ता देण्यात यावा. नगरपंचायत, नगरपालिका,व महानगरपालिकेच्या कार्यक्षेत्रातील आशा स्वयंसेविकांना काहीच भत्ता दिला जात नाही. तेव्हा त्यांना सुद्धा प्रोत्साहनपर भत्ता देण्यात यावा. शासनाने आरोग्य कर्मचाऱ्यांना दररोज ३०० रुपये भत्ता देण्याचे आदेश काढलेले आहेत.
आशा व गट प्रवर्तकांचे कामही आरोग्य कर्मचाऱ्याच्या कामा इतकेच जोखमीचे असल्याने ग्रामीण व नागरी भागातील आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तकांना सुद्धा दररोज तीनशे रुपये प्रोत्साहनपर भत्ता देण्यात यावा, आशा व गटप्रवर्तकांना मास्क, हॅण्डग्लोज, सॅनिटायझर, इत्यादी संरक्षण साधने योग्य व पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध करून देण्यात यावीत. कोरोना बाधित क्षेत्रातील आशा व गट प्रवर्तकांना पीपीई (personal protective equipment) किट उपलब्ध करून द्यावेत, ५० वर्षांवरील किंवा मधुमेह, रक्तदाब, हृदयविकार, असलेल्या आशा स्वयंसेविकांना कोरोना साथरोगांच्या कामाची जबाबदारी द्यावी की नाही याबाबत योग्य तो निर्णय घ्यावा.
मुंबई महानगरपालिकेने आरोग्य सेविकांच्या मानधनात वाढ केली आहे. महाराष्ट्र सरकारने कंत्राटी आरोग्य परिचारिकांना दरमहा २५ हजार रुपये मानधन केले आहे. तसेच ग्रामविकास विभागाने ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन लागू केले आहे. त्याच धर्तीवर आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तकांना किमान वेतन लागू करावे. आशा व गटप्रवर्तक यांनी कोविड-१९ च्या सर्वेत स्वतःला झोकून देऊन काम केले आहे.त्यामुळे त्यांच्या प्रकृतीस धोका संभवू शकतो, म्हणून त्यांची मोफत व नियमित वैद्यकीय तपासणी करण्यात यावी, आशा व गटप्रर्वतक यांना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पॅकेज अंतर्गत नव्वद दिवसांसाठी ५० लाख रुपये इतक्या रक्कमेचे विमा कवच अनुज्ञेेय करण्यात आले आहे. यात कोविड १९ चा प्रादुर्भाव होऊन आशा व गट प्रवर्तकांना मृत्यू झाल्यासच सदरील विमा त्यांना मिळू शकतो. परंतु सध्याचे वातावरण पाहता कामाचा ताण यामुळे रक्तदाब, मधुमेह, हृदयविकार, इत्यादी आजार उधभवू शकतात. त्यामुळे ज्या आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तक यांचा मृत्यू कामाच्या ताणामुळे व वातावरणामुळे झाला असेल तर त्यांना सुद्धा ५० लाख रुपये इतक्या रकमेचा विमा मंजूर करण्यात यावा.
आशा स्वयंसेविकांना कोविड-१९ च्या संदर्भात ५५ वर्षांवरील व्यक्तींचे सर्वेक्षण करण्याचे काम देण्यात आले आहे. त्यात गावातील प्रत्येक घरी जाऊन ५५ वर्षांवरील व्यक्तींचे पल्सऑक्सीमीटरने ऑक्सिजनचे प्रमाण व थर्मल स्कॅनरने तापमानाची तपासणी करून त्याच्या नोंदी रजिस्टरमध्ये घेण्याचे सांगण्यात आले आहे. हे काम करत असताना आशा स्वयंसेविकांना प्रत्येकाच्या थेट संपर्कात येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे हे काम अत्यंत जोखमीचे आहे. सदर कामाबाबत कोणताही मोबदला देखील जाहीर करण्यात आला नाही. तेंव्हा या कामांबाबत आशा स्वयंसेवकांना योग्य मोबदला देण्यात यावा. राज्यात कोविड-१९ चा सर्व्हे करत असताना अशा स्वयंसेवकांवर हल्ले झाले आहेत.अशा हल्लेखोरांवर कडक कार्यवाही व्हावी, शहरी भागातील आशा स्वयंसेविकां व गटप्रवर्तकांचे माहे जानेवारी २०२० पासून मानधन थकीत आहे. ते त्वरीत देण्यात यावे व यापुढे कोरोनाच्या काळात त्यांचे मानधन नियमित दरमहा अदा करण्यात यावे, आदी रास्त मागण्या आशा व गटप्रवर्तकांच्या आहेत.
महाराष्ट्र आशा व गटप्रवर्तक फेडरेशनने वरील मागण्यांना घेऊन ३ जुलै पासून संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला होता. रास्त मागण्यांना घेऊन पुकारलेल्या संघर्षासमोर सरकार नमले आणि राज्य सरकारला आशा मानधनात २ हजार रुपये तर आशा गटप्रर्वतकांच्या मानधनामध्ये ३ हजार रूपये इतकी निश्चित व कायमस्वरूपी वाढ जाहीर करावी लागली. महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने आशा स्वयंसेविकांच्या मानधनवाढीसाठी १५७ कोटी ७० लाख रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.
बेमुदत संपाची घोषणा करण्याच्या अगोदर शासन आणि श्रेय घेणारे पक्ष आणि संघटना शांत बसलेल्या होत्या. शासनाने मानधन वाढ केल्यानंतर मनसे सारखा पक्ष राजकीय श्रेय घेताना पहावयास मिळाला. परंतु अनेक वर्षापासून अगदी आशांना जेव्हा मानधन नव्हते, स्टेशनरी घेण्यासाठी ५०० रुपये मिळावेत, यासाठी आशा व गटप्रवर्तक फेडरेशन (सिटू) लढा देत आहे. हे मात्र श्रेय घेणाऱ्यांनी लक्षात घेतले पाहिजे. हा विजय फक्त आशा व गटप्रवर्तकांच्या संघर्षाचा आणि संघटनेच्या भूमिकेचा आहे. फुकटचे श्रेय घेण्याचे आणि तशी कारस्थाने जाणीवपूर्वक केली जातात. कामगार संघटनांच्या आंदोलनाचे श्रेय संघटनेला जाऊ नये यासाठी हा खटाटोप केला गेल्याची शक्यता आहे. असा प्रयत्न अनेक राज्यव्यापी आंदोलनांच्या वेळी त्या त्या सरकारने जाणीवपूर्वक केलेला दिसतो आहे. हा अनुभव या विजयाच्या निमित्ताने आला, तळागाळात काम करणाऱ्या आशा व गटप्रवर्तकांनी हे लक्षात घेतले पाहिजे.
संपाचा धसका घेत संप टाळण्यासाठी जरी शासनाने मानधनात वाढ केली असली तरी आशा व गटप्रवर्तकांना शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा आणि किमान वेतनाचा लढा चालूच राहणार असल्याचे सिटूचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ.डी.एल. कराड यांनी म्हटले आहे. तसेच कामगार धोरणांच्या विरोधात ३ जुलै कामगारांचे देशव्यापी आंदोलन होणार असून आशा व गटप्रवर्तक केंद्र सरकारकडे न्याय मागण्यांसाठी आंदोलनात उतरणार आहे.
आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तक यांंच्या कामाबद्दल आरोग्य खाते संतुष्ट असून खऱ्या अर्थाने सार्वजनिक आरोग्य सेवा शहरी भागापासून प्रत्येक गावात वाड्यात त्वरित पोहोचवण्याचे काम आशा स्वयंसेविका व गट प्रवर्तक करतात. सध्या राज्यातील आशा स्वयंसेविकांना नियमित स्वरूपाचे ठरावीक वेतन किंवा मानधन मिळत नाही. सरकार त्यांना कायदेशीररित्या कामगारही मानत नाही. परंतु ८० पद्धतीची कामे त्यांच्यावर आरोग्य विभागामार्फत लादली जातात. गावागावात आरोग्याबाबत सर्वेक्षण करणे, गरोदर मातांना प्राथमिक आरोग्य केंद्रात घेऊन जाणे, शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यात मानसिक आजारांचे सर्वेक्षण करणे लसीकरनास मदत करणे, गाव आरोग्य समितीचे कामकाज अशी अनेक महत्त्वाची कामे आशा स्वयंसेविकांना करावी लागतात. टी .बी कुष्ठरोग, कॅन्सर, हत्तीरोग, मलेरिया पासून ते सर्व संसर्गजन्य रोगांचे व डेंग्यू, फ्ल्यू साथीच्या रोगांचे सर्वेक्षण आशा स्वयंसेविकांना करावे लागतात.
त्या बदल्यात त्यांना कामावर आधारीत मोबदला सरासरी महिन्याला अडीच ते तीन हजार रुपये मिळतो. सातत्याने गेली दहा वर्षे काम करूनही त्यांना मिळणारी रक्कम कामाच्या मानाने खूपच अपुरी आणि त्यांचे शोषण करणारी आहे. गेली दहा वर्षे लढा देऊन महाराष्ट्र शासनाने किमान तुटपुंजी तरी मानधनात वाढ केलेली आहे.
गटप्रवर्तकांची नियुक्ती भरतीच्या नियमानुसार शासन करते. त्याच्या कामाचे सुरू व मानधन शासन ठरवते. त्यांच्या कामावर पर्यवेक्षक शासन करते. त्यांच्यावर दंडात्मक कार्यवाही करण्याचा अधिकार शासनाला आहे.म्हणून त्यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा मिळणे आवश्यक आहे. त्यांना मानधनी कर्मचारी म्हणून संबोधण्यात येते. हे चुकीचे आहे. म्हणून त्यांच्या मोबदल्याला मानधन न म्हणता वेतन म्हटले पाहिजे.
देशातील बहुतांश राज्यात ही योजना राबविताना केंद्र सरकारच्या बरोबरीने किंबहुना जास्त आर्थिक भागीदारी राज्य शासनाने केल्यामुळे आज इतर राज्यात आशा स्वयंसेविकांना मिळणारे वेतन महाराष्ट्र राज्यापेक्षा कितीतरी पटीने जास्त आहे. उदा. हरियाणा राज्यात ४ हजार रुपये ठराविक वेतना सहित कामाच्या मोबदल्यात ५० टक्के राज्य शासनाची भागिदारी आहे. आंध्र प्रदेशात आशा स्वयंसेविकांना १० हजार रुपये ठराविक वेतनात राज्य शासनाची भागीदारी आहे. केरळमध्ये राज्य सरकारच्या भागीदारीने ७ हजार रुपये ठराविक वेतनासहीत कामाचा वेगळा मोबदला दिला जातो.
राज्य सरकारची वाढ ही दिलासादायक असली तर एकूण कामाचा व्याप पहाता ती अगदीच तुटपुंजी आहे. आरोग्य व्यवस्थेचे जाळे गावोगावी पोहोचविण्याचे काम आशा करत आहेत. हे शासन सुध्दा मान्य करत असताना आशा व गटप्रवर्तकांना शासकीय कर्मचाऱ्याचा दर्जा दिला जाणे गरजेचे असून किमान वेतनाची तरतूद करण्याची सद्बुद्धी येवो हीच अपेक्षा!
नवनाथ मोरे, पुणे