मुंबई : मुस्लीम ओबीसी समाजाला भरीव मदत मिळावी, अशी मागणी ऑल इंडिया मुस्लीम ओबीसी ऑर्गनायझेशन चे मंत्रालयीन सचिव शाहरुख मुलाणी यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या समवेत नुकतेच झूम या अप्लिकेशनच्या व्हिडीओ कॉन्फरन्स द्वारे झालेल्या बैठकीत केली आहे, तसेच ईमेलद्वारे पत्र सुध्दा पाठविले आहे.
मुलाणी म्हणाले की, महाराष्ट्रात सुमारे १ कोटी २९ लाख इतकी लोकसंख्या आहे. त्यापैकी बहुसंख्य हे बलुतेदार पद्धतीने काम करत आहेत. लॉकडाऊन मुळे त्यांचे उदरनिर्वाह होणे अडचणीचे झाले आहे. अशात अल्पसंख्याक आयोगाला अधिकार व निधी देण्यात यावा, मुस्लीम विद्यार्थ्यांना शिषवृत्ती देण्यात यावी, प्रत्येक जिल्ह्यात मुला – मुलींसाठी स्वतंत्र वसतिगृह निर्माण करा, आरक्षणाचा विचार केला जावा, मुस्लीम विद्यार्थ्यांमध्ये शिक्षणाचे प्रमाण कमी आहे, त्यामुळे बालमजूर व बाल गुन्हेगारी वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही त्यानुसार शिक्षणावर भर देणे, शिषवृत्तीसाठी होणारी पायपीट थांबविण्यासाठी विशेष नियमावली करावी, मुस्लीम बहुल भागात मराठी भाषेची जागृती करावी मुस्लीम ओबीसी साठी शासकीय अनुदानित कोर्स वाढवा, भाषेचा दर्जा खालावत चालला आहे त्यामुळे उर्दू शाळेचा दर्जा सुधारवा, राज्यात १० टक्के मुसलमान लोकसंख्या आहे, त्यातील ४० लाख लोक हे उर्दू बोलतात त्यांच्यासाठी उर्दू भाषेचे जतन व संवर्धन करण्यासाठी मासिक सुरु करावे, शिषवृत्ती २५ हजार वरून ५० हजार करावी, परदेश शिक्षणासाठी बिनव्याजी कर्ज मौलाना आझाद महामंडळ तर्फे देण्यात यावी, इंजिनिअरिंग पदवी सारखे फार्मसीसाठी द्वितीय पाई शिक्षण पद्धत सुरु करावी, मुंबई जोगेश्वरी येथील इस्माईल युसुफ मध्ये तात्काळ वस्तीगृहासाठी मंजुरी देण्यात यावी, मुस्लिम समाजाला न्याय देण्यासाठी बार्टी व सारथी च्या धर्तीवर संचालनालय किंवा संस्था स्थापन करावे, अल्पसंख्याक विभागाला अनुदानात वाढ करावी, तसेच महत्वाचे म्हणजे अल्पसंख्याक विभागातील शाळांचे पायाभूत सुविधा देण्यासाठी असलेले अनुदान २ लाख वरून किमान ५ लाख करण्यात यावे, आदी मागण्या यावेळी करण्यात आल्या आहेत.
या दरम्यान ओबीसी समाजावर अन्याय होऊ देणार नाही असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ग्वाही दिली असल्याचे मुलाणी म्हणाले. यावेळी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, इतर मागास बहुजन कल्याण विकास मंत्री विजय वडेट्टीवार, सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे, ओबीसी-व्हीजेएनटी संघर्ष समितीचे प्रकाश शेंडगे, हरिभाऊ राठोड, महाराष्ट्र शासन ओबीसी विभागाचे सचिव जे. पी. गुप्ता, संजय कुमार, विकास खर्गे, अप्पर मुख्य सचिव सीताराम कुंटे आदी अधिकारी व यांच्यासह ओबीसी चळवळीतील पदाधिकारी व्हिडिओ कॉन्फरन्सींगमध्ये सहभागी झाले होते.