शेतकर्यांना भिक नको हवे हक्काचे घामाचे दाम….

केंद्र सरकार देशातील शेतकर्यांसाठी पंतप्रधान किसान योजनेच्या नावाखाली वर्षाला सहा हजार रुपये देत आहे. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्र शासनाने सुध्दा राज्यातील अल्पभुधारक शेतकर्यांसाठी अशाच प्रकारची राबविणार असल्याचे नुकतेच जाहीर केले आहे. म्हणजेच शेतकर्यांना प्रति दिवस फक्त 32 रूपये केंद्र व राज्य सरकार मिळून देणार आहे.

परंतु जगाचा पोशिंदा बळीराजा हा स्वाभिमानी आहे. तो दुसर्यांना फुकटचा वानोवळा वाटत असतो. वेळ प्रसंगी समाजात अन्नधान्याचे दान करण्यात अग्रेसर असतो. दोन वर्षांच्या कोरोनाच्या काळात ह्याच बळीराजाने मोफत भाजीपाला जनतेला वाटला आहे. आज शेती व्यवसायावर अनेक गोरगरिबांचे पोटपाणी अवलंबून आहे. ग्रामीण भागात अनेक व्यावसायिक शेतीवरच अवलंबून आहेत. म्हणजेच ग्रामीण भागातील अर्थ व्यवस्था ही प्रामुख्याने शेतीवरच अवलंबून आहे. याच कृषी क्षेत्राने कोरोनाच्या काळात देशाची अर्थ व्यवस्था अडचणीत सापडली असताना सावरली होती, याचाही विसर राज्यकर्त्यांना पडला आहे ही अत्यंत दुर्दैवी बाब आहे.

असे असताना शेतकर्यांना त्याने उत्पादित केलेल्या शेतमालाला योग्य आणि किफायतशीर बाजारभाव मिळावा एवढीच माफक अपेक्षा आहे. उत्पादन खर्चावर आधारीत शेतमालाची किंमत आणि विक्री व्हावी. अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत नैसर्गिक आपत्तीवर मात करत शेतकरी अहोरात्र शेती व्यवसाय करत आहेत. पाणी टंचाई, वीज समस्या, बिबट्या आणि सरपटणार्या प्राण्यांचा धोका पत्करून शेतकरी कुटुंबातील सर्व सदस्य रात्रंदिवस काबाडकष्ट करत आहेत. त्यांना फक्त त्यांच्या कष्टाचे आणि घामाचे दाम मिळणे महत्त्वाचे आहे.
शासनाने शेतकर्यांना फक्त त्यांनी उत्पादित केलेल्या शेतमालाला उत्पादन खर्चावर आधारीत बाजारभाव देण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. देशांतर्गत उत्पादित झालेला शेतमाल जास्तीत जास्त निर्यात होण्यासाठी प्रयत्न करणे महत्त्वाचे आहे. शेतकरी स्वावलंबी झाला तर त्याला कोणत्याही प्रकारच्या आर्थिक मदतीची किंवा कर्जमाफीची गरज पडणार नाही…..


प्रमोद पानसरे, पत्रकार, ओतूर
शिवजन्मभूमी, जुन्नर (पुणे)
पुणे जिल्हा अध्यक्ष,महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना
राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, द जर्नालिस्ट असोसिएशन (नवी दिल्ली)
9860356235