मुंबई : राज्यातील ग्रामीण भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रशासकांचा कालावधी वाढविण्यासंदर्भात महाराष्ट्र जिल्हा परिषद अधिनियमात सुधारणा करून अध्यादेश काढण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशामुळे ग्रामीण भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सप्टेंबर २०२२ पूर्वी पार पडणार नसल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला.
राज्यातील २५ जिल्हा परिषदा आणि २८३ पंचायत समित्यांच्या प्रशासक नियुक्तीचा कार्यकाळ सप्टेंबर २०२२ मध्ये संपत आहे. मात्र राज्य निवडणूक आयोगाची प्रक्रिया आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश लक्षात घेता या निवडणुका सप्टेंबर पूर्वी पार पडणार नसल्यामुळे महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ मधील कलम ९१ ब व कलम ७५ ब मधील प्रशासक नियुक्तीचा महत्तम कालावधी हे परंतूक वगळणे आवश्यक आहे. यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला.
हेही वाचा :
भटक्या कुत्र्यांनी हल्ला केल्यास त्यांना खायला घालणारे जबाबदार, सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय
भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान, पुणे येथे भरती, पदवीधरांसाठी संधी!
SPPU : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ अंतर्गत रिक्त पदांसाठी भरती
मुख्यालय वेस्टर्न नेव्हल कमांड, मुंबई येथे विविध पदांसाठी भरती, आजच करा अर्ज !
आमिर खानच्या घरात ईडी चा छापा; 17 कोटी रुपयांची रोकड जप्त !
“ब्रम्हास्त्र” सिनेमाची जोरदार ओपनिंग ; बॉक्स ऑफिसवर इतक्या कोटिंची कमाई !