जुन्नर : राज्यातील पुणे, नाशिक, पालघर, ठाणे, नंदुरबार, धुळे, नांदेड, औरंगाबाद, जळगाव, मुंबई आदी विद्यापीठातून पीएच.डी. करत असलेल्या आदिवासी विद्यार्थ्यांना आदिवासी संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्थेने (TRTI) संशोधन अधिछात्रवृत्ती (Fellowship) सुरू करावी, या मागणीसाठी विद्यार्थी संघटना वर्षभर पाठपुरावा करत आहेत.
आदिवासी संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्थेकडे अर्ज, निवेदने, ईमेल, धरणे आदी माध्यमातून मागणी करण्यात आली. मात्र, संस्थेकडून दुर्लक्ष होत असल्याची विद्यार्थ्यांची भावना झाली आहे. तसेच सरकार ही जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असल्याचे म्हणणं आहे. मात्र यासाठी स्टुडंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI) आणि डेमोक्रॅटिक युथ फेडरेशन ऑफ इंडिया (DYFI) च्या वतीने आगामी काळात तीव्र संघर्ष करण्यात येईल, अशी माहिती डीवायएफआय चे जुन्नर तालुक्याचे नेते गणपत घोडे यांनी सांगितले.
आदिवासी विद्यार्थ्यांना संशोधन फेलोशिप देण्याची मागणी, सरकार जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप
याबाबत संशोधक विद्यार्थी कृती समितीचे प्रा. संजय साबळे म्हणाले, “राज्यातील अन्य संस्थांकडून मराठा – कुणबी, अनुसूचित जाती, ओबीसी प्रवर्गातील पीएच.डी. संशोधन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या संस्थाकडून संशोधन अधिछात्रवृत्ती योजनेची अंमलबजावणी होत आहे.
मात्र आदिवासी विद्यार्थ्यांना कोणतेच संशोधन साहाय्य अद्याप देण्यात येत नाही. संस्थेकडून संशोधन अधिछात्रवृत्ती मागणीचा प्रस्ताव आदिवासी विकास विभागाला पाठवण्यात आला आहे. या विभागाची मान्यता मिळून वित्त विभागाच्या मान्यतेनंतर एक महिन्यात शासनस्तरावर आदेश काढण्यात येईल. त्यानंतर संस्थेमार्फत आदिवासी विद्यार्थ्यांना अर्थसाहाय्य प्राप्त होईल, असे साबळे म्हणाले.
बिरसा ब्रिगेड च्या ११ कार्यकर्त्यांवर गुन्हा दाखल
गायीच्या दुधाला 42 रूपये प्रति लिटर भाव द्या – दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीची मागणी
जिल्हा न्यायालय अकोला येथे भरती, दहावी उत्तीर्णांसाठी संधी !