नवी दिल्ली : महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाच्या प्रकरणातील 16 आमदारांच्या अपात्रता प्रकरणी विधानसभा अध्यक्षांकडून निर्णय घेण्यास विलंब केला जात असल्याचे ताशेरे सुप्रीम कोर्टाने शुक्रवारी ओढले होते.
त्यानंतर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर हे आमदार अपात्रता प्रकरणी माध्यमामध्ये जाहीर वक्तव्ये केली आहेत. न्यायमंडळ, विधीमंडळ आणि कार्यकारी मंडळ हे स्वतंत्र आहेत. त्यांनी एकमेकांचा आदर केला पाहिजे. मी सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचा आदर करतो. पण सुप्रीम कोर्टानेही कायदेमंडळाचा आदर केला पाहिजे, अशा आशयाचे वक्तव्य त्यांनी माध्यमांसमोर केले होते. विधानसभा अध्यक्ष हे जबाबदारीचे घटनात्मक पद असले तरी संविधानिक विवाद जेव्हा न्यायालयात असतात. तेव्हा त्यावर प्रसारमाध्यमामध्ये त्यांनी कोणतंही भाष्य करणे चुकीचे आहे.
16 आमदार अपात्रतेच्या प्रकरणी राहुल नार्वेकर जाणीवपूर्वक वेळकाढूपणा करत आहेत, अशी चर्चा महाराष्ट्राच्या राजकीय पटलावर आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात न्यायमंडळ विरुद्ध कायदेमंडळ संघर्ष उभा राहील का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
आम्ही तुम्हाला ही शेवटची संधी देत आहोत. तसेच तुम्ही हे प्रकरण किती दिवसात संपवत आहात, हे स्पष्ट झालं नाही.
दिरंगाई प्रकरणावर आज सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांच्या कार्यपध्दतीवर पुन्हा ताशेरे ओढले. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने अध्यक्षांनी माध्यमांशी कमी बोलावे, कारण कोर्टही टीव्ही पाहत असते असे सांगत जोरदार टीप्पणी केली.
आज आमदार अपात्रता प्रकरणावर आम्ही विधानसभा अध्यक्षांनी दिलेल्या वेळापत्रकाबाबत असमाधानी असल्याचे सांगत, सॉलिस्टर जनरल यांनी दसऱ्याच्या सुट्टी दरम्यान विधानसभा अध्यक्षांसोबत चर्चा करावी आणि सुधारीत वेळापत्रक 30 ऑक्टोबर रोजी द्यावे,अन्यथा आम्ही निर्णय घेऊ असा इशारा न्यायालयाने आजच्या सुनावणीत दिला आहे.
यावेळी विधानसभा अध्यक्षांची बाजू सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता तर ठाकरे गट आणि राष्ट्रवादीच्या बाजूने कपिल सिब्बल यांनी बाजू मांडली.
