Monday, May 20, 2024
Homeपुणे - पिंपरी चिंचवडभ्रष्ट व्यवस्थेमुळे 18 कामगारांचे बळी, रासायनिक उद्योगातील सुरक्षा प्रणालीकडे दुर्लक्ष - कामगार...

भ्रष्ट व्यवस्थेमुळे 18 कामगारांचे बळी, रासायनिक उद्योगातील सुरक्षा प्रणालीकडे दुर्लक्ष – कामगार नेते केशव घोळवे

पिंपरी चिंचवड : उरवडे येथील एसविएस अक्वा टेक्नॉलॉजीज या रसायन कंपनीत झालेल्या दुर्घटनेत 18 कंत्राटी कामगारांच्या दुर्दैवी मृत्यूस  कंपनी व्यवस्थापन जबाबदार असल्याचा आरोप करत व्यवस्थापन, ठेकेदारावर आणि  परवाना देणाऱ्या सरकारी अधिका-यांवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी भाजपा कामगार आघाडीचे महाराष्ट्र प्रदेश सरचिटणीस, नगरसेवक केशव घोळवे यांनी केली आहे.

दुर्घटनास्थळाला प्रत्यक्ष भेट देऊन त्यांनी पाहणी केली. दुर्घटनेची गंभीरता व दाहकता समजून घेतली. जिल्हा पोलीस अधिक्षक डॉ.अभिनव देशमुख, स्थानिक लोकप्रतिनिधी यांच्याकडून घटनेची माहिती घेतली. समवेत थरमॅक्स कामगार संघटनेचे कार्याध्यक्ष महेंद्र पासलकर होते.

घोळवे म्हणाले की, ही दुर्घटना म्हणजे भ्रष्ट व्यवस्थेने घेतलेला बळी असून कंत्राटी कामगार युनियन करु लागली की, मालक त्यांना कामावरुन कमी करतात. कंत्राटी कामगार घेण्याचा परवाना हा फक्त घरकाम, उद्यान काम आणि वस्तू हाताळणी (हाऊस किपींग, गार्डनिंग आणि मटेरीयल हॅण्डलींग) यासाठीच मिळतो.

ठेकेदार असा परवाना काढून अकुशल कामगारांना उत्पादनाशी संबंधित व केमिकलशी संबंधीत धोकादायक काम देतात. याकडे फॅक्टरी इन्स्पेक्टर सोयीस्करपणे दुर्लक्ष करतात. यासाठी सर्व कंपन्यांचे ले आउट मंजुरी व ऑक्युपेशनाल हेल्थ सेफ्टी व पर्यावरणचे ऑडिट प्रत्यक्ष केले गेले पाहिजे. तसेच लेबर कमिशनर, फॅक्टरी इन्स्पेक्टर, एमपीसीबी या विभागांनी कामगाराच्या आरोग्याची काळजी घेणे गरजेचे आहे.

या दुर्घटनेत मृत्यू पावलेल्या कंत्राटी कामगारांची ठेकेदाराच्या अनुज्ञाप्तीमध्ये नोंद होती का ? त्यांना कंत्राटी कामगार म्हणून मिळणा-या सुविधा मिळत होत्या का ? या कामगारांना रसायनाशी संबंधित धोकादायक काम कसे काय दिले ? याची सखोल चौकशी झाली पाहिजे. मागील वर्षात किमान 100 हून जास्त अशा दुर्घटना झाल्या आहेत.

त्यांचे ऑडीट करुन दुरगामी उपाययोजना केल्या पाहिजेत. विशेषता: रसायन कंपन्यांचे युध्द पातळीवर फायर ॲण्ड सेफ्टी ऑडीट करावे आणि निदर्शनास येणा-या त्रुटी दुर करुन नियम मोडणा-यांवर कायदेशीर कारवाई करावी. महापालिका क्षेत्राच्या बाहेरील भौगोलिक भाग हा पीएमआरडीए आणि एमआयडीसीचा आहे. त्यांच्याकडेच यासाठी पुरेसे मनुष्यबळ नाही. याकडेही शासनाने लक्ष द्यावे, असे घोळवे म्हणाले.


संबंधित लेख
- Advertisment -

लोकप्रिय