( रयत शिक्षण संस्थेचे प्रा.डॉ. एन. डी. पाटील महाविद्यालय (मलकापूर )आणि समाजवादी प्रबोधिनी( इचलकरंजी )यांच्या संयुक्त विद्यमाने बुधवार ता. १० जून २०२० रोजी ‘सोशो इकॉनोमिक इम्पॅक्ट ऑफ कोव्हिड-१९ ‘ या विषयावरील राष्ट्रीय वेबिनारमध्ये देशाच्या विविध राज्यातील अभ्यासक सहभागी झाले होते.त्यात वक्ता या नात्याने केलेल्या हिंदी भाषणाचा लेखकाने स्वतःच केलेले मराठी सारांश रूपांतर…)
कोरोनाच्या संकटाने सर्व जगातीलच राज्यव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, समाजव्यवस्था यामध्ये मूलभूत बदल होत आहेत व होणार आहेत. असं म्हटलं जात ते खर आहे की, पूर्वी कालगणना ‘ येशु पूर्व ‘आणि’ येशू उत्तर’ अशी केली जायची. आता ती’ कोरोना पूर्व’ आणि कोरोनोत्तर’ अशी होणार आहे. मानवी जीवन आणि मानवी संस्कृतीत कोरोना च्या काळात अभूतपूर्व पद्धतीचे बदल झाले आहे आणि पुढेही होत राहणार आहेत. या परिस्थितीवर चर्चा करणे, विचारविनिमय करणे, काही उपाययोजना शोधणे अत्यंत गरजेचे आहे .
कारण वर्तमान काळ अत्यंत विपरीत आणि अस्वस्थ आहे. समाजामध्ये जे सर्वात गरीब, भरडले जाणारे, मजूर, बेरोजगार, ज्यांना एक वेळचं जेवण मिळणं सुद्धा मुश्किल झालं आहे, असे लोक करोडोंच्या संख्येने वाढत आहेत. उद्योग ‘लॉक’ झालेले आहेत तर वर्तमान व भविष्य ‘डाउन ‘होत चालले आहेत. जे सर्वात गरीब आहेत ते आपला जीव वाचवण्यासाठी सर्वात जास्त कर ( टॅक्स )भरत आहेत, अशी परिस्थिती आहे. कुठे ते आपलं सर्वस्व विकायला तयार झाले आहेत, कुठे ते भुकेने मरत आहेत, कुठे ते आत्महत्या करत आहेत. असा हा कर ते भरत आहेत. आपल्या जिवाचाच टॅक्स भरावा लागणे हे अतिशय गंभीर आहे. आज लोकांच्या हाताला काम पाहिजे आहे, पण काम उपलब्ध नाही अशी परिस्थिती सर्वत्र वेगाने निर्माण झाली आहे. समाजामध्ये ज्यावेळी कमालीचा असमतोल निर्माण होतो, त्यावेळी कमालीची गंभीर सामाजिक परिस्थिती तयार होत असते. गंभीर प्रश्नांना सत्ताधाऱ्यांकडून तितक्याच गंभीर उत्तरांची व उपाययोजनांचीच अपेक्षा असते. पण सध्या त्याचा अभाव आहे. टाळ्या आणि थाळ्या वाजवून, विमानातून पुष्पवृष्टी करून कोरोना जात नाही. अथवा त्यामुळे गरीब आणि भुकेलेल्यांचा आक्रोश थांबत नाही.
भारतीय राजकारण व अर्थकारण ज्या पद्धतीने आकार घेत आहे त्याचे परिणाम सामाजिक स्तरावर दिसून येत आहेत. गेल्या काही वर्षापासून भारतीय राजकारण ज्या विचारधारेच्या केंद्रस्थानी फिरत आहे ते बहुसंख्यांक वादी राजकारण आहे. त्यामध्ये परधर्माला कमी लेखणे अथवा त्याचा द्वेष करणे प्रत्यक्ष – अप्रत्यक्षपणे शिकवले जाते आहे. कोरोनाचे संकट भारतात चुकीच्या निर्णयांमुळे, धोरणांमुळे वाढत असताना या वाढीचे खापर विशिष्ट धर्मियांवर फोडण्याचा अतिशय पद्धतशीर आणि घृणास्पद प्रयत्न झाला होता आणि होत आहे. गेल्या ८-१० वर्षात भारतीय व्यवस्थेत समाज माध्यमांनी काही मोठे बदल घडवून आणले आहेत. समाज माध्यमांची ताकद अलाण्या पक्षाला सत्तेवर बसण्यापासून फलाण्या पक्षाला दारुण पराभवाच्या गर्तेत ढकलू शकते हे आपण पाहिले आहे. खोट्याला खरं आणि खऱ्याला खोटं ठरवण्याची ताकद समाज माध्यम वापरताना दिसत आहेत, बाळगून आहेत. आणि हे सारं करण्यासाठी हजारो पगारी ऑनलाईनी नोकरदार आणि लाखो अंधअनुयायी काम करत आहेत.
कोव्हीड -१९ चे सामाजिक परिणाम लक्षात घेत असताना आपण आणखी एका महत्वाच्या गोष्टीकडे लक्ष दिले पाहिजे. ती म्हणजे, भारतीय राज्यघटनेत धर्मनिरपेक्षतेचे पासून लोकांच्या सार्वभौमत्वापर्यंत जी मूल्ये सांगितली आहेत तिला धक्का लागणार नाही. भारतीय राष्ट्रवाद जर एखाद्या विशिष्ट धर्माचा झाला, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद झाला तर आपलं सामाजिक, राष्ट्रीय आध:पतन अटळ आहे. आपल्याला समाजाला व देशाला त्यापासून वाचवायचे आहे. कारण आपण सर्वजण घटना मानतो, घटनेतील मूल्य मानतो. तसेच आपले पूर्वज देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी लढले आहेत, बलिदान दिलेले आहे. आपण इंग्रजांची साथ करणार्‍यांचे वंशज नाही. स्वातंत्र्यदिनाला काळा दिन मानणाऱ्यांच्या कंपूतले तर अजिबात नाही. आपल्या देशभक्ती साठी कोणाच्या शिफारसपत्राची वा प्रमाणपत्राची गरज नाही. ती स्वयंसिद्ध आहे कारण आपण संविधान मानतो. ज्यांना संविधान मान्य नाही ते राष्ट्रद्रोही असतात हे उघड आहे.
कोव्हिडं-१९ चे सामाजिक परिणाम अतिशय व्यापक आहेत. पण आपण या संदर्भातील काही ठळक मुद्दे ध्यानात घेतले पाहिजेत. कोव्हीडच संकट ओळखण्यामध्ये आपल्याला विलंब लागला आहे का ? लॉक डाऊनची घोषणा करण्याआधी आपण वास्तव ध्यानात न घेता नाटकीयता वापरली आहे का? त्याचे इष्ट अनिष्ट परिणाम आम्हाला कळले होते व आहेत का? कोरोना येण्यापूर्वी आमची समाजव्यवस्था अतिशय सुदृढ होती आणि या संकटाने ती गर्तेत ढकलली गेली असे आहे असे आहे का? संकट काळात सुद्धा संकुचित राजकारण करण्याइतके आम्ही बेजबाबदार आहोत का? अन्न, वस्त्र ,निवारा, शिक्षण आणि आरोग्य या जीवनावश्यक बाबी पुरविण्यापेक्षापेक्षा आम्ही इतरच बडबड जास्त करतो का? मूलभूत गोष्टी सोडवण्यासाठी आमच्याकडे काय उपाययोजना आहेत? याची जाहीर चर्चा आपण कधीतरी करतो का? आपल्याला देशाला खरंच आत्मनिर्भर बनवायचं आहे, की प्रत्येक व्यक्तीला आता’ तू आत्मनिर्भर आहेस, आमच्याकडून अपेक्षा ठेवू नको ‘असे सुचवायचे आहे? यासारखे अनेक प्रश्न उपस्थित झालेले आहेत.
कोव्हिडं -१९ च्या काळात आजही काही माध्यमे व आपले काही बंधू-भगिनी ‘सोशल डिस्टंसिंग ‘हा शब्दप्रयोग वापरत आहेत. तो अत्यंत चुकीचा आहे. कारण सोशल डिस्टंसिंग या शब्दात भयावहता व मानसिक विकृती दडलेली आहे. वर्णव्यवस्थेचे समर्थन त्यातून ध्वनित होते. अस्पृश्यता आणि उच्चनीचता ही मनुष्यनिर्मित आहे तिचे समर्थन या शब्दात आहे. म्हणून आपला त्याला विरोध आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेने (डब्ल्यूएचओ) सुद्धा हा शब्द कधीच बदललाय .त्याऐवजी ‘फिजिकल डिस्टंसिंग’ वा ‘कोरोना डिस्टंसिंग’ हा शब्द वापरला आहे. आपणही तेच शब्द वापरणे हे सामाजिक दृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचे आहे. आज आपल्या संपूर्ण समाजव्यवस्थेचे नियंत्रण अर्थव्यवस्थेकडे गेले आहे. म्हणूनच राजकारणाचे अराजकीकरण, संस्कृतीचे बाजारीकरण, शिक्षणक्षेत्राचे व्यापारीकरण, सामाजिकतेचे असामाजिकीकरण, व्यवस्थेचे कंगालीकरण, सुदृढतेचे विकलांगीकरण, माणसाचे वस्तूकरण आणि मोकळ्या श्वासाचे कोरोनीकरण अत्यंत वेगाने होत आहे.
कोव्हिडं -१९ ने भांडवली राजकारण आणि अर्थकारण यांचे खरे चेहरे समोर आणले आहेत..ते किती भेसूर आहेत हेही स्पष्ट झाले आहे. भारतात कोरोना येण्यापूर्वी दोन अडीच महिने चीन सह इतर देशात थैमान घालत होता. त्यावेळी देश म्हणून आम्ही काय करत होतो? देशातील काही राजकीय नेते, वैज्ञानिक, माध्यमे कोरोनाच्या संकटाची चाहूल दाखवत होते, धोके दाखवत होते. त्यावेळी आम्ही काय करत होतो? याचे उत्तर जनतेला हवे आहे . इतक्या मोठ्या देशांमध्ये लॉक डाऊन चा निर्णय नोटबंदी सारखा आततायीपणाने आणि फिल्मी स्टाइलने जाहीर करणे हे भांडवली राजकारणाचेच द्योतक आहे .चार तासात सर्व देश बंद ,कोणीही जागेवरुन हलायचे नाही ही कोणती निर्णय प्रक्रिया होती? त्यावेळी बाहेरगावी व परराज्यात असलेले करोडो लोक, मजूर काय करतील ? इतर लोकांचे काय होईल? याचा सारासार विचार केला गेला नाही .देशातली आठ – दहा कोटी जनता आपल्या घरापासून दूर होती. आणि आम्ही सांगत होतो, जिथे आहात तिथेच थांबा. ते थांबणे किती काळ ? हे आम्हालाही माहीत नव्हते. ज्यांच्याजवळ काहीच नाही त्यांची काय व्यवस्था केली आहे ? याचे कसलेही उत्तर आपल्याकडे नव्हते. तरीही आम्ही ते जाहीर केले .हेच भांडवली राजकारणाचे वैशिष्ट्य आहे. कारण भांडवली विचारधारेला ज्या पद्धतीची समाजव्यवस्था अपेक्षित असते यामध्ये कष्टकरी, मजूर, शेतकरी, कामगार, गरीब यांचा कसलाही सहानुभूती पूर्ण विचार केला जात नाही. उलट या संकटातही आपल्या भांडवलदारी बगलबच्च्यांना अधिक नफा कसा होईल हेच ती बघत असते. कोणतीही पूर्वसूचना न देता, कोणतीही व्यवस्था न करता ,कोणतेही नियोजन न करता जेव्हा असे निर्णय जाहीर केले जातात तेव्हा त्याचे गंभीर परिणाम गरिबांना भोगावे लागतात, लागत आहेत. हा एक महत्त्वाचा गंभीर सामाजिक प्रश्न तयार झाला आहे. असे निर्णय हे केवळ भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेचे धोरण पुढे नेणारे नसतात तर राजकारण आणि भांडवलशहा यांचे किती घट्ट साटेलोटे असते हे स्पष्ट करत असतात. आणि ज्यावेळी देशाचा विकास दर शून्याच्याही खाली जाण्याची शक्यता असते तेव्हा तर ही परिस्थिती अधिक बिकट होत असते हे उघड आहे.
सामाजिक आर्थिक विकास हा केवळ भाषणबाजी मधून नव्हे तर जमिनीवरच्या वास्तवातून स्पष्ट झाला पाहिजे, दाखवता आला पाहिजे. जी स्वप्न आम्ही दाखवली त्याचं आज काय वास्तव स्वरूप आहे ? हे कधीतरी स्पष्ट झाले पाहिजे. खरंतर कोरोनाच्या आधीच आपली अर्थव्यवस्था व समाजव्यवस्था एक प्रकारच्या गर्तेत अडकलेली होती. कारण रुपयापासून जीडीपी पर्यंत सारे घसरणीला लागलेले होते. लहान मोठे उद्योग बंद पडत होते. बेरोजगारांचे तांडे गावोगावी फिरत होते. हे अर्थव्यवस्थेचे चित्र होते. तर मॉबलिंचींग पासून विविध मार्ग अवलंबत समाजात दुही पाडण्याचे सर्रास प्रयत्न जात्यंध व धर्मांध लोक करत होते. कोरोना पूर्वकाळात सर्व आलबेल होते आणि गेल्या दोन-तीन महिन्यात त्या सर्वावर बोळा फिरला असे भासवले जात आहे ते धादांत खोटे आहे. म्हणूनच कोरोना चे सामाजिक परिणाम तपासत असताना त्याच्याआधी किंवा त्या वेळी आमची सामाजिक, आर्थिक परिस्थिती काय होती हे लक्षात घेतलेच पाहिजे.
सरकारी धोरणामुळे मुळातच बेरोजगारी वाढत होती. त्यात कोव्हिडं -१९ ने आणखी मोठी भर घातली. करोडो लोक बेरोजगार झाले आहेत. काम करू शकणाऱ्या प्रत्येक चार पैकी एक माणूस आज भारतात बेरोजगार आहे. ही बेरोजगारी अत्यंत छोट्या दुकानापासून मल्टिनॅशनल कंपनी पर्यंत सर्वत्र आहे. ‘वर्क फ्रॉम होम’ यापासून आपण आता ‘नो वर्क’ इथपर्यंत पोहोचत आहोत अशी भीतीदायक परिस्थिती आहे. ९ जून २०२०रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारांना एक आदेश दिला आहे. त्यात म्हटले आहे, लॉकडाऊन मध्ये जे स्थलांतरित मजूर आपलं सर्वस्व हरवून गेले आहेत त्यांना त्यांच्या गावी रोजगार उपलब्ध करून देणं ही राज्य व केंद्र सरकारची जबाबदारी आहे. जेव्हा देशाचे सर्वोच्च न्यायालय रोजगारा सारख्या मूलभूत प्रश्नांवर असं भाष्य करते व सरकारला आठवण करून देते तेव्हा आपण किती गंभीर परिस्थितीतून जात आहोत हे लक्षात येतं. आणि त्याच वेळा सरकार किती निष्क्रिय ठरत आहे हेही अधोरेखित होते.समाज माध्यमांच्या प्लॅटफॉर्मवर ‘लोकल सर्कल’ नावाची एक मान्यवर संस्था काम करते. ही संस्था आपले अहवाल केंद्र व राज्य शासनाला देत असते. या संस्थेने ८ जून २०२० रोजी एक अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. यात म्हटले आहे की, भारतात नैराश्यग्रस्त लोक तिपटीने वाढले आहेत. छप्पन्न टक्के लोक चिंतेने ग्रासले आहेत. ही आजची परिस्थिती आहे उद्या ती आणखी भयावह होऊ शकते. हे गंभीर सामाजिक प्रश्न दुर्लक्षून चालणार नाही.
शिक्षण व्यवस्थेची सुद्धा दुरावस्था झाली आहे व तो एक महत्त्वाचा सामाजिक प्रश्न आहे. मागच्या वर्षी ‘नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण’ विद्यमान केंद्र सरकारने आणले. त्या धोरणात अतिशय गंभीर व मूलभूत त्रुटी होत्या हे खरेच. आता कोव्हिडं -१९ नेही शिक्षण व्यवस्थेसमोर नवीनच आव्हान निर्माण केले आहे. परीक्षा, न होणारी परीक्षा, ऑनलाईन परीक्षा, ऑनलाइन शिक्षण याची चर्चा सुरू आहे. फिजिकल डिस्टनसिंग राखून शाळा व महाविद्यालय कशी चालवायची हा एक गंभीर प्रश्न आहे .ऑनलाइन शिक्षणाची चर्चा ठीक आहे पण वास्तव त्याला साजेसे नाही. दिल्ली विद्यापीठाचे प्रा. शोमीत महाजन यांचा २९ एप्रिल २०२०रोजी इंडियन एक्सप्रेस मध्ये एक लेख आला आहे. “सम ऑनलाईन क्वेश्चन”.असं त्याचं शीर्षक आहे. त्यात ते म्हणतात की भारतात पन्नास टक्के विद्यार्थ्यांच्या जवळ मोबाईल आहे. त्यापैकी त्रेषष्ठ टक्के विद्यार्थ्यांनाच कधीकधी ऑनलाइन अभ्यासाचा संधी मिळाली आहे. चाळीस टक्के विद्यार्थी नेट कनेक्शन च्या अभावानेच चिंतित आहेत. तीस टक्के विद्यार्थ्यांना इंटरनेटवर होणारा खर्च परवडत नाही. शिवाय लाईटची समस्या अनेक ठिकाणी आहेच आहे. खुद्द दिल्ली विद्यापीठामध्ये पस्तीस टक्के विद्यार्थी ग्रामीण भागातून येतात. यातील पंच्याहत्तर टक्के विद्यार्थ्यांच्या पालकांचे उत्पन्न पाच लाखाच्या आत असते .ऑनलाईन शिक्षणाची चर्चा करताना हे वास्तव ध्यानात घेणे आवश्यक आहे. उच्च शिक्षणाची ही अवस्था आहे.तर प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षणाचे प्रश्न तर याहून कैकपटीने गंभीर आहेत. त्यामुळे शिक्षण क्षेत्रापुढील आव्हान हाही एक महत्वाचा प्रश्न सामाजिक प्रश्न म्हणून कोरोनाने पुढे आणला आहे.
भारतीय आरोग्य व्यवस्थेचे चित्र सुद्धा कोरोनाकाळात समोर आले आहे. खाजगी आणि मोठ्या दवाखान्यापेक्षा कित्येक पटीने सरकारी दवाखाने, तेथील डॉक्टर आणि परिचारिकांनी काम केले आहे. हे आपण पाहत आहोत. आरोग्य व्यवस्थेचे खाजगीकरण नव्हे तर सरकारीकरण किती आवश्यक आहे हे अत्यंत महत्त्वाचे सत्य कोरोनाने स्पष्ट केले आहे. याकडे आपण सकारात्मकतेने पाहिले पाहिजे. स्वस्त आणि चांगले आरोग्य मिळणे हा देशातील प्रत्येक नागरिकाचा हक्क आहे. जीविताचा हक्क राज्यघटनेने दिलेला अधिकार आहे. म्हणूनच आरोग्य व्यवस्थेत मूलभूत सुधारणा करणे गरजेचे आहे. तो महत्त्वाचा सामाजिक प्रश्न म्हणून त्याची सोडवणूक केली पाहिजे. सामाजिक परिणामांचा विचार करताना कौटुंबिक हिंसाचार वाढल्याचेही ही भारतातच नव्हे तर जगभर स्पष्ट झाले आहे. स्त्रियांच्यावर होणारे अत्याचार आणि घटस्फोटाचे प्रमाण या काळात वाढलेले आहे. व्यक्तिस्वातंत्र्यावर गदा येणे ही एक अत्यंत महत्त्वाची सामाजिक समस्या आहे. ही समस्या कुटुंबात तयार होऊन ती व्यापक स्तरावर समाजात पसरत आहे.
कोव्हिड -१९ च्या काळात कायदा आणि सुव्यवस्थेचे ही प्रश्न तयार झाले आहेत. अलगीकरणाचा कालावधी, अलगीकरण केंद्र याबाबतचे ही प्रश्न तयार झाले आहेत. आरोग्य कर्मचाऱ्यांपासून पोलीस कर्मचाऱ्यांना पर्यंत सर्वांकडे एकीकडे अभिमानाने तर दुसरीकडे संशयाने पाहण्याचे प्रमाण वाढले आहे. हे झोपडपट्टी पासून सोसायटी, कॉलनी, अपार्टमेंट, वाड्या-वस्त्या यापर्यंत सर्वत्र दिसून येत आहे. आपल्याला पेशंटचे अलगीकरण हवे आहे समाजाचे विभक्तीकरण नाही ही हे ध्यानात घेतले पाहिजे. कोरोनामध्ये आणि त्याच्या नंतर ही अनेक लोकांना शारीरिक व मानसिक तणावाला सामोरे जावे लागणार आहे .ज्यांच्याकडे सर्वकाही आहे आणि ज्यांच्याकडे काहीही नाही त्यांच्यातील संघर्ष शिगेला पोहोचणार आहे. चोरी करणे पाप आहे, गुन्हा आहे हे असे मानणे ठीक. पण जिवंत राहण्यासाठी व पोट जाळण्यासाठीही जेंव्हा चोरी करावी लागत असेल, ती अपरिहार्य ठरत असेल तर सामाजिक परिस्थिती कोणत्या थराला गेलेली असेल याचा अंदाजही करवत नाही. यावरही उपाययोजना केली पाहिजे. सर्वशक्तिमान असलेल्या अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांना लोक्षोभापुढे आपले व्हाइट हाऊस सोडून बंकरचा सहारा घ्यावा लागला होता. हे कोरोनाने दाखवून दिले आहेच.
मानवी नातेसंबंध आणि मैत्रीसंबंध यातही कोरोनाने दरी पडू शकते. लग्नाला पन्नास लोक आणि अंत्यसंस्काराला वीस लोक या बंधनामुळेही राजी – नाराजी समाजात दिसत आहे. हा एक गंभीर प्रश्न आहे. आपल्याला कोरोनाला हरवायचं आहे अस आम्ही टाळ्या आणि थाळ्या वाजवून सांगितलं. पुष्पवृष्टी केली. पण आज आपल्याला कोरोना सहित जगायचं आहे, आत्मनिर्भर व्हायचं आहे. असं सांगितलं जात आहे .अशा अनेक लहान मोठ्या बाबींचा सामाजिक परिणाम घडून येत आहे. व्यक्ती, कुटुंब, समाज, राष्ट्र आणि जग या सर्व स्तरावर हे परिणाम होत आहेत.
सामाजिक प्रश्न गंभीर वळण घेत असताना आम्हाला जर त्यापासून वाचायचं असेल तर संकुचित राजकारण आणि अप्पलपोटे भांडवली अर्थकारण यांचा पुनर्विचार आवश्यक आहे .मी च्या जागी आम्ही चा विचार करणे भाग आहे. विविध जात, पात, धर्म, पंथ यांच्या एकतेतून भारत उभा राहिला आहे. ती भारताची सांस्कृतिक ओळख आहे. भारतीय राष्ट्रवाद हाच सर्वोच्च आहे. त्या ऐवजी आम्ही
जात्यंध, धर्मांध राजकारण करणार असू, तसा संकुचित राष्ट्रवाद मांडणार असू तर समाजाचे अलगीकरण, विलगीकरण होण्याची भीती आहे. सर्वार्थाने सामाजिक न्यायाची प्रस्थापना करायची असेल तर भारतीय राज्यघटनेच्या सरनाम्यातील सर्व तत्वांचा अंगीकार आमच्या राजकीय आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक धोरणात असला पाहिजे. समाजातल्या शेवटच्या माणसाचा विचार राष्ट्रपिता महात्मा गांधींनी केला होता. राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी केला होता. नवभारताचे शिल्पकार पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी केला होता. तो विचार प्रामाणिकपणे पुढे नेण्याची गरज आहे. कोव्हिड -१९ चे संकट आपल्याला मानवतावादी दृष्टिकोन देईन अशी अपेक्षा आहे आणि तीच सर्व भारतीयांची अपेक्षाही आहे .
प्रसाद कुलकर्णी,
लेखक समाजवादी प्रबोधिनी,इचलकरंजीच्या वतीने गेली एकतीस वर्षे नियमितपणे प्रकाशित होणाऱ्या ‘प्रबोधन प्रकाशन ज्योती ‘मासिकाचे संपादक आहेत.