प्रतिनिधी :- सर्वोच्च न्यायालयातील वेतन देण्याबाबतच्या केसची सुनावणी जुलै अखेरपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे. जुलैअखेर केंद्र सरकारने सविस्तर शपथपत्र दाखल करावे, तोपर्यंत वेतन न दिल्याबाबत व्यवस्थापना विरुद्ध कारवाई करू नये असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. कंपनी व्यवस्थापन आणि कामगार आपापसात चर्चा करून तडजोड करू शकतात, जर तडजोड झाली नाही तर कामगार आयुक्तांकडे त्यांनी तक्रार करावी असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
केंद्र सरकारने लाक डाऊन जाहीर केल्यानंतर कामगारांना विनाकपात वेळेवर वेतन द्यावे व कोणालाही कामावरून कमी करू नये असा आदेश काढलेला होता. सदर आदेशाला काही कंपन्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्याबाबत ही सुनावणी सुरू आहे.
याबाबत आज सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश अपेक्षित होता..परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला जुलै अखेरपर्यंत शपथपत्र दाखल करण्यास मुदत देऊन जुलै अखेरपर्यंत सुनावणी पुढे ढकलल्यामुळे देशातील लाखो उत्पादन व आय.टी. सह सेवा उद्योगातील कामगारांना लॉकडाउन कालावधीचे वेतन मिळण्याबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली असल्याचे सिटूने म्हटले आहे.
वेतन न दिल्याबाबत कारवाई होणार नसल्यामुळे ज्या कंपन्या वेतन देण्याच्या मानसिकतेमध्ये होत्या त्यांनीही नकार दिला आहे. परिणामी देशभरातील मालक वर्गाने वेतन न देण्याचीच भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे कायम कामगारांबरोबरच कंत्राटी, हंगामी, छोट्या आस्थापनातील कामगारांना या काळाचे वेतन मिळाले नाही.
आता सर्वोच्च न्यायालयाने कंपनी व्यवस्थापनाबरोबर निगोसिएशन, चर्चा करावी हे सुचविले आहे. परंतु जेथे युनियन्स आहे तेथे अशी चर्चा होऊ शकते. व्यवस्थापनाला कुठलीही कारवाई होण्याची भीती नसेल तर युनियन असूनही व्यवस्थापन वेतन देण्याबाबत तयार होणार नाहीत. जेथे युनियन नाहीत किंवा मोठ्या उद्योगातील कंत्राटी, हंगामी कामगार, कर्मचारी युनियन मध्ये संघटित नाहीत त्यांना व्यवस्थापनाशी बोलणी करण्याची शक्ती नसल्याने त्यांना लॉकडाऊन काळातील वेतनाला मुकावे लागणार आहे. केंद्र सरकारने स्वतः काढलेल्या आदेशाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात ठाम भूमिका घ्यायला हवी होती. दुर्दैवाने सरकारने वेळ काढूपणाची, बोटचेपी व मालक मालक वर्गाचा फायदा होईल अशीच भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे सरकारच्या भुमिकेबद्दल कामगार वर्गाच्या मनात शंका निर्माण झाली आहे .
सर्वोच्च न्यायालयानेही जुलै अखेरपर्यंत मुदत देऊन तसेच आपसात बोलणी करण्याची सूचना करून कामगार वर्गाचा फायदा होण्याची शक्यता नाही. सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका सुद्धा दुर्दैवी म्हणावी लागेल असे सिटूने म्हटले आहे.
अखेर शेवटी लॉकडाउनच्या काळाचा बळी हा देशातील संघटित व असंघटित क्षेत्रातील कामगार विशेषता कंत्राटी, हंगामी कामगार होणार हे आता स्पष्ट दिसू लागले आहे. केंद्रातील मोदी सरकारने कामगारवर्गाला वाऱ्यावर सोडले आहे असेच म्हणावे लागेल.
याही परिस्थितीत सिटूसह सर्व कामगार संघटना लॉकडाऊन काळातील वेतन मिळण्यासाठी संघर्ष चालू ठेवतील. कामगार संघटनांनी याबाबत देशभरात कामगार उपायुक्तांकडे हजारोच्या संख्येने तक्रारी दाखल केल्या आहेत. त्याचाही पाठपुरावा करण्यात येईल आणि प्रसंगी रस्त्यावर उतरून लॉकडाऊन काळाचे वेतन मिळवून देण्यासाठी संघर्ष करण्यात येईल, असे सिटूचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व राज्य अध्यक्ष डॉ.डी.एल.कराड, राज्य सरचिटणीस एम.एच.शेख यांंनी म्हटले आहे.