केंद्र सरकारने आता भारताचे माजी सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती के. जी. बालकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय चौकशी आयोग स्थापन केला आहे. ज्या दलितांनी शीख किंवा बौद्ध धर्माव्यतिरिक्त इतर धर्मात धर्मांतर केले आहे त्यांना अनुसूचित जातीचा (SC) दर्जा देता येईल का या मुद्द्याचे परीक्षण करण्यासाठी या आयोगाची स्थापना करण्यात आलेली आहे.
सध्या आपल्या देशात हिंदू, शीख आणि बौद्ध धर्मातील दलितांनाच अनुसूचित जातीचा दर्जा दिलेला आहे आणि त्यांनाच केवळ आरक्षणाचा लाभ देण्यात येतो. ख्रिश्चन किंवा इस्लाम धर्म स्वीकारलेल्या दलितांना आरक्षणाचा लाभ मिळावा यासाठी सर्वोच्च न्यायालयासमोर अनेक याचिका प्रलंबित आहेत. या आयोगाच्या निर्मितीबाबतची अधिसूचना गुरुवारी केंद्र सरकारतर्फे जाहीर करण्यात आली होती. दलित ख्रिश्चन आणि दलित मुस्लिमांचा अनुसूचित जाती म्हणून समावेश करणे आणि एकूणच अनुसूचित जातीसाठी असलेला धर्माचा निकष काढून टाकण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर 11 ऑक्टोबर रोजी सुनावणी होणार आहे आणि या महत्वाच्या सुनावणीआधी या आयोगाच्या निर्मितीचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे.
सध्या, संविधान (अनुसूचित जाती) आदेश, 1950 मध्ये फक्त हिंदू, शीख किंवा बौद्ध समुदायातील दलितांनाच अनुसूचित जाती म्हणून वर्गीकृत करण्यात आलेले आहे. हिंदू धर्मातील अस्पृश्यतेमुळे हिंदू धर्मातील दलितांना असमानता आणि अन्याय सहन करावा लागल्याने केवळ हिंदू धर्मातीलच दलितांना अनुसूचित जातीचा अधिकृत दर्जा सुरुवातीला देण्यात आलेला होता मात्र 1956 मध्ये शीख धर्मातील दलितांनी अनुसूचित जातीचा दर्जा देण्याचा आदेश देण्यात आला आणि मूळ आदेशात बदल करण्यात आला. त्यानंतर 1990 मध्ये बौद्ध धर्मातील ज्या लोकांचे दलित मूळ आहे अशांसाठीही अनुसूचित जातीचा दर्जा आणि सुविधा देण्याचा आदेश सरकारने काढला होता. मूळ 1950 च्या आदेशात 1956 आणि 1990 मध्ये बदल केल्याने सद्यस्थितीत हिंदू, बौद्ध आणि शीख धर्मातील दलितांनाच आपल्या देशात अनुसूचित जातीचा दर्जा देण्यात आलेला आहे.
दलीत ख्रिश्चन आणि मुस्लिमांना कोटा देण्यासाठी केंद्र सरकारचा आयोग !
