पुणे (प्रतिनिधी) : पदोन्नतीतील आरक्षणाची केस अंतिम सुनावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात आहे. २२ ऑगस्ट रोजी अंतिम सुनावणी असताना अद्याप सिनिअर वकील न दिला गेल्यामुळे एससी-एसटी सोबत दुजाभाव केला जात असल्याचा आरोप दलित -आदिवासी अधिकार मंचाचे डॉ. संजय दाभाडे यांनी केला आहे. तसेच महाराष्ट्र सरकारने ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग ह्यांची नेमणूक करावी, अशी केली आहे.
महाराष्ट्रातील अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती ‘संवर्गांचं संविधानिक हक्काचं’ प्रमोशन मधील आरक्षण’ जवळपास २ वर्षांपासून बारगळले आहे.
महाराष्ट्र सरकार भेदभाव करत आहे. एकीकडे मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी ताबडतोब ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल दिलेत नि इकडे गेली ३ वर्षे दलित आदिवासींच्या प्रमोशन मधील आरक्षणासाठी काहीही केलेले नाही.
डॉ.संजय दाभाडे,
दलित-आदिवासी अधिकार मंच, पुणे
संविधानातील मूलभूत हक्कांच्या (फंडामेंटल राईट्स) कलमातील अविभाज्य घटक असलेले कलम १६ (४ अ) नुसार प्रमोशन मधील आरक्षणाची तरतूद आहे व त्यावर आधारित ‘कायदा महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाने २००४’ सालीच केला होता व अनेक वर्षे त्याची योग्य अंमलबजावणी सुरु होती. त्यामुळे सरकारच्या धोरणात्मक निर्णय प्रक्रियेत एससी एसटींना योग्य प्रतिनिधित्व मिळण्याची संधी काही प्रमाणात मिळू लागली होती. परंतु स्वयंस्पष्ट संविधानिक तरतूद असूनही त्यास न्यायालयात आव्हान दिले गेले. त्यामुळे पदोन्नतीचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
महाराष्ट्रातील जवळपास ४० हजार लोक व येणाऱ्या पिढीच्या भवितव्याचा प्रश्न असताना शासन मात्र याकडे गांभीर्याने पहात नसल्याचे दिसत आहे. महाराष्ट्र सरकारने न्यायालयापुढे मांडण्यासाठी आवश्यक असलेला डेटा मात्र अजूनही न्यायालयासमोर ठेवला नाही.
सप्टेंबर २०१८ पासून पदोन्नतीचा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. साधारणतः ४० हजार लोकांचे प्रमोशन थांबलेले असून अनेकांच्या करिअरचे नुकसान होत आहे. तसेच एससी-एसटी समाजाचे मोठे नुकसान असून ४० हजार जागा भरण्याचे थांबले आहे. सरकारच्या या चालढकल पणामुळे प्रशासकीय यंत्रणा कमकुवत होत आहे. तरीही राज्य सरकार याबाबत सकारात्मक दिसत नाही. मराठा आरक्षण केसमध्ये ज्या तत्परतेने वकील दिला गेला त्या तत्परतेने वकील दिला गेलेला नाही. सरकारने लक्ष देण्याची गरज आहे.
ऍड. दिशा वाडेकर, कायदेतज्ज्ञ
महाराष्ट्राने मात्र एकीकडे असा डेटा बनविण्यास चालढकल सुरु ठेवलीय तर दुसरीकडे खुद्द सर्वोच्च न्यायालयाच्या अन्य प्रकरणातील प्रमोशन मधील आरक्षणाला दिलेल्या हंगामी ग्रीन सिग्नलला अनुसरून केंद्र सरकारच्या डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनेल च्या आदेशाची म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निकालाच्या अधीन राहून प्रमोशन मधील आरक्षण सध्या सुरु ठेवण्याच्या आदेशाची अंमलबजावणी खोटारडी कारणे दाखवून टाळली जात आहे.
मागील भाजपाच्या सरकारप्रमाणेच आताची ‘महाविकास आघाडी’ पदोन्नतीमधील आरक्षण टाळत असल्याचे प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. सरकारची दलित, आदिवासीबद्दल असलेली प्रचंड आनस्था ही तितकीच कारणीभूत असल्याचे ही डॉ. दाभाडे म्हणाले.
मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नाबाबत सरकारने तात्काळ कपिल सिब्बल यांना वकील म्हणून दिले. तितकी तत्परता एससी-एसटी पदोन्नती बाबत दाखवली जात नसल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली जात आहे.