केंद्रसरकार व शेतकरी संघटना बोलणी फिस्कटली
नवी दिल्ली:दि.13-शेतकऱ्यांनी दिल्ली चलो आवाहन केल्यानंतर हरयाणा सरकारने 7 जिल्ह्यात इंटरनेट सेवा बंद केलीय.बल्क मेसेजही पाठवता येणार नाहीत. तसंच पंजाबला लागून असलेल्या सीमा सील केल्या आहेत.अंबाला, कुरुक्षेत्र,जिंद,हिसार,फतेहाबाद, सिरसा मध्ये इंटरनेट सेवा बंद आहे. हरयाणाचे पोलीस महासंचालक शत्रुजीत कपूर यांनी अंबाला सीमेलगत दौरा केला.यावेळी त्यांनी तयारीचा आढावा घेतला. सर्वसामान्य नाागरिकांना अडचणी येऊ नयेत यासाठी ट्राफिक एडवायजरी तयार करण्यात आली आहे.
एका वर्षाच्या प्रदीर्घ आंदोलनामुळे नरेंद्र मोदी सरकारकडून कायदे रद्द करून घेण्यात शेतकऱ्यांना यश मिळालं. पण आता शेतकऱ्यांनी पुन्हा एकदा त्यांच्या मागण्यांसाठी मैदानात उतरण्याची तयारी केली आहे.शेतकऱ्यांच्या दिल्ली चलो मोर्चाच्या आधी,हरियाणा आणि दिल्लीत कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी काँक्रीट ब्लॉक, काटेरी तार आणि सिमेंट बॅरिकेड्स लावून सीमा सील करण्यात आल्या आहेत.
शेतकऱ्यांच्या दोन संघटना संयुक्त किसान मोर्चा(बिगर राजकीय) आणि किसान मजदूर मोर्चानं त्यांच्या मागण्यांसाठी 13 फेब्रुवारीला ‘चलो दिल्ली’ ची घोषणा दिली आहे.तर संयुक्त किसान मोर्चानं 16 फेब्रुवारीला एका दिवसाच्या ग्रामीण भारत बंदचं आवाहन केलं आहे.
केंद्र सरकार आणि शेतकरी नेते यांच्यामध्ये सोमवारी (12 फेब्रुवारी) सुरु असलेली बैठक निष्फळ ठरल्यानंतर शेतकरी नेत्यांनी दिल्ली चलो आवाहन केले आहे.
कायदा व सुव्यवस्थेचा संभाव्य प्रश्न टाळण्यासाठी पोलिसांनी रस्त्यांवरील अडथळे वाढवले आहेत. दिल्लीमध्ये प्रवेश करणाऱ्या सीमा बंद केल्या आहेत. शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर सरकार गंभीर नसल्याचा आरोप पंढेर यांनी केला आहे. त्यामुळे शेतकरी आंदोलन सुरुच राहील असे ते म्हणाले.
शेतकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या
बाजारामध्ये शेतमालाला भाव नाही. त्यातच नैसर्गिक संकट आणि बाजारातील दराची अनिश्चितता यामुळे शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या हैराण झाला आहे. नगदी व महत्त्वपूर्ण पिकांसाठी एमएसपी (MSP) सुनिश्चित करणारा कायदा लागू करावा. हा कायदा शेतकरी आंदोलनकर्त्यांचा प्रमुख मुद्दा आहे.
शेतकरी आणि शेतमजुरांच्या कर्जमाफी,लखीमपूर खेरी घटनेत जखमी झालेल्या सर्व शेतकऱ्यांना 10 लाख रुपयांची नुकसान भरपाई,मागील शेतकरी आंदोलनादरम्यान दाखल झालेले गुन्हे रद्द करा,2020-21 च्या आंदोलनात जीव गमावलेल्या शेतकऱ्यांच्या आश्रितांना नोकऱ्या,मनरेगा अंतर्गत 200 दिवसांची रोजंदारी,700 रुपये प्रतिदिन मजुरी,पीक विमा शासनानेच करावा,शेतकरी आणि मजुरांना 60 वर्षांनंतर दरमहा पेन्शन,शेतीला जागतिक व्यापार संघटनेतून बाहेर काढा,आदी प्रमुख प्रलंबित मागण्यासाठी पंजाब,हरयाणा,उत्तरप्रदेश मधील शेतकरी दिल्लीच्या दिशेने निघाले आहेत.