पिंपरी चिंचवड मनपाला मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश
राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीचे संस्थापक अध्यक्ष, कामगार नेते यशवंत भोसले यांची माहिती
पिंपरी चिंचवड : पिंपरी-चिंचवड महापालिका वैद्यकीय विभागात मानधनावर 15 वर्षांपासून काम करणाऱ्या तसेच कोरोना काळात अथक काम करणा-या स्टाफ नर्स, एएनएम यांना महापालिका सेवेत कायम करण्याचा ठरावाकडे पालिका प्रशासनाने दुर्लक्ष केले. त्यामुळे राबविलेल्या भरती प्रक्रियेला मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. तसेच महापालिका सर्वसाधारण सभेने केलेल्या ठरावावर 6 आठवड्यात नगरविकास खात्याच्या प्रधान सचिवांनी निर्णय घ्यावा. राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीच्या 123 सभासदांना कामावरुन कमी करु नये असा आदेशही न्यायालयाने दिला. त्यामुळे या स्टाफ नर्सला मोठा दिलासा मिळाला असल्याचे राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीचे संस्थापक अध्यक्ष, कामगार नेते यशवंत भोसले यांनी आज (सोमवारी) पत्रकार परिषदेत सांगितले.
पिंपरीत येथील पत्रकार परिषदेला संघटनेचे समन्वयक शशांक इनामदार, सल्लागर ऍड.सुशील मंचरकर, अमोल घोरपडे, दीपक पाटील, राहुल शितोळे आणि संघटनेच्या सभासद बहुसंख्येने स्टाफ नर्स उपस्थित होत्या.
कामगार नेते यशवंत भोसले म्हणाले की, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या रुग्णालयात गेल्या 10 ते 15 वर्षांपासून स्टाफ नर्स, एएनएम, लॅब टेक्‍निशियन, एक्‍स रे टेक्‍निशयन मानधनावर काम करतात. महापालिका सभेने 31 जुलै 2021 रोजी या 493 कोरोना योद्ध्या कर्मचा-यांचा पालिका सेवेत कायम करण्याचा ठराव संमत करून आयुक्तांनी प्रस्ताव राज्याच्या नगरविकास खात्याकडे मान्यतेसाठी पाठविला. नगरविकासने त्याला आक्षेप घेतला नाही. त्याऊलट महापालिकेकडून अधिकची माहिती मागवून घेतली.
मात्र प्रशासकीय राज्य आल्यावर मानधनावरील कर्मचा-यांना कायम करण्याची प्रक्रिया प्रलंबित असतानाच महापालिका प्रशासनाने स्टाफ नर्स, एएनमसह इतर तांत्रिक अशा कर्मचा-यांच्या 131 जागांकरिता भरती काढली. त्यावर राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीने मानधनावरील कर्मचाऱ्यांना सेवेत घेण्याचा निर्णय होईपर्यंत नवीन भरती करु नये असे लेखी पत्र महापालिका प्रशासनाला दिले. तरीही, प्रशासनाने भरती प्रक्रिया थांबविली नाही. त्यामुळे संघटनेच्या सभासद असलेल्या स्टाफ नर्स, एएनएम अशा 123 सभासदांच्या यादीसह ऍड.वैशाली किशोर जगदाळे यांच्यातर्फे मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावरुन न्यायालयाने महापालिका आयुक्तांना नोटीस दिली होती. त्यानंतरही महापालिका प्रशासनाने लेखी परीक्षा घेतली. त्यामुळे संघटनेने तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी न्यायालयाकडे केली. न्यायमूर्ती एम.के.मेनन व न्यायमूर्ती एम.एस.कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे नुकतीच सुनावणी झाली. संघटनेच्या वतीने ज्येष्ठ कायदे तज्ज्ञ ऍड.उदय वारुंजीकर यांनी बाजू मांडली. याचिकेवर दिवसभरात तीनवेळा सुनावणी झाली.
संघटनेच्या वतीने युक्तीवाद करताना ऍड.उदय वारुंजीकर म्हणाले, मानधनावरील कर्मचा-यांना कायम करण्याचा प्रस्ताव प्रलंबित आहे. 10 ते 15 वर्षांपासून काम करणा-या कर्मचा-यांना कायम करण्याऐवजी भरती प्रक्रिया अन्यायकारक आहे, असा युक्तिवाद न्यायालयाकडे केला. न्यायालयाने हा युक्तीवाद मान्य केला आणि महापालिकेच्या स्टाफ नर्स भरती प्रक्रियेला स्थगिती दिली आहे. आणि नगरविकास खात्याच्या प्रधान सचिवांनी 6 आठवड्यात महापालिका सर्वसाधारण सभेच्या ठरावावर निर्णय घ्यावा. तोपर्यंत मानधनावरील कामगारांना कामावरुन कमी करु नये, असाही आदेश दिला. महापालिकेच्या वतीने ऍड.रोहित सखदेव, शासनाच्या वतीने ऍड.एम.एन.पाबाळे यांनी बाजू मांडली.
- क्रांतिकुमार कडुलकर