विनाअनुदानित उच्च माध्यमिक शिक्षकांचे अन्नत्याग आंदोलन

विनाअनुदानित उच्च माध्यमिक शिक्षकांचे अन्नत्याग आंदोलन

राज्यातील विनाअनुदानित उच्च माध्यमिक शिक्षक व्हेंटिलेटरवर

वडवणी :- (प्रतिनिधी)

         महाराष्ट्र राज्य उच्च माध्यमिक शिक्षक हक्काचं वेतन अनुदान मिळत नाही यासाठी १जून पासून सरकारच्या नाकर्ते पणा मुळे प्राणांतिक अन्नत्याग आंदोलन करत आहेत.राज्यातील ३६ जिल्ह्यातील विविध तालुक्यातील विनाअनुदानित उच्च माध्यमिक शिक्षक स्वतःच्या घरीच अन्नत्याग आंदोलन करणार आहेत.या आंदोलनाची निवेदने राज्यभर  तहसीलदार,जिल्हाधिकारी यांना  देण्यात आली आहेत.महाराष्ट्र राज्य उच्च माध्यमिक कनिष्ठ महाविद्यालयीन शाळा कृती संघटनेतर्फे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे,उपमुख्यमंत्री अजित पवार,शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड आदींना निवेदने देण्यात आली आहेत.राज्यातील विनाअनुदानित शिक्षक राज्य शासनाच्या अनागोंदी कारभाराला पुरते कंटाळले असून  अन्नत्यागासारखे आंदोलन करीत असल्याची माहिती संघटनेचे राज्याध्यक्ष प्रा दीपक कुलकर्णी,राज्य कार्याध्यक्ष प्रा संतोष वाघ,राज्य सचिव प्रा अनिल परदेशी, राज्य उपाध्यक्ष प्रा. राहुल कांबळे यांनी सांगितले.गेली २० वर्षे अनुदान आज ना उद्या मिळेल या आशेवर हलाखीचे जीवन जगणाऱ्या शिक्षकांचे हाल झाले आहेत.कोरोना महामारीच्या काळात राज्यातील विनाअनुदानित उच्च माध्यमिक शिक्षक उपासमारी मुळे व्हेंटिलेटर वर आहेत.अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मंजूर असलेल्या अनुदान वाटपाचा शासन निर्णय तातडीने निघाल्यास हेच शिक्षक मोकळा श्वास घेऊ शकतील आशा भावना राज्यउपाध्यक्ष प्रा.राहुल कांबळे यांनी व्यक्त केल्या आहेत.

      राज्यात २८ फेब्रुवारी २०१८ रोजी १४६ तर १३ सप्टेंबर २०१९ रोजी १६३८ विनाअनुदानित कनिष्ठ महाविद्यालये अनुदानास पात्र घोषित करण्यात आली.१३ सप्टेंबर २०१९ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार १४६ व १६३८ कनिष्ठ महाविद्यालयांना १ एप्रिल २०१९ पासून सरसकट २०% वेतन देण्यात असा स्पष्ट उल्लेख करण्यात आला होता.यानंतर च्या काळात भाजपची सत्ता गेल्यावर,नव्याने सत्तेत आलेल्या सत्ताधाऱ्यानी हिवाळी अधिवेशनात १ एप्रिल २०१९ पासून लागणाऱ्या अनुदानाची तरतूद करणे अपेक्षित होते.परंतु त्यामध्ये दिरंगाई करण्यात आली.सत्तांतरणानंतर आपल्या पगाराचे काम होईल या आशेवर जगणाऱ्या विनाअनुदानित उच्च माध्यमिक शिक्षकांचा भ्रम निरास झाला.पुन्हा आंदोलने उपोषणे,संघटनेच्या पाठपुराव्याने फेब्रुवारी २०२० मध्ये झालेल्या अर्थ संकल्पिय अधिवेशनात १४६ व १६३८ विनाअनुदानित कनिष्ठ महाविद्यालयांना १ एप्रिल २०१९ पासून लागणाऱ्या २०% वेतनासाठी १०६कोटी ७४ लाख ७२ हजार इतकी तरतूद करण्यात आली.परंतु या मंजूर अनुदान निधीच्या वितरणाचा आदेश न निघाल्याने शिक्षकांची उपासमार होत आहे.यामुळे शिक्षकांनी अन्नत्याग आंदोलनाचा अंतिम मार्ग अवलंबला आहे.

संघटनेकडून पाठपुरावा केल्यावर कोरोना चे कारण पुढे केले जात आहे.एकतर कोरोना हा विदेशात जास्तीच पैसे कमावण्यासाठी गेलेल्यामुळे,तसेच ऐहिक सुखांचा परदेशात उपभोग घेण्यासाठी गेल्यामुळे,परदेशी शिक्षण घेणाऱ्या लोकांमुळे आपल्या देशात आला.व त्याचा त्रास भारतासाठी काम करणाऱ्या लोकांना भोगावा लागत आहे.याची झळ विनाअनुदानित उच्च माध्यमिक शिक्षक सोसत आहे.कोरोना घेऊन आलेले तुपाशी व येथील विनाअनुदानित उच्च माध्यमिक शिक्षक उपाशी नव्हे तर व्हेंटिलेटरवर पोहचला असल्याची टीका प्रा.राहुल कांबळे यांनी केली आहे.परप्रांतीय मजूर ,शेतकरी ,पिवळी,केशरी शिधा पत्रिका असणाऱ्या नागरिकांना मदत केली जात आहे .परंतु शिक्षक या नावाखाली अडकलेला उपाशी शिक्षक ना वेतन ना मदत अश्या कात्रीत सापडला आहे.राज्यातील शिक्षक आमदार देखील हा प्रश्न चिघळवत ठेवण्यात धन्यता मानत असल्याचा आरोप प्रा. राहुल कांबळे यांनी केला आहे.गेल्या २० वर्षात उपाशी शिक्षकांचे प्रश्न शिक्षक आमदार मिटवू शकले नसल्याने शिक्षक आमदार हे पदच रद्द करण्यात यावे अशी आग्रही मागणी महाराष्ट्र राज्य उच्च माध्यमिक कनिष्ठ महाविद्यालयीन शाळा कृती संघटनेतर्फे करण्यात येत आहे.

राज्यातील अनुदानित उच्च माध्यमिक  शिक्षक महिन्याला लाखांच्या घरात पगार घेत आहेत तर तेवढेच शिक्षण घेतलेला,तेच काम करणारा विनाअनुदानित उच्च माध्यमिक शिक्षक रिकाम्या पोटी ज्ञान दानाचे विनावेतन काम करत आहे.शासन तेच, पण एकाच्या ताटात पक्वान्न तर दुसऱ्याच्या ताटात जेवायला अन्न नाही.हे विदारक सत्य आहे.हा भेदभाव शिवरायांच्या महाराष्ट्रात कोणतेच शासन दूर करू शकला नाही ही शोकांतिका आहे.राज्यात विनाअनुदानित शिक्षकांनी परिस्थितीला कंटाळून आत्महत्या केल्या आहेत,पण गेंड्याच्या कातडीच्या सरकारने केव्हाच दखल घेतली नाही.विनाअनुदानित या धोरणाने अनेक संसार उध्वस्त झाले,त्याला कोण जबाबदार असा सवाल प्रा.  राहुल कांबळे यांनी केला आहे.

विनाअनुदानित उच्च माध्यमिक शिक्षक शासनाकडे अत्ता काय मागतोय हो??फक्त मंजूर असलेला २०% पगार.तोही शासन द्यायला मागे पुढे करत असेल तर आम्ही जगायचं तरी कस?त्यापेक्षा स्वेच्छा मरणाची मुभा आम्हाला द्या,अशी मागणी सध्या विनाअनुदानित शिक्षकांकडून होत आहे.

 वर्षा गायकवाड शिक्षण मंत्री झाल्यावर वेतन अनुदानाचा प्रश्न निकालीलागेल असे अनेकांना वाटले होते.परंतु त्यानीही या विषयाकडे गांभीर्याने पाहिले नसल्याने सर्व स्तरातून नाराजीचा सूर उमटत आहे.

या महाराष्ट्रात उपाशी कुणी राहणार नाही असे छातीठोक सांगणाऱ्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना राज्यातील २०वर्षे उपासमारीने होरपळलेल्या विनाअनुदानित शिक्षकांचे चेहरे दिसत नाहीत का?असा प्रश्न भुकेलेला विनाअनुदानित उच्च माध्यमिक शिक्षक विचारत आहे.

  एकतर अनुदान निधी वितरणाचा शासन निर्णय तात्काळ काढुन लवकरात लवकर वेतन सुरू करण्यात यावे तसेच सर्व अघोषित कनिष्ठ महाविद्यालय यांची अनुदान पात्र यादी आर्थिक तरतुदीसह घोषित करून तात्काळ वेतन सुरू करण्यात यावे अन्यथा घराघरात अन्नत्याग करणाऱ्या माणसाच्या यातना आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचा आक्रोश पहा व त्यात आपली धन्यता माना असा इशारा संघटनेतर्फे देण्यात आला आहे.

=========================

देशातील कोणत्याही राज्यात अस्तित्वात नसलेल्या विनाअनुदानित धोरणामुळे महाराष्ट्रात मात्र याच विनाअनुदानित धोरणामुळे आत्तापर्यंत सुमारे 95 विनाअनुदानित कनिष्ठ महाविद्यालयीन प्राध्यापकांनी आत्महत्या केल्या आहेत.म्हणूनच राज्य सरकारला सबंधीत कनिष्ठ महाविद्यालयांना अनुदान देणे शक्य होत नसेल तर राज्यातील शिक्षण खाते बरखास्त करून राज्यातील शिक्षण खाते केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाशी संलग्नित करण्यात यावेत. जेणे करून केंद्रीय शिक्षण पध्दती महाराष्ट्रात लागू होऊन केंद्र सरकार समान काम समान वेतन या उक्तीप्रमाणे महाराष्ट्रातील विनाअनुदानित शिक्षकांना त्याचा लाभ होईल.परिणामी सदर शिक्षकांची उपासमार होणार नाही.

प्रा.राहुल कांबळे

महाराष्ट्र राज्य उच्च माध्यमिक / कनिष्ठ महाविद्यालय शाळा कृती संघटना.

=========================