कोल्हापूर (२५ मे) :- २०१९ च्या ऑगस्ट महिन्यात दक्षिण महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांतील जनजीवन दारूण रित्या उध्वस्त केले होते. यावर्षी पूर परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी प्रशासनाने काय उपाय योजले आहेत? असा सवाल अखिल भारतीय किसान सभेचे कोल्हापूर जिल्हा अध्यक्ष डॉ. उदय नारकर यांनी प्रसिध्दी पत्रकाद्वारे केला आहे.
२००५ मध्ये आलेल्या महापुराच्या अनुभवातून शासकीय समित्यांनी सुचवल्या काही शिफारसी महाराष्ट्र शासनाने स्वीकारल्या होत्या. पण त्यांची अंमलबजावणी न केल्याची किंमत कोल्हापूर-सांगली-सातारा जिल्ह्यातील जनतेला मोजावी लागली होती. याच प्रश्नावरुन २०१९ च्या महापुराचा अभ्यास करणाऱ्या वडनेरे समितीतील सदस्य प्रा. प्रदीप पुरंदरे यांनी समितीच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला आहे.
दक्षिण महाराष्ट्रातील जनतेला मोठ्या चिंतेत ढकलणाऱ्या या घडामोडी आहेत. पर्यावरणातील बदलामुळे महापूरांचा धोका वाढतच आहे. याही वर्षी असा महापूर आल्यास आधीच करोनाने संकटात आलेल्या जनतेला नरकयातना भोगाव्या लागतील. त्यामुळे या भागातील प्रशासनाने योग्य ती खबरदारी घेतली पाहिजे, असे ही म्हटले आहेत.
या पार्श्वभूमीवर खालील मागण्याची पुर्तता करण्यात यावी असे म्हटले आहे.
* लाल व निळ्या पूररेषा तसेच सन २०१९ च्या पावसाळ्यातील प्रत्यक्ष कमाल पाणी पातळी दर्शवणारा अद्ययावत नकाशा प्रकाशित करा. त्या पूररेषा शहरात/गावात ठळक पद्धतीने दाखवा.
* अतिक्रमणांबाबतचा खालील तपशील जाहीर करा:
अद्ययावत नकाशानुसार निषिद्ध व नियंत्रित क्षेत्रात झालेल्या अतिक्रमणांच्या याद्या; ती अतिक्रमणे हटविण्यासाठी प्रशासनाने केलेली कारवाई आणि हटवलेल्या अतिक्रमणांच्या याद्या; उर्वरित अतिक्रमणे हटवण्याचा कार्यक्रम जाहीर करावा.
* धरणनिहाय खालील तपशील जाहीर करा: मान्सून-पूर्व पाहणीचा अहवाल; त्या अहवालानुसार झालेली / प्रस्तावित देखभाल – दुरूस्ती; अद्ययावत रिझरव्हॉयर वेळापत्रक व गेट ऑपरेशन वेळापत्रक इ.
जनतेला विश्वासात न घेता केलेल्या कोणत्याही उपाययोजना यशस्वी होत नाहीत, हा कोरोना लॉकडाऊनचा आपला अनुभव आहे. हे ध्यानात न घेतल्यास जनजीवनावर अतिशय गंभीर परिणाम होतील. त्यामुळे तातडीने पावले उचलावण्याची मागणी करण्यात आली आहे.