(परळी वै.) सीटूच्या केंद्रीय कमिटीच्या आवाहनानुसार केंद्र सरकारच्या विरोधात निदर्शणे करून कामगारांच्या मागण्यांचे निवेदन तहसीलदार, परळी-वै. यांचे मार्फत पंतप्रधान, भारत सरकार व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य यांना पाठविल्याचे शालेय पोषण कामगार संघटनचे राज्य अध्यक्षा प्रभाकर नागरगोजे सीटूचे जिल्हाअध्यक्ष प्रा. खाडे बी. जी. यांनी पत्रकात नमुद केले आहे.
अखिल भारतीय कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीच्या निर्देशानुसार परळी तहसील कार्यालयासमोर सोशल डिस्टसींगचे पालन करून सीटु कामगारांनी केंद्रसरकारच्या विरोधात घोषणा देऊन निदर्शन केली.
कोरोनाच्या महामारीमुळे तीन महिन्यापासुन राज्यातील व्यवहार ठप्प झाले आहेत. अनेक असंघटीत कामगारांचे हक्काचे काम गेल्यामुळे बेरोजगार होण्याची वेळ आली आहे. उपासमारीमुळे कुटुंबाचे हाल होत आहेत.
मार्च महिन्यापासुन कामगारांना काम नाही. हॉटेल, रेस्टॉरंट बंदमुळे वेटर, चहा टप्या चालवणारे भेळपुरी विकणारे, फेरीवाले, सलुनचे कारागीर यांचे काम ठप्प आहे. त्यामुळे त्यांची उपासमार होत आहे. शालेय पोषणचे कामगार, बांधकाम कामगार, आशा वर्कर, अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी काम केले पण मानधन व भने मिळाले नाहीत. एप्रिल, मे, जुन चे मानधन वितरीत केले नाही. कामगारांना सरकारी कर्मचाऱ्यांचा दर्जा नाही. पेन्शन नाही, राष्ट्रीय, आरोम्य अभियान कायम करा, असंघटीत क्षेत्रातील कामगारांना किमान वेतन २१ हजार रू. द्या असंघटीत कामगारांच्या बँक खात्यात १० हजार रू, जमा करा. शा.पो.आ.कामगारांना सेवा निवृत्तीनंतर १ लाख रूपये सानुग्रह अनुदान द्या.
ई.पी.एस.९५ पेन्शन वाढ करा. इत्यादी मागण्यासाठी परळी तहसील कार्यालयासमोर ३ जुलै (शुक्रवारी) दुपारी १ वाजता निदर्शने केली. नायब तहसीलदार मा. रूपनर साहेबांनी निवेदन स्विकारून पंतप्रधान मोदी, मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना पत्राद्वारे कळविण्याचे आश्वासन सर्व कामगारा समक्ष दिले निदर्शनाचे नेतृत्व प्रा. खाडे बी. जी., शा. पो. आ. अध्यक्ष प्रभाकर नागरगोजे यांनी केले. सौट्बे किरण सावजी, सुवर्णारिवले, के. डी. उपाडे,जयश्री मुंड, जालिंदर गिरी, विजयकुमार सोळके, रमेश पांचाळ, जयमाला चैडे, हनुमंत रूपनर, सुनंदा मुंडे, सुमिश्रा मुंडे यांनी परीश्रम घेतले.
जमलेल्या ११० कामगरांचे सुवर्णा रेवले यांनी आभार मानले.