हाँगकाँग: हुकूमशाही चीनमधील लोकशाही बेट

       1949 ला चीनमध्ये क्रांती झाली (जी लाल क्रांती म्हणून ओळखली जाते) आणि तिथे साम्यवादी शासनाची एक पक्षीय हुकूमशाही अस्तित्वात आली. भारत सुद्धा त्याच  दरम्यान म्हणजे 1947 रोजी ब्रिटिशांच्या राजवटीतून मुक्त झाला. कमी-अधिक प्रमाणात दोन्ही देशाच्या स्वातंत्र्याला सारखाच कालावधी झाला असतानाही  भारताच्या तुलनेत अनेक पातळीवर चीनची प्रगती ही नेत्रदीपक आहे. अनेक राजकीय विश्लेषक यामधील गमक दोन्ही देशांमधील शासन व्यवस्थेमध्ये असल्याचे मान्य करतात. आजही चीनमधील शासन व्यवस्था, तेथील मोठमोठे प्रकल्प, नवनवीन संशोधन, अमेरिकेसारख्या महासत्तेच्या तोडीस-तोड ऐश्वर्य, याबाबत जगभरातील लोकांमध्ये कुतूहल दिसून येते. याबाबत जाणून घेण्याचा सतत प्रयत्न होताना  दिसून येतो. सध्या तर कोरोणाच्या पार्श्वभूमीवर चीनबाबत हे कुतूहल आणखीनच वाढले आहे. जवळजवळ सर्वच वृत्तपत्रे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चीन विषयी लिहिताना आणि बोलताना दिसून येतो. त्याच अनुषंगाने  चीनमधील ‘एक देश दोन व्यवस्था’ म्हणजे काय हे या लेखाच्या माध्यमातून जाणून घेण्याचा हा प्रयत्न.

      जगातील बहुतांश मोठी राष्ट्रे कोरोणा महामारीला चीनला जबाबदार धरत आहे. अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स, ब्राजील सारखे मोठे देश तर चीनकडून नुकसान भरपाई मागण्याच्या तयारीत आहे. यासोबतच अमेरिकेने पंचवीस चिनी कंपन्यांवर प्रतिबंध आणले आहेत. चीनची  चहूबाजूने अशी कोंडी होत असतानाच कोरोना विषानूच्या संदर्भात चीनची चौकशी करण्यात यावी, याकरिता जी राष्ट्रे एकत्र आली आहेत, त्यामध्ये भारताचा सुद्धा समावेश आहे. भारताने कोरोणाच्या प्रसारानंतर कित्येक दिवसांनी आपले मौन सोडून चीनच्या विरोधात प्रथमच प्रत्यक्ष दंड थोपटल्याचे दिसून येत आहे.

      अमेरिका, ब्रिटन सारख्या देशांना थेट धमकावणे चीनला शक्य नसल्याने नेहमीप्रमाणे त्याने भारताला लक्ष्य बनविले आहेत. अनेक विदेशी कंपन्या चीनमधील आपली गुंतवणूक काढून ती भारतामध्ये करण्याच्या तयारीत आहे. भारतातील उपलब्ध मनुष्यबळ आणि लोकशाही व्यवस्था ही या गुंतवणुकीस पूरक आहे.  यामुळेच चीनचा तळतळाट झाला असून भारत आमची जागा कदापि घेऊ शकत नाही,  अशी निराशाजनक दर्पोक्ती चीनने केली आहेत. तसेच भारतावर दबाव निर्माण करण्याच्या अनुषंगाने भारतीय सीमेजवळ आपल्या सैन्यांचे युद्धसराव मोठ्या प्रमाणात सुरू केले आहे.

     चीन हा आपला शेजारी असला तरी शासन व्यवस्थेच्या बाबतीत तो भिन्न आहे. तिथे साम्यवादी विचारधारा असलेली एक पक्षीय हुकूमशाही अस्तित्वात आहे. म्हणूनच लोकशाही व्यवस्था असणाऱ्या प्रत्येक देशाचा तो विरोध करीत असतो. भारत तर जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असलेला देश, मग हा विरोध तर आणखी तीव्र होतो. तसेही भारत-चीन संबंध हे कधीही सलोख्याचे राहिले नव्हते, यासाठी इतिहास साक्षी आहे. हिंदी-चीनी भाई-भाई होऊच शकत नाही, हे सिद्ध झाले आहे. भारताने प्रत्येक वेळेस चीनपुढे मैत्रीचा हात पुढे केला. तो चीन हा लष्करी सामर्थ्याने भारतापेक्षा बलवान आहे म्हणून नव्हे, तर भारताला लाभलेल्या शांती आणि अहिंसेच्या विचार धारेमुळे ! भारत हा बुद्धाच्या व गांधीच्या शांती आणि अहिंसेला मानणारा देश आहे. म्हणूनच तर चीन आपल्या सीमेच्याआत वारंवार सैनिकी अतिक्रमण करत असतानाही, आपल्याला डिवचत असतानाही आपण आक्रमक न होता प्रत्येक वेळेस चर्चेतून समस्या सोडवण्याचा प्रयत्न करीत असतो.

    मुद्दा असा आहे की, चीनला भारताची लोकशाही ही नेहमीच खूपत आली आहे. मात्र अनेकांना हे वाचून आश्चर्य वाटेल की, लोकशाहीचा विरोधक असलेल्या चीनमध्येच असा एक प्रांत आहे की, जिथे लोकशाही व्यवस्था आहे आणि तो प्रांत म्हणजे हाँगकाँग. कधीकाळी ब्रिटिशांच्या अधिपत्याखाली असणाऱ्या हाँगकाँग बेटाचे 1997 मध्ये चीनमध्ये विलीनीकरण झाले. त्यावेळी ब्रिटन आणि चीनमध्ये एक करार झाला. त्यानुसार एक देश दोन व्यवस्थेचा स्वीकार करण्यात आला. त्यानूसार हाँगकाँग मधील स्थानिक पातळीवर स्वातंत्र्य, स्वतंत्र न्यायव्यवस्था, वृत्तपत्रीय स्वातंत्र्य, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, स्थानिक पातळीवरील निवडणुकांचे संचालन या बाबी मान्य करण्यात आल्यात. या अनुषंगाने तिथे एक देश दोन व्यवस्था बघावयास मिळतात. संस्कृती सारखी असली तरीही हाँगकाँग मधील जनता ही मुक्त विचारधारा आणि लोकशाहीला मानणारी आहे. एका सर्वेक्षणानुसार 19 ते 28 वयोगटातील बहुतांश युवक हे स्वतःला चिनी नागरिक मानत नाही. नेमकं हेच चीनला खूपतय.  म्हणून अलीकडील काही वर्षांत चीनने हाँगकाँगमध्ये दडपशाहीस सुरुवात केली आहे. तेथील वृत्तपत्रांवर आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांवर बंधने घातली जात आहे. स्थानिक निवडणुकांमध्येही त्यांचा हस्तक्षेप वाढला आहे. या दडपशाहीविरुद्ध हाँगकाँग मधील जनता रस्त्यावर उतरून चिनी प्रशासनाचा विरोध करीत आहेत. गेल्या दशकभरापासून आपण जागतिक प्रसारमाध्यमांमध्ये चीन सरकारच्या विरोधातील जे आंदोलने बघतो, ते सर्व हाँगकाँग मधील आहे. मागच्याच वर्षी प्रत्यार्पण कायद्याविरोधात तिथे मोठे आंदोलन करण्यात आले होते. या कायद्यानुसार चीनमध्ये कोणी अपराध केला तर त्याला अन्य ठिकाणी प्रत्यार्पित करता येईल, याचा सरळसरळ अर्थ असा की, हाँगकाँगमधील नागरिकांना या कायद्यान्वये चीनच्या अन्य भागामध्ये प्रत्यार्पण करून त्यांच्यावर खटला चालवला जाऊ शकतो. एक प्रकारे चीनच्या कम्युनिस्ट सरकारचा कोणीही विरोध करू नये याकरिता हा कायदा आणला गेला हे स्पष्टच आहे.

    ब्रिटेन-चीन करारान्वये हे बेट चीनला सुपूर्द करीत असताना पुढील 50 वर्षापर्यंत तेथील स्वतंत्रता कायम राहील, या अटीवर हा व्यवहार झाला होता. मात्र अलीकडील चीनच्या दडपशाही कारवायांचा आढावा घेतल्यास या कराराला वाटाण्याच्या अक्षता लावल्याचे दिसून येते. सद्यस्थितीमध्ये चीन आणि हाँगकाँग यांच्यातील संबंधांचा आढावा घेण्याचे कारण एकच की, कोरोंना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर अनेक दिग्गज देश चीनच्या विरोधात गेले असून हाँगकाँग मधील दडपशाहीचा विरोध करण्याकरिता आणि चीनवर अनेक आर्थिक निर्बंध लादण्याकरिता हा करार निश्चितच उपयोगी पडणार आहे. तसे स्पष्ट संकेत ब्रिटनने अलीकडे दिले आहेत. त्यामुळे नजीकच्या भविष्यात चीन पुढे मोठे संकट उभे राहू शकते हे निश्‍चित.

 – प्रा. डॉ. संतोष संभाजी डाखरे                                         8275291596