गडचिरोलीमधील आदिवासी आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांना मिळणार सेंट्रल किचनद्वारे जेवण
मुंबई : गडचिरोलीतील शासकीय आदिवासी आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांना सकस, चांगल्या प्रतीचे व पौष्टिक आरोग्यदायी जेवण मिळावे, यासाठी आदिवासी विकास विभागातर्फे गडचिरोलीमध्ये मध्यवर्ती स्वयंपाकगृह (सेंट्रल किचन) उभारण्यात येणार आहे. टाटा ट्रस्ट व बीपीसीएल यांच्या सहकार्याने सुमारे पाच हजार जणांसाठी जेवण बनविण्याची सोय येथे होणार आहे, असल्याची आदिवासी विकास भागाकडून देण्यात आली आहे.
परंतु याला स्टुडंट्स फेडरेशन ऑफ इंडियाने विरोध केला आहे. एसएफआय चे राज्य सचिवमंडळ सदस्य नवनाथ मोरे म्हणाले, सेंट्रल किचन पध्दतीच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना सकस, चांगल्या प्रतीचे व पौष्टिक आरोग्यदायी जेवण मिळणार असल्याचा सरकारचा दावा खोटा आहे. यातून कोणत्याही प्रकारचे सकस जेवण मिळणार नसून बड्या उद्योगपतींच्या हितासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. तसेच सेंट्रल किचन पध्दतीमुळे असंख्य पदांवर गंडांतर येणार असून आश्रमशाळेमधील शासकीय यंत्रणेचे खाजगीकरण करण्याचा सरकारचा हा एक पहिला प्रयत्न आहे.
सरकारने सेंट्रल किचन पध्दत रद्द करुन आश्रमशाळांमध्ये दिली जाणारी भोजन व्यवस्था सक्षम करण्याची मागणी एस एफ आय करत असल्याचेही नवनाथ मोरे यांनी म्हटले आहे.
परंतु ग्रामीण भागात असणाऱ्या शासकीय आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांना उत्तम दर्जाचे आणि पोषणमूल्य असलेले जेवण उपलब्ध व्हावे यासाठी आदिवासी विकास विभागाने हा निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी ठाणे, डहाणू येथे मध्यवर्ती स्वयंपाकगृह सुरू करण्यात आले होते. त्याच धर्तीवर गडचिरोलीमध्ये हे स्वयंपाकगृह उभारण्यात येणार आहे. या ठिकाणी एकावेळी 5 हजार व्यक्तींसाठी जेवण बनविण्याची क्षमता असलेले अद्ययावत स्वयंपाकगृह उभारण्यात येईल. या स्वयंपाकगृहाचा लाभ परिसरातील 11 आश्रमशाळांमधील व 14 वसतिगृहातील सुमारे 4 हजार 750 विद्यार्थ्यांना होणार आहे. यामध्ये नाष्टा, दोन वेळेचे जेवण व अल्पोपहार तयार करण्यात येईल. हे अन्न विशेष वाहनांच्या माध्यमातून 60 किमी परिसरातील शासकीय आश्रमशाळा, इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा, वसतीगृहे यांना पुरविण्यात येणार आहे.
या मध्यवर्ती स्वयंपाकगृहाचे कामकाज चालविण्यासाठी आदिवासी विकास विभागाच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली सुकाणू समिती आणि आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली संनियंत्रण समितीची स्थापना करण्यात येणार आहे.