(मुंबई):- महाराष्ट्राच्या दूरस्थ भागात , तळागाळात आणि अगदी कानाकोपऱ्यात आरोग्यसेवेसाठी झटणाऱ्या आशा व गटप्रवर्तकांच्या मानधनात वाढ करण्याची घोषणा सार्वजनिक आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी जाहीर केले.
राज्यातील सर्व आशा भगिनीच्या मानधनात 2 हजार रूपये तर आशा गटप्रवर्तकांच्या मानधनात 3 हजार रुपये कायमस्वरूपी वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. pic.twitter.com/FmA6xJyCnE
— Rajesh Tope (@rajeshtope11) June 25, 2020
महाराष्ट्र आशा व गटप्रवर्तक फेडरेशनने मानधन वाढ व इतर मागण्यांना घेऊन ३ जुलै पासून संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला होता. राज्य शासनाच्या वतीने आशा भगिनींच्या मानधनात २ हजार रुपये तर आशा गटप्रर्वतकांच्या मानधनामध्ये ३ हजार रूपये इतकी निश्चित व कायमस्वरूपी वाढ जाहीर केली आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने आशा स्वयंसेविकांच्या मानधनवाढीसाठी १५७ कोटी ७० लाख रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्रातील सर्व खेडयापाडयांमध्ये तसेच नागरीकरण झालेल्या दाटीवाटीच्या वस्त्यांमध्ये कोविड -१९ बाधेच्या संक्रमणामुळे आशंकित लोकांपर्यंत पोहचण्यात आशामुळे यशस्वी झाले आहे. याचं मोठं कारण या आशासेविका, स्वत:च्या जिवाची पर्वा न करता या आशांं कॉण्टॅक्ट ट्रेसिंग सर्वेक्षणात मोठ योगदान देत आहेत व न घाबरता आशा शेवटच्या घटकापर्यंत पोहचल्या. यासाठी त्यांच करावं तेवढं कौतुक थोडंच राहील. याशिवाय राष्ट्रीय आरोग्य अभियाना अंतर्गत महिलांचे आरोग्य, प्रसुती, लसीकरण, शालेय पोषण आहार, माहितीचे संकलन अशी अनेक कामे या आशा स्वयंसेविका न थकता अविरतपणे करत आहेत.
आशा कर्मचारी, गटप्रवर्तक व महाविकास आघाडी सरकारचे अभिनंदन. मानधन वाढ आमच्या हक्काची ही घोषणा घेऊन संघर्षाच्या मार्गावर वाटचाल केल्यामुळे राज्य सरकारला हा निर्णय घ्यावा लागला. अशीच एकजूट पुढे ठेवा, अजून पूर्ण न्याय झालेला नाही संघर्ष चालू ठेवावा लागेल. योजना कर्मचाऱ्यांना सरकारी कर्मचाऱ्यांचा दर्जा व वेतन श्रेणी ह्या आपल्या मुख्य मागण्या आहेत या मागण्यासाठी केंद्र सरकारच्या विरोधात मोठी एकजूट करून भविष्यात संघर्ष करावा लागेल.
डॉ.डी.एल.कराड
राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, सिटू
आशा व गटप्रवर्तक फेडरेशनने आशांना १० हजार रुपये व गटप्रवर्तकांना १५ हजार दरमहा मानधन देण्याची मागणी केली होती. परंतु ३ जुलैच्या संपाचा धसका घेत राज्य सरकारने थोड्याफार प्रमाणात मानधन वाढ केली आहे.