पिंपरी चिंचवड : पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या वतीने माननीय उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आठही क्षत्रिय कार्यालयामध्ये सन २०१२ व २०१४ मध्ये ज्यांचे सर्वेक्षण झालेले आहे, अशा उर्वरित पथ विक्रेत्यांचे, पथारी, हातगाडी, टपरीधारकांचे बायोमेट्रिक सर्वेक्षणास आजच्या पासून सुरुवात करण्यात आली आहे. या प्रक्रियेला प्रतिसाद मिळत आहे, मात्र नवीन विक्रेते येत असल्याने संभ्रम होत असून नवीन विक्रेते यांच्यासाठी हे सर्व्हेक्षण नाही त्यामुळे गर्दी करू नये असे आवाहन कष्टकरी संघर्ष महासंघाचे नेते काशिनाथ नखाते यांनी केले आहे.
फेरीवाला कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी सन २०१२ व २०१४ मध्ये अर्ज केलेला विक्रेत्यांचे कामकाज हे चुकीच्या संस्थेला काम दिल्यामुळे बायोमेट्रिक सर्वेक्षण अपूर्ण होते. त्यामुळे अनेक लोकांचं सर्वेक्षण नसल्यामुळे प्रमाणपत्र मिळाले नव्हते त्यांच्यावर अन्यायकारक कारवाई होत होती म्हणून कामगार नेते काशिनाथ नखाते यांनी महाराष्ट्र फेरीवाला क्रांती महासंघ कडून उच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल करून याबाबत दाद मागितली. न्यायालयात अ‍ॅड.कौस्तुभ व अ‍ॅड.क्रांती यांनी बाजू मांडली. त्यानुसार उच्च न्यायालयाने सहा आठवड्यात बायोमेट्रिक सर्वेक्षण पूर्ण करण्याचे आदेश दिले.
आयुक्त राजेश पाटील व सहाय्यक आयुक्त प्रशांत जोशी यांनी आदेश काढलेले असून त्याची कामाची सुरुवात झालेली आहे. जुन्या विक्रेत्यांसाठी हि शेवटची संधी आहे, म्हणून याचा लाभ घ्यावा. मात्र सध्या स्थितीमध्ये नवीन विक्रेतेही क्षत्रिय कार्यालयामध्ये सर्व्हेसाठी चकरा मारत आहेत. सदरच्या नवीन विक्रेत्यांसाठी हे सर्वेक्षण नसून केवळ जुने सर्वेक्षण झालेल्या विक्रेत्यासाठीच आहे. याची नोंद घ्यावी असे आवाहन काशिनाथ नखाते यांनी केले आहे.
याप्रसंगी कार्याध्यक्ष इरफान चौधरी, लिपिक जयंत मरळीकर, अभिषेक हिंगे, फरीद शेख, आबा शेलार, मनोज यादव, रफिक गोलंदाज, पप्पू तेली आदीसह पदाधिकारी उपस्थित होते. सुमारे आठ वर्षांनंतर सर्वेक्षण होत असल्याने फेरीवाला सुखावला आहे.
- क्रांतिकुमार कडुलकर