जुन्नर (प्रतिनिधी) : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाद्वारे नुकतीच निवड झालेल्या संशयित आदिवासी उमेदवारांची जात पडताळणी केल्याशिवाय त्यांना नियुक्ती आदेश देऊ नयेत अशी मागणी आदिवासी अधिकार राष्ट्रीय मंचाच्या वतीने मुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात आली आहे.
त्यासंबंधीचे निवेदन तहसीलदारांमार्फत राज्याचे मुख्यमंत्री, आदिवासी विकास मंत्री, मुख्य सचिव, अध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोग, अपर मुख्य सचिव, आयुक्त आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था पुणे यांच्या नावे देण्यात आले आहे. यावेळी आदिवासी अधिकार मंचाचे ज्ञानेश्वर सावळे, संजय साबळे, गणपत घोडे, सोमनाथ निर्मळ उपस्थित होते.
निवेदनात म्हटले आहे की, अलीकडेच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचा निकाल जाहीर झाला असून या निवड यादीत अनुसूचित जमातीच्या राखीव जागेवर काही संशयित, खोटे आदिवासी उमेदवार दिसत आहेत. विशेषतः हे उमेदवार औरंगाबाद विभागासह इतर विभागातील आहेत. निवेदनामध्ये प्रफुल प्रकाशराव तोटेवाड (गटविकास अधिकारी), जगदीश हिमानलू तातोड (वित्त लेखाधिकारी), अविनाश श्रीराम शेंबतवाड (तहसीलदार गट अ), अक्षय जेजेराव सुकरे (तहसीलदार गट अ), मोहन राजेश्वर मैसनवाड (उपशिक्षणाधिकारी गट ब), मारोती गंगाधर मुपडे (उपअधिक्षक राज्य उत्पादन शुल्क), महेश सोपानराव पोत्तुलवार (सहाय्यक गटविकास अधिकारी गट ब), प्रशांत नामदेव गोविंदवार (नायब तहसिलदार गट ब), किरण एकनाथ जावदवाड (नायब तहसिलदार गट ब), अनिकेत भगवंतराव पलेपवाड (नायब तहसिलदार गट ब), रवि व्यंकटराव आकुलवार (नायब तहसिलदार गट ब), मैत्रेया उत्तमराव कोमवाड (नायब तहसिलदार गट ब) आदी संशयित असल्याचे म्हटले आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाने ६ जुलै २०१७ रोजी दिलेल्या निर्णयामुळे ज्यांचे जातप्रमाणपत्र अवैध ठरले अशांना नुकतेच मंत्रालयाच्या २३ विभागातील ४ अवर सचिव, २६ कक्ष अधिकारी व इतर २० कर्मचारी अनुसूचित जमातीच्या राखीव जागेवरून अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्यात आले आहेत. तसेच जलसंपदा विभागातील गट अ मधील १५, गट ब मधील ३२ सह ११६ कर्मचारी अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्यात आले.
महसूल विभागातील २ अपर जिल्हाधिकारी,५ उपजिल्हाधिकारी, ५ तहसिलदार असे एकूण १२ अधिकारी यांनाही अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्यात आले आहे.
तर काहींनी माहिती दडवून ठेवून अजूनही अनुसूचित जमातीच्या राखीव जागेवर कार्यरत आहेत. यापूर्वी राज्यात अनुसूचित जमातीचे बनावट जातवैधता प्रमाणपत्र देणारे रँकेटही उघडकीस आले आहे.
एकंदरीत वस्तूस्थिती लक्षात घेता आदिवासी समुहाच्या घटनात्मक असलेल्या राखीव जागा बळकावल्याचे निदर्शनास आले असल्याचे म्हटले आहे.
म्हणून संशयित व प्रथम दर्शनी खोटे आदिवासी दिसत असलेल्या उमेदवारांची जातप्रमाणपत्र, जातवैधता प्रमाणपत्र पडताळणी केल्याशिवाय नियुक्ती आदेश देण्यात येवू नये अशी मागणी आदिवासी अधिकार राष्ट्रीय मंचाच्या वतीने करण्यात आली आहे.