नवी दिल्ली : एकात्मिक महिला व बालविकास विभागा अंतर्गत अंगणवाडी केंद्रांमध्ये कामासाठी नियुक्ती करण्यात आलेले अंगणवाडी शिक्षिका व मदतनीस हे ‘पेमेंट ऑफ ग्रॅच्युइटी अ‍ॅक्ट, १९७२’ अन्वये उपदान (ग्रॅच्युइटी) मिळण्यास पात्र आहेत, असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी दिला.
अंगणवाडी केंद्रेही वैधानिक कर्तव्य बजावतात आणि ते सरकारचे विस्तारित अंग बनलेले आहेत, असे न्या. अजय रस्तोगी व न्या. अभय ओक यांच्या खंडपीठाने सांगितले. ”१९७२ (पेमेंट ऑफ ग्रॅच्युइटी) कायदा अंगणवाडी केंद्रांना व पर्यायाने अंगणवाडी कर्मचारी व अंगणवाडी मदतनीस यांना लागू होईल”, असे खंडपीठ म्हणाले.
अंगणवाडी कर्मचारी व अंगणवाडी मदतनीस हे १९७२च्या कायद्यान्वये उपदान मिळण्यास पात्र आहेत, असा आदेश नियंत्रक प्राधिकरणाने दिला होता. या आदेशाविरुद्ध अपील करणाऱ्या याचिका जिल्हा विकास अधिकारी व इतर दोन अधिकाऱ्यांनी केल्या होत्या. गुजरात उच्च न्यायालयाच्या एकलपीठाने हा आदेश कायम ठेवला होता. मात्र जिल्हा विकास अधिकाऱ्यांनी केलेल्या अपीलवर याच न्यायालयाच्या खंडपीठाने हा निर्णय रद्दबातल ठरवून, अंगणवाडी कर्मचारी व मदतनीस यांना या कायद्याचा लाभ मिळणार नसल्याचा आदेश दिला. त्याविरुद्धचे अपील सर्वोच्च न्यायालयापुढे सुनावणीसाठी आले होते.
अंगणवाडी शिक्षिका आणि मदतनीस अनेक वर्षांपासून अगदी तुटपुंज्या मानधनावर काम आहेत. अगदी ५०० रूपयांपासून त्यांनी सेवा बजावली असताना न्यायालयाने दिलेला हा निकाल महत्वाचा आहे. अंगणवाडी कर्मचारी व मदतनीस यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा मिळाला पाहिजे या मागणीसाठी सातत्याने आंदोलन, मोर्चे करत आहेत. अंगणवाडी शिक्षिका व मदतनीस ग्रॅच्युइटी मिळण्यास पात्र असल्याचे वृत्त ‘लोकसत्ता’ ने दिले आहे.
DYFI राज्य अध्यक्षपदी नंदकुमार हडळ तर राज्य सचिवपदी बालाजी कलेटवाड
अखेर जगातील ‘या’ श्रीमंत व्यक्तीने 44 अब्ज डॉलर्समध्ये केली ट्विटरची खरेदी