अहमदनगर : कृषी क्षेत्राचा विकासदर 4% वरून घसरून 1.8% पर्यंत खाली येत असल्यामुळे यावेळी कृषी क्षेत्राची घसरण थांबवण्यासाठी ठोस उपाययोजना केल्या जातील अशी अपेक्षा शेतकरी बाळगून होते. अर्थसंकल्पात अशा कोणत्याही नव्या उपाययोजना करण्यात न आल्यामुळे शेतकऱ्यांची मोठी निराशा झाली आहे, अशी प्रतिक्रिया किसान सभेचे राष्ट्रीय सहसचिव व राज्य सरचिटणीस डॉ. अजित नवले यांनी व्यक्त केली.
डॉ. नवले म्हणाले, सरकारच्या आर्थिक धोरणामुळे देशभर कृषी संकट अधिक गडद होत आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढत आहेत. शेतकरी आत्महत्यांच्या जोडीला शेतमजूर व ग्रामीण बेरोजगार तरुणांच्या आत्महत्यांमध्येही गेल्या काळात मोठी वाढ झाली आहे. सरकारच्या आर्थिक धोरणामुळे व सातत्याच्या उपेक्षेमुळे ग्रामीण बकालता वाढीस लागली आहे. नव्या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून ग्रामीण विभाग व शेती क्षेत्राची ही पीछेहाट थांबवण्याची मोठी संधी नरेंद्र मोदी सरकारला होती मात्र कोणतेही नवे धोरण, नवा दृष्टिकोन व नव्या उपाययोजना स्वीकारण्यात न आल्यामुळे नरेंद्र मोदी सरकारने ही संधी हातची घालवली आहे.
मांडण्यात आलेला अर्थसंकल्प हा अंतरिम अर्थसंकल्प असून निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मतदारांना खुश करण्यासाठी तरी चांगल्या घोषणा सरकारच्या वतीने होतील असे सांगितले जात होते मात्र तसे झालेले नाही.
शेतकऱ्यांना वर्षाला 6 हजार रुपये देऊन त्यांना लाभार्थीच्या यादीत टाकल्याने शेती संकट दूर होणार नाही. मतदानाचा टक्के डोळ्यांसमोर ठेवून या लाभार्थी योजना केल्या गेल्या आहेत. शेती संकट दूर करण्यासाठी शेतीमालाला रास्त भाव, ऑपरेशन ग्रीन अंतर्गत कांदा, टोमॅटो सारख्या नाशवंत पिकांसाठी ऑपरेशन ग्रीन अंतर्गत शेतकऱ्यांना संरक्षण, सिंचन, वीज, गोदामे, शीतगृहे, प्रक्रिया उद्योग, रस्ते यासाठी ठोस व भरीव उपाययोजना अर्थसंकल्पात अपेक्षित होत्या. दुर्दैवाने यासाठी नव्याने काहीच करण्यात आलेले नाही. जुनेच पाढे केवळ वाचण्यात आले आहेत.
धर्म व जातीच्या आधारे समाजात पसरवण्यात आलेल्या ध्रुवीकरणाच्या आधारे आपण निवडून येऊ असा अती आत्मविश्वास असल्यामुळे सरकारने शेती, ग्रामीण विभाग व श्रमिक जनतेची उपेक्षा करण्याचे धाडस केले आहे, अशी टीका डॉ. नवले यांनी केली आहे.