मुंबई : कोरोना साथीच्या पार्श्वभूमीवर महाविद्यालयांच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षा न घेण्याचा, सीईटी परीक्षा पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेणारे राज्य सरकार शाळा सुरू करण्याबाबत अनाकलनीय घाई का करीत आहे, असा सवाल जनता दल सेक्युलर महाराष्ट्र पक्षाने केला आहे.
महाविद्यालयांच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षा न घेण्याच्या भूमिकेवर शिक्कामोर्तब करतानाच उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या सीईटी परीक्षाही पुढे ढकलण्याचा निर्णय कालच राज्य सरकारने घेतला आहे. राज्य विधिमंडळाचे अधिवेशनही पुढे ढकलण्यात आले आहे. यावरून राज्यातील कोरोना विषाणूच्या साथीची परिस्थिती गंभीर आहे हे लक्षात येते. राज्यातील एकूण रुग्णांची संख्या सव्वा लाखावर गेले असून रोज ३ हजार ८०० हून अधिक नव्या रुग्णांची त्यात भर पडत आहे. यावरून जून अखेरीस राज्यातील एकूण रुग्णांची संख्या पावणे दोन लाखावर तर जुलै अखेरीस तीन-साडेतीन लाखावर गेलेली असणार आहे.
ही वस्तुस्थिती असताना राज्यातील शाळा सुरू करण्याची अनाकलनीय घाई सरकार का करीत आहे, असा सवाल जनता दल सेक्युलर पक्षाचे प्रवक्ते प्रभाकर नारकर, प्रदेश युवा अध्यक्ष नाथाभाऊ शेवाळे, मुंबई कार्याध्यक्ष सलिम भाटी तसेच संजीवकुमार सदानंद, अर्थतज्ज्ञ महेश मलुष्टे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांना लिहिलेल्या पत्रात केला आहे.
दहा ते पंधरा दिवस चालणाऱ्या महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा घेणे वा दहा दिवस चालणारे विधिमंडळाचे अधिवेशन चालवणे सरकारला धोकादायक वाटत आहे. एका दिवसात पार पडणाऱ्या सीईटी परीक्षा घेणे धोक्याचे वाटत आहे. मग संपूर्ण वर्षभर चालणाऱ्या शाळा सुरु करणे सरकारला कसे काय सोपे वाटते, असा सवाल या सर्वांनी मुख्यमंत्र्यांना केला आहे.
शाळा सुरू करताना कोरोनाचा प्रसार होऊ नये, यासाठी काळजी घेण्याच्या तसेच त्यासाठी एका बेंचवर एकच विद्यार्थी बसविण्याच्या, आवश्यक असेल तर एक दिवस आड वर्ग भरविण्याच्या सूचना करण्यात येत आहेत. परंतु, मुले शाळेत बसने प्रवास करून येतात. शहरात अजूनही वाहतूक व्यवस्था सुरळीत झालेली नाही. ग्रामीण भागातही तीच परिस्थिती आहे. सुरक्षेच्या दृष्टीने एका बेंचवर एकच विद्यार्थी बसवायचा म्हटला तर ६० विद्यार्थी असतील तर त्याचे दोन वर्ग होतील, म्हणजे सध्याच्या दुप्पट शिक्षक लागतील. त्याची व्यवस्था कोण करणार. ग्रामीण भागात एसटी बसने विद्यार्थी शाळेत येतात. एका सीटवर एक प्रवासी बसवायचा आहे, पण सध्याच शाळेच्या वेळेत बस तुडुंब भरून येत असतात. कधीकधी ५० प्रवाशांच्या बसमध्ये ऐंशी-नव्वद जण असतात. एक बस सोडली तर पाठीमागून दुसरी बस तास दोन तास येणार नसते. त्यामुळे मुले शाळेत पोहोचूच शकणार नाहीत. वा त्यांना संसर्गाच्या धोक्याकडे दुर्लक्ष करून प्रवास करावा लागणार आहे.
शाळेतही या लहान मुलांकडून एकमेकांशी संपर्क होणार नाही, अशी महिनोन् महिने काळजी घेतली जाणे शक्य आहे का?, तीनशे-चारशे वा अधिक मुले असणाऱ्या शाळेत हे शक्य होणार आहे का? उद्या मुलांमध्ये कोरोनाची लागण झाली, तर त्याची जबाबदारी कोण घेणार, असे प्रश्न जनता दलाने उपस्थित केले आहेत. इस्त्रायलसारख्या शिस्तीचे काटेकोर पालन होणाऱ्या देशात शाळा सुरू करताच मुलांमध्ये कोरोनाची लागण होऊन, शाळा बंद कराव्या लागल्या, याकडेही पक्षाने लक्ष वेधले आहे.
केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री रमेश पोखरियाल यांनीही १५ ऑगस्टनंतर शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात येईल, असे जाहीर केले आहे. तोपर्यंत खरे तर कोरोनाबाबतची परिस्थिती स्पष्ट झालेली असेल. तसेच सुरुवातीचे दोन महिने वाया गेले तरी मे अखेरपर्यंत शैक्षणिक वर्ष वाढवून, तसेच दिवाळी व नाताळ या सुट्ट्या रद्द करून वाया गेलेला कालावधी भरून काढणे शक्य आहे. या सर्व पर्यायांचा विचार न करता महाराष्ट्र सरकार प्राथमिक व माध्यमिक शाळा जून मध्येच सुरू करण्याचा आग्रह धरीत आहे, हे अनाकलनीय आहे.
या पार्श्वभूमीवर, खाजगी विनाअनुदानित शाळा चालवणाऱ्या संस्थाचालकांच्या हितासाठीच प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळा सुरू करण्याची घाई सरकार करीत आहे. महाआघाडी सरकारमध्ये सहभागी असलेल्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अनेक नेते व मंत्री हे स्वतः शिक्षण सम्राट आहेत. त्यांच्या दबावातून सरकार मुलांच्या आयुष्याची खेळ करीत नाही ना, अशी शंका जनता दलाने व्यक्त केली आहे.
या पार्श्वभूमीवर एकूणच परिस्थिती लक्षात घेऊन सरकारने या निर्णयाचा फेरविचार करावा, अशी मागणी पक्षाने मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.