धारूर : राज्यातील १ ली ते ८ वी च्या विद्यार्थ्यांना मध्यान्ह भोजन देणाऱ्या शालेय पोषण आहार कामगारांच्या प्रलंबीत मागण्या संदर्भात लेखी निवेदन दिले असता लवकरात लवकर मागण्या मान्य करू असे आश्वासन शालेय शिक्षण उप सचिव राजेंद्र पवार यांनी दिले असल्याचे शालेय पोषण आहार कामगार संघटनेचे राज्य सचिव डॉ. अशोक थोरात यांनी सांगितले आहे.
राज्यातील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, माध्यमिक शाळा, खाजगी अनुदानित, विना अनुदानीत संस्था, वसतीगृह शाळा झ्त्यादी मध्ये शालेय पोषण आहार देणाऱ्या महिला कामगाराचे प्रलंबित मागण्या संदर्भात दि. ११ जानेवारी २०२१ रोजी लेखी निवेदन शालेय शिक्षण उपसचिव राजेंद्र पवार यांना दिले असता, केरळ आणि तामिळनाडुच्या धर्तीवर मानधन द्यावे, आयकर लागु नसलेल्या शालेय पोषण आहार कांममाराना ७५०० रुपये कोरोना काळामध्ये महिना द्या, ६० वर्ष वयावरील शालेय पोषण आहार कामगाराना पेनशन लागु करा, व त्याच कुटूबातील व्यक्तीला शालेय पोषण आहाराचे काम द्या, त्यांना शासकिय सेवेत कायम करा इत्यादी सह अनेक मागण्या लवकरात लवकर सोडवु असे अश्वासन शिष्टमडाळास दिले आहे.
या वेळी शिष्टमंडाळात राज्यध्यक्ष कॉ. प्रभाकर नागरगोजे, राज्यसरचिटणीस कॉ मधुकर मोकळे, डॉ अशोक थोरात, मिरा शिंदे, मन्सुरभाई कोतवाल, संगिता थोरात आदी कार्यकर्ते उपस्थित होते.