भरती प्रक्रियेचे आउटसोर्सिंग थांबवा !
मुंबई : आरोग्य विभागाची वादग्रस्त परीक्षा रद्द करुन एमपीएससी द्वारे फेरपरीक्षा लगेच घ्या व भरती प्रक्रियेचे आउटसोर्सिंग थांबवा, अशी मागणी डेमोक्रॅटिक युथ फेडरेशन ऑफ इंडियाच्या वतीने करण्यात आली आहे.
आरोग्य विभागातील भरतीसाठी रविवारी (दि. २८ फेब्रु) झालेल्या परीक्षेत नियोजन करणाऱ्या खासगी कंपन्यांचा निष्काळजीपणा पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला आहे. राज्यातील अनेक परीक्षा केंद्रांवर गोंधळाची परिस्थिती होती. या गोंधळामुळे परीक्षेच्या पारदर्शकतेबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहेत. विशेष म्हणजे खासगी कंपनीमार्फत परीक्षा घेतल्याने हा गोंधळ झाल्याचा ठपका ठेवला गेला आहे.
अहमदनगर येथील परीक्षा केंद्रातील खोलीत एका बाकावर किमान आठ ते दहा परीक्षार्थी एकत्रित पेपर सोडवत असल्याचे समाजमाध्यमांवर प्रसारित झालेल्या छायाचित्रात दिसत आहे. पाठीमागच्या बाकावरही तशीच बैठक व्यवस्था असल्याचे छायाचित्रात दिसते आहे.
अनेक केंद्रांवर बैठक क्रमांक नसल्याने कोणी कुठेही बसा असा प्रकार होता, तर दापोली येथील परीक्षा केंद्रांवर उमेदवार सकाळी 10 वाजता पोहोचले. मात्र केंद्रच बंद होते. परीक्षेच्या वेळेपर्यंत केंद्रच उघडले नसल्याच्या तक्रारी राज्यातील अनेक केंद्रावरून आल्या आहेत. सरळसेवा भरती असतानाही केंद्रांवर पोलीस संरक्षणही नव्हते, तर नाशिक येथील परीक्षा केंद्राबाहेर एक तास ताटकळत परीक्षार्थींना उभे रहावे लागल्याने परीक्षा उशिरा सुरू झाली. औरंगाबादमधील काही केंद्रांवर प्रश्नपत्रिका उशिरा पोहोचल्याचा आरोप आहे, तर काही केंद्रांवर गैरप्रकार झाल्याने उमेदवारांनी गोंधळ केल्यामुळे पोलिसांना पाचारण करावे लागले.
आरोग्य विभागात साडे आठ हजार पदांसाठी रविवारी राज्यातील जिल्हा आणि तालुका केंद्रांवर दोन सत्रांत ऑफलाईन पद्धतीने परीक्षा घेण्यात आली. ‘एमपीएससी’मार्फत परीक्षा घेण्याची मागणी फेटाळून राज्य शासनाच्या ‘महाआयटी’ने नेमलेल्या खासगी कंपन्यांमार्फत ही परीक्षा घेण्यात आली; परंतु परीक्षा केंद्रांवर गैरप्रकार घडल्याने आरोग्य विभागाच्या पारदर्शकतेविषयी प्रशचिन्ह उपस्थित केला जात आहे.
परीक्षेला बसलेल्या उमेदवारांचा असा आरोप आहे की गैरव्यवहारासाठी १० ते १५ लाख रुपयांचा व्यवहार केला जात आहे. औरंगाबाद पोलिसांना जे सापडले ते म्हणजे हिमखंडाची फक्त एक कण. महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यांत अनेक केंद्रांवर गैरवर्तन, गैरव्यवहाराची आणि सामूहिक फसवणुकीची अनेक प्रकरणे नोंदवली गेली आहेत. आरोग्य विभागातील क आणि ड वर्गातील सुमारे ४००० पदे भरण्यासाठी साडेतीन लाखाहून अधिक उमेदवार हजर होते. This is not the first time that the Maharashtra Information Technology Corporation Limited or ‘MahaIT’– the nodal agency for recruitment for the Government of Maharashtra – has failed in conducting exams in a foolproof manner.
या परीक्षा सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) द्वारे प्रशासित प्रशासकीय सेवेचा एक भाग आहेत. महाआयटी आणि जीएडी दोघांनीही जबाबदारी झटकली आहे. जीएडी आणि महाआयटी एकमेकांवर दोषारोप ठेवत आहेत. हे उल्लेखनीय आहे की २०१७ च्या नंतर प्रथमच आरोग्य विभागासाठी परीक्षा घेण्यात आल्या आहेत, समस्येचे गांभीर्य आणखीणच वाढते, कारण निवड प्रक्रिया खासगी कंपन्यांनी केली आहे ज्या महावितणाच्या वतीने गुंतलेल्या आहेत. अनेक घोटाळे झाल्यानंतरही खासगी कंपन्या भरती परीक्षा घेत आहेत ही गंभीर चिंतेची बाब आहे. २०२० च्या मे महिन्यात अहमदनगरचे जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी यांनी १२ जिल्ह्यांच्या परीक्षेतील विसंगती उघडकीस आणणारा अहवाल दिला होता. अहमदनगर जिल्ह्यात कमीतकमी १४ शॉर्टलिस्ट केलेले उमेदवार संशयीत असल्याचे आढळले.
डीवायएफआयने खासगी कंपन्याद्वारे भरती प्रक्रियेच्या आउटसोर्सिंगचा तीव्र निषेध केला असून संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी डेमोक्रॅटिक युथ फेडरेशन ऑफ इंडियाचे राज्याध्यक्ष सुनिल धानवा, राज्य सचिव प्रिती शेखर यांनी केली आहे.