नाशिक : केंद्राचा अर्थसंकल्प वाढती बेरोजगारी, वाढती असमानता, महागाई आणि उदयोन्मुख बहुआयामी ग्रामीण संकटाची दखल घेण्यात अपयशी ठरला आहे. या अर्थसंकल्पाने अर्थव्यवस्थेच्या वास्तवाकडे दुर्लक्ष केले आहे, अशी प्रखर टीका भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष आजच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पावर केली आहे. अर्थव्यवस्थेत सर्व काही ठीक आहे ही धारणा दृढ करण्याचा केविलवाणा प्रयत्य या अर्थसंकल्पाने करत, केंद्र सरकारने लोकांच्या डोळ्यांत धूळ फेकण्याचा प्रयत्न केला आहे, असेही याबाबत पक्षाने प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.
अर्थसंकल्पात शिक्षण, आरोग्य, मनरेगा, अन्न सुरक्षा आणि इतर सामाजिक क्षेत्रांसाठी केलेली तरतूद पूर्णपणे अपुरी आहे. तसेच कष्टकरी जनतेला मोठ्या असुरक्षिततेकडे ढकलून, त्यांना उपासमार आणि विध्वंसाकडे नेणारा तो एक मोठा धक्का असेल, अशी भितीही भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाने व्यक्त केली आहे.
सरकारने शेतीवरील तरतूद ८५०० कोटी रुपयांनी कमी केली आहे. MSMEs वर भांडवली सबसिडी स्पष्ट नाही. अन्नधान्यावरील अनुदान २.८ लाख कोटींवरुन कमी करत, ते आता १.९७ लाख कोटी करण्यात आले आहे. NREGS साठी २०२२-२३ या वर्षासाठी ८९,००० कोटी रुपयांची तरतूद होती, परंतु आता ती कमी करण्यात आली आहे. त्यामुळे हा अर्थसंकल्प लोकविरोधी, विकासविरोधी व अवास्तव आहे, असेही भाकपचे राज्य सहसचिव कॉम्रेड राजू देसले म्हणाले.
