केंद्राच्या नव्या नियमावलीने कोचिंग सेंटर चे धाबे दणाणले..

केंद्रीय उच्च शिक्षण मंत्रालयाने कोचिंग सेंटरसाठी नव्या गाईडलाईन्स जारी केल्या आहेत. या नियमांनुसार कोचिंग संस्थांना 16 वर्षांपेक्षा कमी वय असलेल्या विद्यार्थ्यांना ऍडमिशन देता येणार नाही.याशिवाय भ्रामक आश्वासनं आणि चांगल्या मार्कची गॅरंटी देण्यावरही बंदी घालण्यात आली आहे. हे नियम 12वीनंतर JEE, NEET, CLAT यांच्यासारख्या एन्ट्रन्स परीक्षा आणि सगळ्या स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या कोचिंग सेंटर्ससाठी तयार करण्यात आले आहेत. विद्यार्थ्यांचं आत्महत्येचे प्रमाण, कोचिंग सेंटरमध्ये लागत असलेल्या आगी, सुविधांची कमतकता असल्यामुळे केंद्रीय उच्च शिक्षण मंत्रालयाने काही कठोर पावलं उचलली आहेत.

कोचिंग सेंटरसाठीची नियमावली

– शिक्षकांचं शिक्षण ग्रॅज्युएशनपेक्षा कमी नसावं
– चांगले मार्क आणि रँकिंगची गॅरंटी देता येणार नाही
– 16 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांना प्रवेश देता येणार नाही
– नावनोंदणी माध्यमिक शाळांच्या परिक्षेनंतरच करता येणार
– प्रत्येक कोर्सची ट्युशन फी फिक्स असणार, मध्येच फी वाढवता येणार नाही, फीची रिसीट द्यावी लागणार
– निश्चित वेळेआधी कोर्स सोडला तर 10 दिवसांमध्ये उरलेली फी परत द्यावी लागणार
– विद्यार्थी हॉस्टेलमध्ये राहत असतील तर हॉस्टेल आणि मेसची फीही परत करावी लागणार
– नैतिक गुन्हा दाखल असलेला शिक्षक संस्थेत असता कामा नये
– काऊन्सिलिंग सिस्टिमशिवाय कोचिंग रजिस्ट्रेशन होणार नाही
– वेबसाईटवर शिक्षकांबद्दलची माहिती, कोर्स पूर्ण व्हायचा कालावधी याची माहिती द्यावी लागणार
– हॉस्टेल सुविधा, फी यांची संपूर्ण माहिती द्यावी लागणार
– मुलांच्या मानसिक तणावावर लक्ष ठेवावं लागणार, चांगले मार्क मिळवण्यासाठी दबाव टाकता येणार नाही.
– विद्यार्थी अडचणीत किंवा तणावात असेल तर त्याच्यासाठी यंत्रणा तयार करावी.
– कोचिंग सेंटरमध्ये सायकोलॉजिकल काऊन्सिलिंग असावं.
– सायकोलॉजिस्ट, काऊन्सिलरचं नाव आणि त्याच्या कामाच्या वेळेची माहिती पालकांना देण्यात यावी.
– विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी शिक्षकही मेंटल हेल्थच्या विषयात ट्रेनिंग घेऊ शकतात.
– नियम पाळले नाहीत तर कोचिंग सेंटरवर 1 लाख रुपये दंड होऊ शकतो
– जास्त फी घेतली तर नोंदणी रद्द होणार

देशभरातल्या कोचिंग सेंटरना कायदेशीर चौकटीत आणण्यासाठी हे नियम तयार करण्यात आले आहेत. सरकारने मार्गदर्शक तत्त्वांच्या अंमलबजावणीच्या 3 महिन्यांच्या आत नव्या तसंच विद्यमान कोचिंग सेंटरना नोंदणी करावी लागणार आहे. कोचिंग सेंटर नियमांचं पालन करतात का नाही, हे पाहण्याची जबाबदारी राज्य सरकारवर सोपावण्यात आली आहे. त्यामुळे कोचिंग सेंटर चालकांचे धाबे दणाणले आहे.