मुंबई : महाराष्ट्रात संयुक्त किसान मोर्चा स्थापन करण्यासाठी २४ जुलै रोजी विविध किसान संघटनांची मुंबईत शेतकरी कामगार पक्षाच्या कार्यालयात बैठक झाली. दिल्लीच्या ऐतिहासिक शेतकरी आंदोलनात आणि महाराष्ट्रातील अभूतपूर्व शेतकरी संपात सहभागी असलेल्या बहुतेक संघटना हजर होत्या. या बैठकीत पुढील महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आल्याचे शेतकरी नेते डॉ. अशोक ढवळे यांनी सांगितले.
३१ ऑगस्ट २०२३ रोजी संयुक्त किसान मोर्चाची स्थापना परिषद मुंबईत ३००० प्रमुख शेतकरी कार्यकर्त्यांच्या उपस्थितीत घेण्यात येईल. त्यात सर्व शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमी भाव, शेतकरी-शेतमजुरांची संपूर्ण कर्जमुक्ती व त्यांना किमान रु. ५,००० दरमहा नियमित पेन्शन, नैसर्गिक आपत्तींचा सामना करण्यासाठी सर्वंकष पीक विमा योजना, अशा राष्ट्रीय प्रश्नांव्यतिरिक्त महाराष्ट्रातील ज्वलंत राज्यस्तरीय प्रश्नांवर सुद्धा संघर्षाचा ठराव केला जाणार आहे.
येत्या ९ ऑगस्टच्या “भारत छोडो” दिनी “कॉर्पोरेट भगाव, देश बचाव” या घोषणेवर जिल्हा व तालुका पातळीवर जोरदार मोर्चे-निदर्शने, १४ ऑगस्टला स्वातंत्र्यदिनाच्या पूर्वसंध्येला ठिकठिकाणी सभा व सांस्कृतिक कार्यक्रम, आणि १५ ऑगस्टला “आजादी बचाव” या घोषणेभोवती सर्वत्र तिरंगा घेऊन मोठ्या मिरवणुका, असा कार्यक्रम ठरला असल्याचेही डॉ. ढवळे म्हणाले.
शेतकरी-शेतमजूर-कामगारांच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नांवर संयुक्त किसान मोर्चा आणि केंद्रीय कामगार संघटनांतर्फे २४ ऑगस्ट रोजी दिल्लीतील तालकटोरा स्टेडियममध्ये भाजपच्या मोदी सरकारविरुद्ध एक जंगी राष्ट्रीय परिषद होणार आहे, त्यात महाराष्ट्रातून चांगल्या संख्येने सहभागी होण्याचे ठरले आहे.
सप्टेंबर-ऑक्टोबर या महिन्यांमध्ये राज्यभर जत्थे व पदयात्रांद्वारे जनजागृती करून २६-२८ नोव्हेंबर या काळात तीन दिवस आणि तीन रात्री राजधानी मुंबईत हजारों हजार श्रमिकांचे जबरदस्त ठिय्या आंदोलन आयोजित करण्याचा निर्णयही काल घेण्यात आला. असेच आंदोलन त्याच काळात देशाच्या प्रत्येक राज्याच्या राजधानीत होणार आहे. २६ नोव्हेंबर २०२० रोजी दिल्लीचे ऐतिहासिक किसान आंदोलन भाजपच्या केंद्र व राज्य सरकारांच्या जबरदस्त दडपशाहीवर मात करत सुरू झाले, आणि त्याच दिवशी कामगार-कर्मचाऱ्यांचा देशव्यापी संप प्रचंड यशस्वी झाला. २८ नोव्हेंबर हा महात्मा जोतीराव फुले यांचा स्मृतिदिन आहे.
११ प्रमुख संघटनांची महाराष्ट्र स्तरावरील समन्वय समिती काल निवडण्यात आली. त्यात अखिल भारतीय किसान सभा, महाराष्ट्र राज्य किसान सभा, शेतकरी सभा, जनआंदोलनांचा राष्ट्रीय समन्वय, लोक संघर्ष मोर्चा, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, सत्यशोधक शेतकरी सभा, सर्वहारा जन आंदोलन, महाराष्ट्र राज्य श्रमिक शेतकरी संघटना, कष्टकरी संघटना आणि समाजवादी किसान सभा या संघटनांचे प्रतिनिधी असणार आहेत.
इतर अनेक संघटनांनी संयुक्त किसान मोर्चात सहभागी होण्याची तयारी दर्शवली आहे, त्यांचा समावेश संयुक्त किसान मोर्चाच्या महाराष्ट्र राज्याच्या कौन्सिलमध्ये केला जाणार असल्याचेही सांगण्यात आले.
राज्य परिषदेचा ठराव व मागण्या तयार करण्याची जबाबदारी प्रा. एस. व्ही. जाधव, प्रताप होगाडे, प्रतिभा शिंदे, डॉ. अजित नवले, राजन क्षीरसागर, उल्का महाजन, किशोर ढमाले, युवराज गटकळ, सुभाष काकुस्ते आणि सीमा कुलकर्णी यांच्या समितीला देण्यात आली आहे.
अखिल भारतीय किसान सभेचे डॉ. अशोक ढवळे अध्यक्षस्थानी असलेल्या या बैठकीत शेतकरी सभेचे आमदार जयंत पाटील, प्रा. एस. व्ही. जाधव, ॲड. राजेंद्र कोरडे व बोऱ्हाडे पाटील, अखिल भारतीय किसान सभेचे उमेश देशमुख, डॉ. उदय नारकर, किसन गुजर व डॉ. भाऊसाहेब झिरपे, महाराष्ट्र राज्य किसान सभेचे राजन क्षीरसागर, ॲड. बन्सी सातपुते व अशोक सोनारकर, लोक संघर्ष मोर्चाच्या प्रतिभा शिंदे, सर्वहारा जन आंदोलनाच्या उल्का महाजन, जन आंदोलनांच्या राष्ट्रीय समन्वयाचे युवराज गटकळ, सत्यशोधक शेतकरी सभेचे किशोर ढमाले, महाराष्ट्र राज्य श्रमिक शेतकरी संघटनेचे विजय कुलकर्णी, महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे प्रताप होगाडे व प्रभाकर नारकर, समाजवादी किसान सभेचे राहुल गायकवाड व अनिस अहमद, अखिल भारतीय किसान खेतमजदूर संघटनेचे अनिल त्यागी, सगुणा संघटनेच्या शोभा करांडे व मनीषा पाटील, हे उपस्थित होते. आमदार जयंत पाटील यांनी समारोप केला.