नागपूर : राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (NHM) अंतर्गत 2005 पासून देशभर आरोग्य विभागात बालमृत्यू रोखण्यासाठी व आरोग्य सुविधा रुग्णांना मिळण्यासाठी आशांची नेमणूक करण्यात आली. व आशा ने केलेले कामाची माहिती संकलित करणे, संगणक वरती अद्यावत करणे, आरोग्य उपकेंद्र, तालुका, जिल्हा परिषद, मनपा त पाठवणे, गावागावात भेटी आशांना देणे माहिती घेणे आदी काम गटप्रवर्तक (ब्लाक फॅसिलेटर) करतात. देशभरात 85 हजार वर गटप्रवर्तक कार्यरत आहेत. महाराष्ट्रात 4 हजार गट प्रवर्तक कार्यरत आहेत. गट प्रवर्तकांना फक्त प्रवास भत्ता गाव भेटीसाठी दिला जातो. विना मोबदला काम महिला कर्मचारी कडून करून घेणे हे अन्यायकारक आहे, असे प्रतिपादन आयटक संलग्न महाराष्ट्र राज्य आरोग्य खाते गट प्रवर्तक संघटनेचे राज्य अध्यक्ष राजू देसले यांनी केले.
आयटक संलग्न महाराष्ट्र राज्य आरोग्य खाते गट प्रवर्तक संघटना वतीने विदर्भ स्तरीय गटप्रवर्तक नागपूर मेळावा परवाना भवन येथे आयोजित मेळाव्यात ते बोलत होते. मेळाव्याच्या अध्यस्थानी आयटक राज्य सरचिटणीस कॉम्रेड शाम काळे होते.
राजू देसले म्हणाले, उच्चशिक्षित महिलांचे शोषण केंद्र सरकार व राज्य सरकार करीत आहे. या विरोधात सातत्याने आंदोलन आयटक च्या वतीने करण्यात आले आहे. केंद्र सरकारने गटप्रवर्तकांना किमान वेतन त्वरित लागू करावे. दररोज कामांची अपेक्षा विना वेतन त्वरित थांबवावे. गटप्रवर्तकांना 11 महिन्याची ऑर्डर दिली जाते. कोणत्याही सुविधा गटप्रवर्तकांना दिल्या जात नाही. महाराष्ट्र शासनाने कंत्राटी राष्ट्रीय आरोग्य अभियान मधील कर्मचाऱ्यांना आरोग्य विभागात वेतन सुसूत्रीकरण करून घेतले आहे. व वेतनात ही वाढ केली आहे. मात्र, गटप्रवर्तकांना वगळले आहे. हा अन्याय त्वरित दूर करावा. आरोग्य अभियान मधील कर्मचारी प्रमाणे गट प्रवर्तक चा समावेश आरोग्य विभाग महाराष्ट्र शासन सेवेत करा. तसेच कामाच्या ठिकाणी आरोग्य केंद्र, उपकेंद्र, तालुका आरोग्य अधिकारी कार्यलय पंचायत समिती त कामासाठी पूर्णवेळ संगणक, व निश्चित जागा कामासाठी उपलब्ध करून द्यावी. विना कामाचा मोबदला योजना कर्मचारी म्हणून देशात उच्चशिक्षित महिला गट प्रवर्तक च आहेत. ही अतिशय अपमानास्पद बाब आहे. त्वरित याची दखल घ्यावी व किमान वेतन द्यावेत अशी मागणी यावेळी केली.
विचारमंचवर आयटक नेते विनोद झोडगे (चंद्रपूर) शालुबाई कुथें (गोंदिया) दिवाकर नागपूर (यवतमाळ) आदींनी मार्गदर्शन केले.
अध्यक्षीय भाषणात गटप्रवर्तकांचे शोषण केंद्र व राज्य सरकार करत आहे. या विरोधात संघटित होऊन संघर्ष करावे. आयटक 102 वर्ष श्रमिकांच्या चळवळ उभारून अनेक कामगार, कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळवून दिला आहे. त्याच प्रमाणे आशा – गटप्रवर्तकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी लढा उभारण्यात येणार आहे. त्यात आशा व गटप्रवर्तकांनी सहभागी व्हावे असे आवाहन केले.
मेळाव्यात आशा गट प्रवर्तक गट प्रवर्तक शबाना शेख, अपर्णा धनविजय, वंदना बॉंडे, जयमाला सोरसे, रंजना राखडे, समीक्षा गायकवाड, रेखा गजभिये, पुष्पा कावणे, आशा बडेराव, संध्या ठाकरे, आदींनी मनोगत व्यक्त केली.
विविध मागण्यांचे ठराव पारित
1. महाराष्ट्र शासनाने आरोग्य अभियानातील कर्मचाऱ्याप्रमाणे आशा गट प्रवर्तक ना वेतन सुसूत्रीकरण मध्ये समावेश करा गटप्रवर्तकांना न्याय द्या.
2. गटप्रवर्तकांना फक्त प्रवास भत्ता दिला जातो. मोफत काम करून घेणे बंद करा.
3. गटप्रवर्तकांना किमान वेतन लागू करा.
4. आशा गटप्रवर्तकांचे नाव बदलून आशा सुपरवायझर करा.
5. गटप्रवर्तकांना आरोग्य विभाग त 50% जागा ची भरती करावी.
6. गटप्रवर्तकांना पगारी सुट्टी, किरकोळ रजा, बाळंतपण च्या पगारी रजा त्वरित लागू करा.
केंद्र सरकारने 2018 गट प्रवर्तकांच्या मानधन मध्ये वाढ केलेली नाही. कोरोना योध्या आशा गट प्रवर्तक चा सन्मान किमान वेतन देऊन करावा. येणाऱ्या काळात आमदार, खासदार, केंद्र व राज्य सरकार चे लक्ष वेधण्यासाठी तीव्र आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. विदर्भ विभाग गटप्रवर्तक संयोजन समिती स्थापन करण्यात आली. यात संगीता गौतम मुख्य संयोजक, निमंत्रक सदस्य शबाना शेख, सिंधू खडसे, समीक्षा गायकवाड, सोनू बुकसे, रेखा गजभिये, रंजना राखडे, अपर्णा धनविजय, ममता भीमटे, जयमाला सोरते, कविता दरवाडे, वंदना बोडे, अनामिका कामडे, सल्लागार श्याम काळे, दिलीप उटाणे, दिवाकर नागपुरे, विनोद झोडगे, शालू कुथें, प्रफुल्ल देशमुख कमिटी करण्यात आली. गट प्रवर्तक विदर्भ मेळावा चे प्रास्ताविक भूमिका भगत यांनी केले. आभार विद्या कांबळे यांनी केले.
गटप्रवर्तकांना राज्य सरकारने वेतन सुसूत्रीकरणामध्ये आरोग्य विभागात सामावून घ्या – कॉम्रेड राजू देसले
