Pune : शिक्षण हक्क कायद्यानुसार होणाऱ्या प्रवेश प्रक्रियेत बदल झाल्यापासून शहरातील अभ्यासक, सामाजिक कार्यकर्ते, पालक हे राज्य सरकारनी या निर्णायाचा फेर विचार करून हा बदल रद्द करावा अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते राहुल कोल्हटकर यांनी प्राथमिक शिक्षण विभागाचे संचालक शरद गोसावी यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे केली आहे. Pune news
राहुल कोल्हटकर यांनी आपल्या निवदनात म्हटले आहे की, समाजातील इतर मुलांच्या बरोबरच आर्थिक दुर्बल घटकातील मुलांना सुद्धा चांगल्या दर्जाचे शिक्षण तसेच शैक्षणिक सुविधा मिळून ते साक्षर व्हावेत याकरिता शिक्षण हक्क कायदा २००९ तयार केला. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार खाजगी अनुदानित, विना अनुदानित स्वयंअर्थसहाय्य शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश प्रक्रिया मध्ये २५ टक्के जागा राखीव ठेवण्याचा नियम शिक्षण हक्क कायद्यात करण्यात आला. त्यानुसार ह्या नियमात प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना इयत्ता पहिली ते आठवी पर्यंत शिक्षण मोफत मिळत होते. या कायद्यामुळे गरिबांच्या, सामान्य कुटुंबातील मुलांना चांगल्या शाळेत प्रवेश मिळत होता. प्रवेश मिळालेल्या सर्व विद्यार्थी यांची फीची प्रतिपूर्ती शासनाच्या वतीने सर्व शैक्षणिक संस्थांना दिली जात होती. पण काही वर्षापूर्वी फीची प्रतिपूर्ती देण्यात शासनाकडून दिरंगाई झाली म्हणून काही खाजगी शाळा यांनी ह्या प्रवेश प्रक्रियेला विरोध सुरू केला आणि तेव्हा पासून शिक्षण हक्क प्रवेश प्रक्रिया दरवर्षी काही काही कारणाने चर्चेत राहत आली किंवा काही बदल त्यात करण्यात आले. आणि शाळा नोंदणी उशीरा झाल्याने ह्या प्रवेश प्रक्रियेला उशीर होत गेला हे दरवर्षी होत होते पण आपल्या पाल्यांच्या उज्वल शैक्षणिक भवितव्यासाठी पालक मोठ्या प्रमाणात यात सहभाग नोंदवत होते. Pune news
सन २०२४ – २०२५ यावर्षी शिक्षण हक्क कायद्यानुसार प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यात येण्याआधी त्यात काही बदल करण्यात आले. त्या नवीन बदलानुसार प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे त्यामध्ये शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत (आरटीई) प्रवेशासाठी शिक्षण विभागाने प्राधान्यक्रम निश्चित केला आहे. त्यानुसार येत्या शैक्षणिक वर्षात आरटीईअंतर्गत प्रवेशासाठी इच्छुक विद्यार्थ्यांना त्यांच्या घरापासून एक किलोमीटरच्या परिसरातील सरकारी, जिल्हापरिषद अनुदानित शाळा, शासकीय शाळा व स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या सर्व शाळा यामध्ये प्राधान्यक्रमानुसार आरटीई अंतर्गत प्रवेश दिला जाणार आहे. या शाळा उपलब्ध नसल्यास स्वंयअर्थसहाय्यित शाळेत आणि खाजगी शाळेत प्रवेश घेता येणार आहे. अशा प्रकारे पळवाट काढत ह्या कायद्याच्या मुख्य उद्देशाला तिलांजली दिली आहे. कारण आज पुणे पिंपरी चिंचवड मध्ये १ किलो मिटरच्या जवळपास १ तरी सरकारी, अनुदानीत शाळा आहे. त्यामुळे याच शाळेत हे प्रवेश प्राध्यान्य क्रमाने दिले जातील. खाजगी शाळेत प्रवेश मिळणार नाही. सरकार कडून देण्यात येणारी प्रतिपूर्ती रक्कम खाजगी शाळाना सरकारच्या वतीने देण्यात येऊ नये आणि सरकारचे पैसे वाचतील म्हणून सरकाने ही शक्कल लढविली आहे. पण राज्यातील मुलांना चांगल्या दर्जाचे शिक्षण देणे हे सुध्दा सरकारचे कर्तव्य आहे हे सरकार विसरत आहे. असा नियम बदल करण्याआधी सरकारी शाळा गुणवत्ता पुर्वक करण्यात यायला हव्या होत्या नंतर असा बदल केला असता तर योग्य होते पण असे कोणतेही योग्य नियोजन न करता असा निर्णय घेणे म्हणजे गरीब वंचित घटकातील मुलांना चांगल्या दर्जाचे शिक्षणापासून वंचित ठेवणे आहे. असे कोल्हटकर यांनी निवदनात म्हटले आहे.
तसेच, शिक्षण हक्क कायद्यानुसार होणाऱ्या प्रवेश प्रक्रियेत बदल झाल्यापासून शहरातील अभ्यासक, सामाजिक कार्यकर्ते, पालक हे राज्य सरकारनी या निर्णायाचा फेर विचार करून हा बदल रद्द करावा अशी मागणी करत आहे पण शिक्षण मंत्री किंवा शिक्षण विभाग कोणताही प्रतिसाद त्यांना देत नसल्याची खंत व्यक्त करत त्यांनी प्राथमिक शिक्षण विभागाचे संचालक शरद गोसावी यांनी यात पुढाकार घेऊन राज्याचे शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांना हा निर्णय रद्द करण्यासाठी मागणी करावी अशी विनंती केली आहे.
हे ही वाचा :
आरटीई कायद्यातील बदलाच्या आदेशाची प्रत जाळून पालकांनी केला निषेध!
बापरे! कोरोना नंतर चीनमधून “ही “नवीन समस्या जगात विध्वंस पसरवणार
भरघोस उत्पादन देणारी अशी करा उन्हाळी भुईमूग लागवड
ब्रेकिंग: शरद पवार गटाची दुसरी यादी जाहीर!