मुंबई प्रतिनिधी । सुशिल कुवर
राज्यातील आदिवासी लोकांना सहाय्य करण्यासाठी 12 ऑगस्ट 2020 रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत 1 वर्षासाठीच (2020-21) खावटी अनुदान योजना सुरु करण्याच्या प्रस्तावास मान्यता दिली होती. यानुसार 9 सप्टेंबर 2020 रोजी खावटी अनुदान योजना सुरु करण्यात आली. येत्या आर्थिक वर्षात खावटी योजना राबविण्याचे प्रस्तावित असल्याचे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी सांगितले.
विधानसभा सदस्य धर्मरावबाबा आत्राम, विजय वडेट्टीवार, रोहित पवार, सुलभा खोडके, डॉ. देवराव होळी, ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी महाराष्ट्र विधानसभा नियम 105 अन्वये लक्षवेधी सूचनेद्वारे खावटी कर्ज वितरीत करण्याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता.
डॉ. गावित म्हणाले की, सन 2020-21 मध्ये राबविण्यात आलेल्या खावटी अनुदान योजनेअंतर्गत अनुसूचित जमाती लाभार्थींना 4 हजार रुपये लाभ अनुज्ञेय होता. यामध्ये 2 हजार रुपये रकमेचे वस्तू स्वरूपात वाटप करण्यास तसेच 2 हजार रुपये इतकी रक्कम लाभार्थ्यांच्या राष्ट्रीयकृत बँकेमधील किंवा डाक खात्यात जमा करण्यात आले होते.
जून ते सप्टेंबरमध्ये ऐन पावसाळयात रोजगार उपलब्ध होत नसल्याने आदिवासींची उपासमार होऊ नये यासाठी खावटी कर्ज योजना लागू करण्यात आली. यासाठी शासनाने महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळास फिरता निधी उपलब्ध करुन दिला होता. सन 2009-10 ते 2013-14 या कालावधीत 244.60 कोटी रुपये खावटी कर्ज आणि त्यावरील व्याज 116.57 कोटी रुपये असे एकूण 361.17 कोटी रुपयांचे खावटी कर्ज शासनाने 6 जून 2019 रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे माफ केले असल्याचे डॉ. गावित यांनी यावेळी सांगितले.
येत्या आर्थिक वर्षात खावटी योजना राबविण्याचे प्रस्तावित – आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित
