प्रतिनिधी : केंद्र सरकारने १५१ खाजगी रेल्वेगाड्या चालवण्यासाठी खाजगी कंपन्यांना निमंत्रित केले आहे, याला सेंटर ऑफ ट्रेंड युनियनने विरोध केला आहे.
केंद्र सरकारने आपल्या खाजगीकरणाच्या धोरणाचा वेग वाढवून आज पुन्हा एकदा रेल्वेचे खाजगीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या आधीही ३ खाजगी रेल्वे चालवण्यासाठी परवानगी दिली होती. आता नव्या निर्णयानुसार १०९ रेल्वेमार्गावर १५१ खाजगी रेल्वेगाड्या चालवण्यासाठी खाजगी कंपन्यांना निमंत्रित केले आहे. याला सिटू संघटनेने विरोध केला आहे.
रेल्वेच्या खाजगिकरणामुळे गुंतवणूक वाढेल, जलद गतीने प्रवास होईल व प्रवास भाडे कमी होईल असा जरी सरकार दावा करत असले तरी आता पर्यंतचा अनुभव पहिला तर खाजगी क्षेत्र स्वतः गुंतवणूक न करता सार्वजनिक बँकांकडून मोठ्या प्रमाणात कर्ज घेतात व सरकारी मालमत्तेची लूट करतात. काही दिवस ते उद्योग चालवतात आणि नंतर ते बंद पडतात किंवा एनपीए होतात. त्यामुळे सार्वजनिक बँका तोट्यात जातात हा सार्वत्रिक अनुभव आहे, असे सिटू चे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. डी.एल.कराड यांनी म्हटले आहे.
जनतेने दुसऱ्यांदा विकासाच्या मुद्यावर मोदींना प्रचंड बहुमताने निवडून दिले. मात्र आता प्रत्यक्षात ते फक्त आपल्या पक्षाचा व जवळच्या कार्पोरेट घराण्यांचा विकास करत आहे आणि जनतेला व देशाच्या अर्थव्यवस्थेला त्यांनी वाऱ्यावर सोडले आहे,अशी टिकाही डॉ.कराड यांनी केली.
जर देशातील असेच प्रत्येक क्षेत्राचे खाजगीकरण होत राहिले तर यातून फक्त भांडवलंदारांची मक्तेदारी निर्माण होईल, या सर्व पायाभूत सुविधा महाग होतील. त्यामध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची पिळवणूक होईल, हा देश लोकांसाठी लोकांनी चालवलेले कल्याणकारी राज्य न राहता मूठभर लोकांसाठी सत्ताधाऱ्यांनी चालविलेले राज्य होईल. त्यामुळे सिटू सह इतर सर्व कामगार संघटना या खाजगीकरणाच्या धोरणांचा तीव्र विरोध करत आहे, असे डॉ. कराड म्हणाले.