नवी दिल्ली : मागील काही दिवसांपासून चर्चेत असलेल्या पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) आणि इतर काही संघटनांवर केंद्र सरकारने बंदी घातली आहे. पीएफआय व तिच्या सहयोगी संघटना गंभीर गुन्ह्यांमध्ये सहभागी असल्याचा ठपका तपास यंत्रणांनी ठेवला आहे. या संघटनेवर आज केंद्र सरकारने 5 वर्षासाठी बंदी घातली आहे.
पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) च्या काही नेत्यांवर कारवाई केल्यानंतर PFI संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी विविध ठिकाणी निदर्शने केली. याच निदर्शनाच्या दरम्यान पुण्यात पाकिस्तान जिंदाबादच्या घोषणाबाजी झाल्याचा दावा करण्यात आला. त्या संदर्भातील काही व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले त्यानंतर चांगलाच वाद पेटला आहे. या घटनेनंतर राष्ट्रीय तपास यंत्रणा आणि दहशतवाद विरोधी पथक तसेच स्थानिक पोलिसांच्या सहकार्याने देशभरात धाडी टाकण्यात आल्या. त्यावेळी देशातील 8 राज्यांमधून 247 जणांना ताब्यात घेण्यात आली. तर महाराष्ट्रात 50 ते 55 ठिकाणांवर छापेमारी करण्यात आली आहे.
या छापेमारीनंतर पीएफआय संघटनेवर दहशतवादी आणि देशविरोधी कारवाया केल्याचा ठपका तपास यंत्रणांनी ठेवला आहे. पीएफआयच्या कारवाया लक्षात घेऊन तपास यंत्रणांनी संघटनेवर बंदी घालण्याची शिफारस केंद्रीय गृहमंत्रालयाला केली होती. त्यावर गृहमंत्रालयाने अध्यादेश काढत 5 पाच वर्षांसाठी बंदी घातली आहे. या अगोदर उत्तर प्रदेश, गुजरात आणि कर्नाटक सरकारने पीएफआयवर बंदी घालण्याची मागणी केंद्राकडे केली होती.
दरम्यान, नागपुरातील राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मुख्यालयही पीएफआयच्या टार्गेटवर असल्याची माहिती उघडकीस आल्यानंतर महाराष्ट्र मोठं धाडसत्र राबवण्यात आले.