राज्यसरकार आर्थिक मागास विद्यार्थ्यांना शिक्षण हक्का पासून वंचित ठेवत आहे–‘आप’चा आरोप
आकुर्डीत गुरुवारी (२२ फेब्रुवारी) विद्यार्थी पालक मोर्चा
पिंपरी चिंचवड/क्रांतिकुमार कडुलकर:राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागातर्फे शिक्षण हक्क कायद्यात (आरटीई) बदल करण्यात आला आहे. त्यानुसार आता एक किलोमीटर परिसरात खाजगी विना अनुदानित शाळेत आरटीईअंतर्गत प्रवेश दिला जाणार नाही.या संदर्भात आम आदमी पार्टीने पालकांच्या समस्या समजून घेण्यासाठी आकुर्डी येथील कार्यालयात बैठक ठेवली होती.
पालकांचे अर्थिक शोषण, बालकांच्या शिक्षण व त्यांचे भविष्य अश्या विविध विषयांवर चर्चा झाली.
शिक्षण हक्क कायद्या अंतर्गत कुठलेही बदल न करण्यासाठी सर्व पालकांसोबत आप २२ फेब्रुवारी, गुरुवारी सकाळी 10 वाजता निगडी येथील अप्पर तहसील कार्यालयावर मोर्चा काढणार अशी माहिती ‘आप’चे पदवीधर आघाडी प्रदेश अध्यक्ष चेतन गौतम बेंद्रे यांनी दिली.
राज्य सरकार आर. टी. ई च्या प्रक्रिये मधून खाजगी विनाअनुदानित शाळांना काढत आहे,याचा अर्थ आर. टी. ई फक्त नावाला राहील कारण ९०% पेक्षा अधिक शाळा ह्या खाजगी विनाअनुदानित आहेत ज्या मध्ये विद्यार्थी प्रवेश घेतात.जे विद्यार्थी प्रवेश घेतात ते अर्थिक,वंचित घटकातून येतात.या निर्णयामुळे बहुतांश विद्यार्थी चांगल्या शाळेत प्रवेश घेण्यापासून वंचित राहतील.दुसरी महत्वाची गोष्ट ज्यांचे प्रवेश झाले आहेत मागील काही वर्षांमध्ये त्यांचे प्रवेश सुद्धा धोक्यात येऊ शकतात.अशी भीती पालकांनी व्यक्त केली.
शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना खासगी शाळांतील २५ टक्के आरक्षित जागांवर प्रवेश दिला जातो.त्यात इंग्रजी शाळांचे प्रमाण अधिक असते.राज्यातील सुमारे एक लाखांपेक्षा जास्त जागांवर विद्यार्थी आरटीई अंतर्गत ऑनलाइन पद्धतीने प्रवेश घेतात.या विद्यार्थ्यांच्या शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम राज्य शासनाकडून संबंधित शाळांना दिली जाते.मात्र राज्यसरकार कडून शुल्क प्रतिपूर्तीला विलंब होत असल्याने शाळाचालकांमध्ये नाराजी आहे.त्यामुळे कोट्यवधींची शुल्कप्रतिपूर्ती थकित आहेत.अशी माहिती चेतन बेंद्रे यांनी यावेळी दिली.