(पुणे) :- जिल्ह्यातील विविध भात लावणीची कामे सुरू आहेत. परंतु जुन्नर, आंबेगाव, खेड, मावळ या आदिवासी तालुक्यात पावसाने दांडी मारली आहे. त्यामुळे अनेक आदिवासी शेतकऱ्यांच्या शेतामध्ये भात लागवडीसाठी लागणारा गाळ तयार झाला नाही, त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना ओढ्या नाल्याचे पाणी वळून शेतामध्ये गाळ करण्यासाठी उपायोजना कराव्या लागत आहेत.
पहिलेच उन्हाळ्यामध्ये झालेल्या चक्रीय वादळामुळे हिरड्यांची नुकसान आणि त्यामध्ये आता पर्यंत भात लागवड म्हणजेच आदिवासी शब्दांमध्ये भाताची अवनी ही पंढरपूरची यात्रा या दिवसापर्यंत होत असते. मात्र जुलै महिन्याचा दुसरा आठवडा संपला तरी पावसाने आदिवासी भागांमध्ये ठराविक ठिकाणी दांडी मारली आहे. दरवर्षीप्रमाणे पाऊस पडला नाही. त्यामुळे आदिवासी बांधवांना भात आवणीसाठी चिखल करायला हा त्रास सहन करावा लागत आहे. काही ठराविक ठिकाणी त्यामध्ये भीमाशंकरचा परिसरात पाटणच्या परिसरात पाऊस पडला आहे, पण भोइरवाडी, तिरपाड, कोंढरे, आंबडे, माळीन, अडीवरे, पंचाळे या भागांमध्ये पावसाचे प्रमाण कमी आहे. जुन्नर तालुक्यात हिपश्चिम आदिवासी भागत हिच परिस्थिती आहे. कडक ऊन पडत असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. भात आवणीसाठी आवश्यक असणारा पाऊस नसल्याने आदिवासी बांधवांमध्ये नाराजीचा सूर दिसत आहे.
यामध्ये डोंगर दर्‍यांमध्ये राहणारा आदिवासी बांधव हा अनेक गोष्टींपासून आतापर्यंत वंचित राहिला आहे.
शासन नेहमीच आदिवासी भागाकडे दुर्लक्ष करताना दिसत आहे.या भागाचा अभ्यास करून कायापालट करण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रबोधनाचे कार्यक्रम हाती घेत नाही गरजेचे आहे. काही ठिकाणी चारसूत्री पद्धतीने भात लागवडीचा कार्यक्रम सुरू आहे, मात्र हा ठराव शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचलेला आहे. प्रत्यक्ष प्रत्येक गावांमध्ये कृषी विभागाने आदिवासी बांधवांना भात लागवड करण्यासाठी यंत्र उपलब्ध करून दिलीी पाहिजेत.
अनेक यंत्र बाजारामध्ये उपलब्ध झाले आहेत. मात्र ती यंत्र आदिवासी भागातील लोकांना सबसिडीवर उपलब्ध करून दिली तर आदिवासी माणसांकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलेल. अनेक वेळा आदिवासी माणूस पिढ्यान पिढ्या सुरू असलेली शेती मध्ये कुठल्याही प्रकारचा बदल करताना दिसत नाही. यामध्ये असे लक्षात येते की, आदिवासी बांधवांना प्रबोधन केले जात नाही, अधिकारी मात्र आदिवासी बांधवांच्या साठी खूप काही करत आहे, असं भासवत आहे. मात्र प्रत्यक्षात काही प्रगती नाही.
आजतागायत चक्रीय वादळामध्ये झालेली नुकसान भरपाई मिळाली नाही. आदिवासी बांधवांची ७/१२ वर हिरड्याच्या झाडांच्या नोंदी नाहीत. त्यामुळे आदिवासी भागातील महसुली गावात तलाठी त्यांनी स्वतः पाहणी करून झाडांची नोंद केली पाहिजे अशी मागणी आदिवासी समुदयाच्या वतीने होत आहे. अनेक वेळा तलाठी हे फक्त काही ठराविक लोकांना भेटून माहिती घेतात आणि शासनाला ती माहिती पाठवून देत असतात. त्यामुळे खरा आदिवासी नुकसान भरपाई पासून वंचित राहतो, असे समोर येत आहे. यावर्षी सुद्धा बळीराजा आदिवासी शेतकऱ्यांला येणाऱ्या संकटाला सामोरे जावे लागणार आहे.