नागपूर : पंजाब आणि हरियाणा राज्यासह देशभरातील शेतकऱ्यांच्या आंदोलनामुळे केंद्रातील मोदी सरकारने कृषी कायदे रद्द केले. परंतु, चार राज्यात सत्ता आल्यानंतर आपल्या श्रीमंत मित्रांसाठी हे कायदे मागच्या दाराने लागू करण्याच्या प्रयत्नात केंद्र सरकार असल्याचा गंभीर आरोप करीत, भारताचे अस्तित्व आणि संविधान टिकविण्यासाठी केंद्रातील आरएसएसप्रणीत मोदी सरकार सत्तेतून घालविण्याची गरज असल्याचे प्रतिपादन भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे (मार्क्सवादी) राष्ट्रीय महासचिव सीताराम येचुरी यांनी केले. देशपांडे सभागृह येथे आयोजित पक्षाच्या २३ व्या राज्यस्तरीय अधिवेशनात ते बोलत होते.
यावेळी पॉलिट ब्युरो सदस्य नीलोत्पल बसू, केंद्रीय कमेटी सदस्य अशोक ढवळे, मरियम ढवळे, जावा गावित, नरसय्या आडाम, विजय जावंधिया, अरुण लाटकर आदी उपस्थित होते. येचुरी यांनी केंद्र सरकारच्या धोरणावर प्रखर टीका करीत म्हणाले की, भाजपकडून साम दाम दंड भेद या नितीनुसार कोणत्याही परिस्थितीत सत्ता मिळविण्याचा प्रयत्न होत आहे. यासाठी विरोधी पक्षाच्या सदस्यांना कोणत्याही परिस्थिती आपल्याकडे वळविण्याचा प्रयत्न करण्यात येते. जे येत नाही, त्यांना ईडी, आयटी व इतर प्रशासकीय यंत्रणेचा धाक दाखविण्यात येत आहे.
राज्यभर उकाडा ,कोकणात पावसाच्या हलक्या सरीची शक्यता!
सर्व सरकारी तसेच काही खाजगी महत्त्वाच्या यंत्रणा ताब्यात घेतल्या. निवडणूक आयोगही काहीच करीत नाही. सीएए, कलम ३७० विरोधात याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. तीन वर्षात त्यावर सुनावणी झाली नसून सरकार मर्जीप्रमाणे धोरणे राबवीत आहे. राजकारणाचे व्यापारीकरण करण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांना कृषी कायद्याच्या विरोधात मोठा संघर्ष करावा लागला. जनसंघर्षातूनच सरकारला झुकविता येत. सरकारला ते नको असल्याने आंदोलनाला दाबण्याचा प्रयत्न होत आहे.
भाजप व आरएसएस हे फासीवादी अजेंडा राबवीत आहे. यामुळे भारताचे अस्तीत्वासोबत संविधान धोक्यात आले आहे. हे टिकविण्यासाठी केंद्रातील मोदी सरकारला सत्तेतून घालविण्याची गरज आहे. देशात भांडवलशाही व्यवस्था रुजत आहे. १० व्यक्तींच्या हाती ५७ टक्के मालमत्ता आहे. तर ५० टक्के लोकांकडे १३ टक्के मालमत्ता आहे. श्रीमंत अधिक श्रीमंत असून गरीब अधिक गरीब होत चालला आहे. हे चित्र समाजवादातून बदलता येत असल्याचे ते म्हणाले.