Karnataka minimum wage : कर्नाटक राज्य सरकारने किमान वेतन २०,००० रुपये प्रति महिना इतका वाढविण्याचा विचार सुरू केला असून, या निर्णयामुळे राज्यातील दोन कोटींहून अधिक कामगारांना लाभ होणार आहे. हा निर्णय संघटित आणि असंघटित क्षेत्रांमध्ये लागू होणार आहे. (minimum wage)
कामगारांना त्यांच्या कौशल्याच्या पातळीवर आधारित अनस्किल्ड, सेमी-स्किल्ड, स्किल्ड आणि हायली स्किल्ड अशा चार श्रेण्या ठरवण्यात येतात. सध्याच्या व्यवस्थेनुसार प्रत्येक श्रेणीत १० टक्क्यांचा वेतन फरक आहे. किमान वेतन हे कामगारांना त्यांचे मूलभूत जीवनमान प्रदान करण्यासाठी आवश्यक असते, जेणेकरून ते त्यांच्या कुटुंबाचे पालनपोषण समाधानकारकरीत्या करू शकतील.
कर्नाटकचे कामगार मंत्री संतोष लाड यांनी सांगितले की, “किमान वेतन निश्चित करण्यासाठी आम्ही सुप्रीम कोर्टाच्या रिप्टाकोस ब्रेट निकषांचे पालन करू. यासाठी ६-७ बैठकांमध्ये चर्चा करण्यात आली आहे आणि काही आंतर-विभागीय बैठकाही झाल्या आहेत.” यासोबतच, सरकार असंघटित क्षेत्रातील ८३ प्रकारच्या कामगारांसाठी एकसमान वेतन लागू करण्याचा विचार करत आहे. (minimum wage)
असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना फायदा (Karnataka minimum wage)
वाशरमन, गृहिण्या, मॅन्युअल स्कॅव्हेंजर्स, कंत्राटी कामगार यांसारख्या असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी एकसमान किमान वेतन लागू करण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे चार श्रेणींमध्ये किमान वेतनाचे तक्ते एकसमान होतील. सध्या वेगवेगळ्या श्रेणींमध्ये असलेल्या फरकामुळे कामगारांना विविध अडचणींना सामोरे जावे लागते.
कामगार संघटनांचे स्वागत
ए.आय.टी.यु.सी.चे राज्य सचिव सत्यनंद मुकुंद यांनी या निर्णयाचे स्वागत करताना सांगितले की, “सरकारचा हा निर्णय किमान वेतनाचे वैज्ञानिक पुनरावलोकन सुनिश्चित करतो. मात्र, अंमलबजावणीमध्ये तफावत राहिल्यास, आम्ही कठोर लढा देऊ.”
यापूर्वी, भाजप सरकारने किमान वेतन ५-१० टक्क्यांनी वाढविण्याचा निर्णय घेतला होता, मात्र या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. ए.आय.टी.यु.सी.ने किमान वेतन ३१,५६६ रुपये महिना असावे, असा दावा केला होता. यावर एकल न्यायाधीशाच्या खंडपीठाने निर्णय दिला होता, मात्र नियोक्त्यांनी विभागीय न्यायालयात अपील केले.
नवीन निर्णयाची अंमलबजावणी लवकरच
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे संघटित आणि असंघटित क्षेत्रातील लाखो कामगारांच्या जीवनमानात सुधारणा होण्याची शक्यता आहे. यामुळे किमान वेतनाच्या मुद्द्यावर कामगार आणि सरकार यांच्यातील समन्वय अधिक दृढ होईल.
हे ही वाचा :
एसटी प्रवाशांसाठी खूशखबर : लालपरीचे लाईव्ह लोकेशन आता मोबाईलवर मिळणार
१२ वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी महत्वाची बातमी, परीक्षेचे प्रवेशपत्र ऑनलाईन उपलब्ध
वडीलांनी मोबाईल न दिल्याने मुलाची आत्महत्या, वडिलांनीही संपवलं जीवन
‘लाडकी बहीण’ योजनेवरून सुप्रीम कोर्टाने सरकारला फटकारले, मोफत पैसे…
केरळ मंदिर महोत्सवात हत्तीने माणसाला उचलून हवेत फेकले, भीषण व्हिडिओ
तिरुपती बालाजी मंदिरात भगदड: ६ भाविकांचा मृत्यू
पीएम आवास योजना ते पीएम किसान पर्यंत, बजेटमध्ये या सरकारी योजनांना मिळू शकतो बूस्ट
