जुन्नर (पुणे) : आदिवासी भागात रेशनिंग कार्डवर राॅकेल मिळावे, अशी मागणी बिरसा ब्रिगेड सह्याद्री व आदिवासी विचार मंच च्या वतीने खासदार डॉ.अमोल कोल्हे व अतुल बेनके यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे केली आहे.
पुणे जिल्ह्यातील खेड, जुन्नर, आंबेगाव तालुक्यातील पश्चिम आदिवासी भागात सह्याद्रीच्या डोंगररांगांत मोठ्या प्रमाणात आदिवासी समाज वास्तव्य करत असून या भागात पावसाळ्याच्या दिवसांत विजेचा लपंडाव सतत चालू असतो. तसेच शासनाने आदिवासी भागात जंगल तोड होऊ नये म्हणून प्रत्येक आदिवासी कुटुंबाना मोफत गॅस कनेक्शन वनविभागाने दिले आहेत. त्यामुळे ज्यांच्या कडे गॅस कनेक्शन आहे, त्यांना रेशनिंग वर राॅकेल देता येत नाही हे जरी खरे असले तरी या डोंगरदऱ्या मध्ये आठ आठ दिवस विज नसते. अशातच विजेच्या लंपडावामुळे घरात सर्वत्र अंधार असतो.
राॅकेल मिळायचे तेव्हा राॅकेल ची चिमणी करुन तरी घरात रात्री च्या वेळी थोडाफार उजेड केला जात असे. परंतु आता एकीकडे लाईटचे आठ आठ दिवस नसणे, तर गॅस सिलेंडरच्या वाढलेल्या भरमसाठ किंमतीमुळे आदिवासी बांधवांना दर महिन्याला गॅस भरणे देखील गरीबी मुळे परवडत नाही.
निवेदनावर आदिवासी विचारमंच जुन्नर आणि बिरसा ब्रिगेड सह्याद्री जुन्नर शाखेचे अध्यक्ष शिवाजी मडके, शुभम उंडे, रोहिदास मेने, शुभम भवारी, रोहिदास म्हसकर, संगीता असवले, डॉ. सोनिया केदारी यांची नावे आहेत.