कर्मचाऱ्यांवरील ताण कमी होऊन शासनाचा महसूल वाढणार
जुन्नर / हितेंद्र गांधी : कुकडी प्रकल्पातील धरणांमध्ये अंदाजे ३० ते ३२ टीएमसी पाणी दरवर्षी जमा होत असते. सिंचन व्यवस्थापन १९८५-८६ पासून सुरू आहे. पूर्वी सिंचन व्यवस्थापनात आवश्यक ते सिंचन कर्मचारी उपलब्ध होते. मात्र सध्या अपुऱ्या कर्मचारी वर्गामुळे लाभधारकांपर्यत पोहचण्यास अडचणी निर्माण होत आहेत.
नमुना नंबर ७ भरणे, पास देणे, पाणीपट्टी देयके देणे, पाणीपट्टी वसुली आदी कामांवर विपरीत परिणाम होत आहेत. त्यामुळे प्रकल्पीय सिंचन क्षेत्र व प्रत्यक्ष भिजलेले क्षेत्र यामध्ये मोठी तफावत आढळून येत आहे. त्यामुळे सध्याच्या मोबाईल युगात पाटबंधारे विभागाने वरील कामांसाठी ऑनलाईन सुविधा उपलब्ध करून दिल्यास शासनाचा महसूल निश्चितच वाढणार आहे.
जुन्नर : आमदार अतुल बेनके यांच्या अध्यक्षतेखाली रोजगार हमी समितीची बैठक
ऑनलाईन ॲपचे फायदे :
– सातबारा ऑनलाईन झाल्यामुळे पाटबंधारे विभागाला सद्य पिकांबाबत माहिती प्राप्त होणार.
– शेतकऱ्यांना तिन्ही हंगामाची पट्टी वेळोवेळी कळणार
– पिकांची अदलाबदली बंद झाल्यामुळे शासनाचा महसूल वाढणार
– पिकांप्रमाणेच पाणीमागणी झाल्यामुळे पाणी तालुक्यातील शेतकऱ्यांसाठी राखीव.
– शेतकऱ्यांना ऑनलाईन पेमेंटद्वारे पट्टी भरणे सुलभ.
– कर्मचाऱ्यांचे पगार व इतर भत्ते कमी होऊन शासनाच्या खर्चात बचत होणार.
दरम्यान पाटबंधारे विभागाने काही महिन्यांपूर्वी जलसेतु नावाचे ॲप तयार केले आहे. यामध्ये प्रकल्पातील रोजच्या पाणीसाठ्यासह इतर माहिती उपलब्ध होत आहे. या ॲपप्रमाणेच पाणीपट्टी बिले, थकबाकी, मागणी अर्ज आदींसाठी स्वतंत्र यंत्रणा कार्यान्वित केल्यास कर्मचाऱ्यांवरील ताण कमी होणार आहे.
या प्रकल्पातील पाणी वापरणाऱ्या शेतकऱ्यांना तीन हंगामासाठी पाणीपट्टी आकारली जाते. मात्र अपुऱ्या कर्मचाऱ्यांमुळे तिन्ही हंगामाची पट्टी अनेकदा एकत्रितपणे मागितली जाते. यावेळी संबंधित पाटकरी किंवा कर्मचारी थोड्याश्या फायद्यापोटी पिकांच्या नोंदीत अदलाबदल करून पट्टी कमी करतात, असा प्रकार अनेकदा होत असतो. यामुळे शासनाचा महसूल तर बुडतोच, पण कागदावर पाणी मागणी कमी दिसते. त्यामुळे कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीत संबंधित तालुक्यात पाण्याची मागणी कमी आहे, असे चित्र निर्माण होते.
किल्ले शिवनेरीच्या पायथ्याशी असलेल्या अश्वारूढ पुतळ्याचे अनावरण मंत्रीमहोदयांच्या उपस्थितीत होणार
दरम्यान शेतीसाठी पाणी नक्की कोठून वापरले जाते, हेही निश्चित होणे गरजेचे आहे. अनेक शेतकऱ्यांकडे विहीर, बोअर किंवा लिफ्टची व्यवस्था असते. त्यामुळे सिंचनासाठी प्रकल्पातील पाणी वापरले का इतर स्तोत्रांतून, याबाबत प्रश्न उपस्थित केले जातात. त्यासाठी वीजमहामंडळाची प्रणाली बदलण्याची गरज आहे. प्रति युनिट किती पाणी उचलले जाते, हे निश्चित करून झालेल्या युनिटप्रमाणे पाणीपट्टी आकारणे शक्य होणार आहे.