पिंपरी चिंचवड / क्रांतिकुमार कडुलकर : केंद्र व राज्यात भाजपचे सरकार सत्तेत आल्यापासून शैक्षणिक दर्जाकडे दुर्लक्ष होत असून शिक्षणाची वाहतात होताना दिसून येत आहे. आता कंत्राटी पद्धतीने शिक्षक भरतीच्या निर्णयानंतर सरकारी शाळा या खाजगी देणगीदार कंपन्या यांच्या हातात सोपवण्याचा राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय अत्यंत चुकीचा असून खाजगी कंपन्यांच्या स्पर्धेतून शाळांचा दर्जा सुधारेल हा विचार म्हणजे सरकारचे व शिक्षणमंत्र्याचे अज्ञान असल्याने त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी कष्टकरी कामगार नेते काशिनाथ नखाते यांनी केली. Failed education minister should resign – Kashinath Nakhate
जाहिरातीवरील खर्च टाळून दर्जेदार शिक्षण द्या, नको हवे एक, दोन कोटी हवी दर्जा दर्जेदार शिक्षणाची पाटी, खाजगीकरण नको गुणवत्ता पूर्ण शिक्षण द्या, संविधानानुसार मोफत व सक्तीचे शिक्षण द्या, अशा मागण्यांचे फलक हातात घेऊन कष्टकरी पुरुष, महिला सहभागी झाल्या.
कष्टकरी संघर्ष महासंघातर्फे कामगार मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले. यावेळी कामगार नेते काशिनाथ नखाते, मध्यम प्रमुख उमेश डॉर्ले, संघटक महादेव गायकवाड, महिला अध्यक्षा माधुरी जलमुलवार, सारिका ठोंबरे, सुजाता सूर्यवंशी, शिवाजी जगदाळे, सुरेश मोरमारे, परशुराम हेळवार, छाया ठोसर, आदी उपस्थित होते.
नखाते म्हणाले की, राज्यात विरोध असतानाही कंत्राटी नोकर भरती व कंत्राटी शिक्षक भरतीचा निर्णय सरकारने घेतल्याने नोकरीवर परिणाम होणार असून राज्यातील ग्रामीण व शहरी भागातील सर्व जिल्हा परिषद व महापालिका शाळांची गुणवत्ता वाढवण्याच्या दृष्टिकोनातून दत्तक शाळा योजनेचे खोटे स्वप्न दाखवून योजना राबवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. यातून समाजातील दानशूर व्यक्ती, काही संस्था व्यावसायिक कंपन्यांकडून ५० लाख, १ कोटी, २ कोटी असे वर्गवारीतील शाळांना देणगी घेऊन त्यांची नावे शाळांना देऊन त्यांनी दिलेल्या देणगीतून उपक्रम राबवण्याचा प्रयत्न महाराष्ट्र सरकारकडून होत असून शिक्षण हक्क कायद्याची अंमलबजावणी न करता अशा पद्धतीच्या योजना आणणे म्हणजे विद्यार्थ्यांना संकटात टाकल्याचे निदर्शनास येत आहेे. शिक्षणासाठी जे आवश्यक पैसे खर्च करण्याची जबाबदारी आहे ती सरकारचीच आहे.
मात्र, ही जबाबदारी झटकून दत्तक योजना आणून शाळा खाजगीकरणाचा डाव आखत आहे. वास्तविक शिक्षण हक्क कायद्यानुसार विषमतेवर मात करून समान नागरिक म्हणून दिशा देणारे गुणवत्तापूर्ण शिक्षण प्रत्येक बालकास ८ वि पर्यंत पूर्ण करणे हि सरकारवरवरील सक्ती व ओझे दूर करण्यासाठी खाजगी कंपन्यावर जबाबदारी टाकण्याचा प्रकार आहेे. आपल्या पदावर पदभार स्वीकारल्यापासून केवळ घोषणा व बडबड करीत असून त्यांनाही पद सांभाळणे होत नसल्याने त्यांनी राजीनामा देणे गरजेचे आहे.
शैक्षणिक तज्ञ, शिक्षण विभाग, एस. सी. आर.टी. पालक यांच्या बैठकीतून शाळा सुधारणा आराखडा करण्याची गरज आहे, शिक्षण हे महत्त्वाचे असल्याने शिक्षकांच्या रिक्त जागा भरणे गरजेचे आहे व कायद्याप्रमाणे अपेक्षित वेळ दररोज शिक्षकांना मुलासोबत मिळेल अशी सोय करण्यात यावी. केरळ सरकार व दिल्ली सरकार यांनी शैक्षणिक गुणवत्ता वाढवण्यासाठी प्रयत्न केले. आता खाजगी संस्थातील विद्यार्थी काढून आता सरकारी शाळांमध्ये प्रवेश घेताना मोठ्या प्रमाणात दिसत आहेत असे महाराष्ट्र सरकारने सरकारही करू शकतेे. मात्रर, त्यासाठी सरकारकडे इच्छाशक्तीचा अभाव आहे यापुढेही मोफत व दर्जेदार शिक्षणासाठी लढा सुरू राहील, असेही नखाते म्हणाले.