पुणे : गृह विभागाच्या अंतर्गंत येणाऱ्या सर्व भरतीप्रक्रियेत यापुढे तृतीयपंथीयांसाठीही (ट्रान्सजेंडर) पर्याय ठेवण्याचे निर्देश देणाऱ्या महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाच्या (मॅट) च्या आदेशाला राज्य सरकारनं हायकोर्टात आव्हान दिलं आहे.मॅटच्या मुंबई खंडपीठाच्या अध्यक्षा आणि माजी न्यायमूर्ती मृदुला भाटकर यांनी नुकतेच तसे आदेश दिले होते.
गृह विभागाच्या महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांमध्ये (एमपीएससी) अंतर्गंत पदांचा ऑनलाईन अर्ज भरताना अर्जात पुरुष आणि स्त्री असे दोनच पर्याय उपलब्ध आहेत. अर्जदार उमेदवार तृतीयपंथीय असल्यानं ती दोन्हीपैकी कोणत्याच पर्यायाची निवड करू शकला नाही. त्याविरोधात अर्जदारानं मग मॅटकडे दाद मागितली होती. त्याची दखल घेत (मॅट) मुंबई खंडपीठाच्या अध्यक्ष मृदुला भाटकर यांनी 14 नोव्हेंबर रोजी यापुढे तृतीयपंथीयांसाठीही (ट्रान्सजेंडर) पर्याय ठेवणं अनिवार्य असल्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच भरती प्रक्रियेतील तृतीयपंथीयांच्या श्रेणीसाठी शारीरिक चाचणीचे निकषही निश्चित करण्यास न्यायाधिकरणाने राज्यच्या गृह विभागाला सांगितलं आहे. मात्रा याच निर्णयाला राज्य सरकारनं मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिलेलं आहे. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती अभय अहुजा यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी यावर सुनावणी झाली. याचिकेची दखल घेत न्यायालयानं या याचिकेवर बुधवारी सुनावणी निश्चित केलं आहे.
न्यायाधिकरणाच्या या निर्देशाची अंमलबजावणी करणं अत्यंत कठीण आहे. कारण, राज्य सरकारनं अद्याप ट्रान्सजेंडर्सच्या भरतीसाठी विशेष तरतुदींबाबत कोणतेही धोरण निश्चित केलेलं नाही. संबंधित पदासाठी अर्ज भरण्याची तारीख (9 ऑक्टोबर ते 30 ऑक्टोबरपर्यंत) निश्चित करण्यात आली होती. न्यायाधिकरणाचा आदेश बेकायदेशीर आणि कायद्याच्या दृष्टीने वाईट असल्याने तो रद्द करावा, अशी विनंतीही याचिकेत करण्यात आली आहे. याशिवाय आदेशाची प्रक्रिया राबविणं किचकट आणि लांबलचक असल्याचंही या याचिकेत नमूद केलेलं आहे.
