नागपूर : संसद पटलावर काल मांडण्यात आलेल्या वन कायद्यातील प्रस्तावित बदलाद्वारे उद्योगांना व उद्योगपतींना 1000 हेक्टर पर्यंत वन जमीन देण्यासाठी राज्य सरकार व ग्राम समित्या यांना अधिकार राहणार नाहीत, तसेच आदिवासी वनाधिकार कायदा देखील पातळ करण्याचे कार्य या बदलाद्वारे होणार असल्याने आदिवासी अधिकार राष्ट्रीय मंच, कोयतुर गोंडवाना महासभा या संघटनांच्या वतीने संविधान चौकात आज धरणे आंदोलन करण्यात आले. पंतप्रधानांच्या नावाने जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले.
आंदोलनाला सिटूचे मोहम्मद ताजुद्दीन, किसान सभेचे जिल्हा सचिव अरुण लाटकर, विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघाचे सुधाकर अडबले, जनवादी महिला संघटनेच्या अंजली तिरपुडे, शेतमजुर यूनियनचे तुळशीराम तेलघरे, कृणाल सावंत, विमा कर्मचारी नेते अनिल ढोकपांडे यांनी पाठिंबा व्यक्त केला.
आदिवासी अधिकार मंचाचे अशोक आत्राम, अमोल धुर्वे, कैलास मडावी, पंजाब पुरके, लोकेश तिळगाम, धनराज मरस्कोल्हे आदी कार्यकर्त्यांनी वनाधिकाराविषयी मुद्दे मांडत उपस्थितांना मार्गदर्शन केले.
वन कायद्यांमधील बदलांच्या विरोधात आदिवासी संघटनेचे संविधान चौकात धरणे
