भारतातील विद्यार्थिनी आणि नोकरदार महिलांना मासिक पाळीच्या सुट्टीची मागणी करणारी जनहित याचिका (PIL) भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती.मात्र, आता ही जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने स्वीकारण्यास कोर्टाने नकार दिला आहे. अधिवक्ता शैलेंद्र मणी त्रिपाठी यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली होती. ही धोरणात्मक बाब असून, याचिकाकर्त्याला सरकारकडे जाऊन त्यांच्या मागणीसह निवेदन द्यावे लागेल असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
याचिकेत मातृत्व लाभ कायदा, 1961 च्या कलम 14 चे पालन करण्यासाठी केंद्र आणि सर्व राज्यांना निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली होती.
याचिकेमध्ये युनायटेड किंगडम, चीन, वेल्स, जपान, तैवान, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया, स्पेन आणि झांबिया यांसारखे देश महिलावर्गाला या कालावधीत कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात मासिक सुट्टी देत असल्याचेही म्हटले होते.
दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत लंडन विद्यापीठातील एका अभ्याससाचा दाखला देण्यात आला होता. ज्यामध्ये मासिक पाळीच्यावेळी स्त्रीला होणाऱ्या वेदना या हृदयविकाराच्या झटक्यादरम्यान होणाऱ्या वेदनांच्या बरोबरीचे असतात.
अशा वेदनांमुळे काम करणाऱ्या महिलांची आणि विद्यार्थीनींच्या अभ्यासावर आणि कामावर परिणाम होत असल्याचे याचिकेत नमुद करण्यात आले होते.
याशिवाय याचिकेत झोमॅटो, बायजू, स्विगी, फ्लायमायबिझ आणि गोझूप यासारख्या काही भारतीय कंपन्या पेड पीरियड लीज देतात असा युक्तीवाद करण्यात आला होता.
करोडो महिला वर्गाला मोठा धक्का! मासिक पाळीच्या रजेची याचिका SC ने फेटाळली
