नवी दिल्ली : केंद्रीय कामगार संघटनांनी सोमवारपासून पुकारलेल्या दोन दिवसीय भारत बंदमुळे अनेक ठिकाणी जनजीवन विस्कळीत झाले. केंद्र सरकारच्या धोरणांविरोधात हजारो कामगार दोन दिवसीय देशव्यापी संपाच्या पहिल्या दिवशी सोमवारी पश्चिम बंगाल, केरळ आणि तामिळनाडू सारख्या राज्यांतील अनेक सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये सार्वजनिक वाहतूक सेवा ठप्प झाली होती. कामगार संघटनांनी पुकारलेल्या 48 तासांच्या देशव्यापी बंदनंतर केरळ उच्च न्यायालयाने सोमवारी सरकारी कर्मचाऱ्यांना संपात सहभागी होण्यास मनाई केली आणि राज्य सरकारला तातडीने आदेश जारी करण्याचे निर्देश दिले.
महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, छत्तीसगड, पंजाब, बिहार, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, मेघालय आणि अरुणाचल प्रदेश यांसारख्या राज्यांच्या अनेक औद्योगिक भागात जोरदार निदर्शने करण्यात आली. महाराष्ट्रात अनेक एटीएम मशीनमध्ये रोख रक्कम उपलब्ध होत नव्हती.
भारत बंदमध्ये राज्यातील 65 टक्के वीज कर्मचारी सहभागी
राज्यातील 65 टक्के वीज कर्मचाऱ्यांनी भारत बंदमध्ये सहभाग घेतला. केवळ 35 टक्केच कर्मचारी कामावर पोहोचले होते. मुख्य वीजप्रवाहात तांत्रिक सध्या सर्व यंत्रणा सुरळीत सुरू असल्यामुळे काही अडचण नाही. मात्र, अडचण आली तर याचा राज्यभरातील जनतेवर मोठा परिणाम दिसणार आहे. वीज कर्मचारी संपावर गेले असतानाच उर्जामंत्री नितीन राऊत (Nitin Raut) यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. तसेच हा संप कर्मचाऱ्यांनी त्वरित मागे घ्यावे असे आवाहन त्यांनी केले आहे.
7 हजार बँक शाखेतील 30 हजार कर्मचारी संपावर
ऑल इंडिया बँक एम्प्लॉईज असोसिएशन सचिव देवीदास तुळजापूरकर यांनी प्रतिक्रिया देत सांगितले आहे की, ‘7 हजार बँक शाखेतील 30 हजार कर्मचारी संपावर आहेत. आयडीबीआय, बँक ऑफ महाराष्ट्र बँकेतील कर्मचारीही संपावर आहेत. कर्मचाऱ्यांचा बँक खाजगीकरणाला विरोध आहे. ठेवीची सुरक्षितता हवी असेल तर हे आंदोलन आवश्यक आहे.
केंद्रीय कामगार संघटनांनी पुकारलेल्या संपाचा मात्र आरोग्यसेवा आणि इंधन पुरवठा यासारख्या अत्यावश्यक सेवांवर कोणताही परिणाम झाला नाही. सरकारी कार्यालयांसह शैक्षणिक संस्थांमध्ये त्याचा परिणाम नगण्य होता. काही बँक शाखांमध्ये, विशेषत: मजबूत ट्रेड युनियन चळवळ असलेल्या शहरांमध्ये, ‘ओव्हर-द-काउंटर’ सार्वजनिक व्यवहार मर्यादित ठेवण्यात आले होते.
केंद्रीय कामगार संघटनांच्या संयुक्त मंचाने सांगितले की, केंद्र सरकारच्या चुकीच्या धोरणांचा निषेध करण्यासाठी देशव्यापी संपामुळे किमान आठ राज्यांमध्ये बंदची परिस्थिती निर्माण झाली. संयुक्त मंचाने सांगितले की, तामिळनाडू, केरळ, पुद्दुचेरी, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, ओदिशा, आसाम, हरियाणा आणि झारखंडमध्ये बंदसारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.